दलित समुदायको मुद्दा उठान गर्दा भोजपुरबाट प्रतिनिधि सभामा विजय भएका सांसद सुदनकिरातीको एउटा गज्जबको किस्सा छ ः
भोजपुरको कुनै गाउँमा उपल्लो भनिएकाजनजाति समुदायका मानिसहरुले राँगो काट्छन, त्यो राँगाको भेजामा मासु लिन एक दलित समुदायको मान्छे पुग्छन् , मासु उठाउने जोख्ने क्रममा ती दलित समुदायका मान्छेले आफैँ भेजो छुन पुग्छन् । मासु छोएको निहुँमा उपल्लो भनिएका मानिसहरुले ती दलित समुदायका युवालाई कुटपिट गर्न खोज्छन् र त्यो मासु सबै जिम्मासमेत लगाउन खोज्छन् । ती दलित समुदायका व्यक्ति त्यहाँबाट भाग्छन् र अलिमाथि आफ्नो घरमा पुगेर सुदन किरातीलाई फोन गर्छन् त्यसपछि घटनाको इति वृत्तान्त सुनाउँछन । घटनाको इति वृत्तान्त सुनिसकेपछि सांसद सुदन किरातीले ती व्यक्तिलाई दलितलाई छुवाछुत गरेमा कानुनी कारवाही हुन्छ त्यसैले तपार्इँ घटना स्थलमा नै जानुहोस् र त्यो कुरा भन्नुहोस् अनि पनि तपार्इँलाई आक्रमण गर्न खोजियो भने म तपाईँलाई सहयोग गर्छु भन्नु भएछ । ती दलित व्यक्ति त्यही भेजामा गएर भन्नुभएछ । सुदन किरातीले भन्नु भएको तिमीहरुले मलाई कुटपिट गर्यौ र मासु जिम्मा लायौ भने पाता कसेर भोजपुर लगेर कारबाही हुन्छ अरे । सुदन किरातीको नाम नै लिएपछि त्यहाँका ती मान्छेहरुले ती व्यक्तिलाई बोलाएर मासु लानु अनि हल्लाखल्ला नगर्नु हामी त छिमेकी पो त भनेर फकाएछन् र फेरि सम्मानका साथ मासु दिएर पठाएछन् ।
मासु दिएर पठाए पनि उनीहरुले एउटा प्रतिशोध राखेर भनेछन् । ए ! सुदन किरातीले हामीलाइ पाता कस्ने ?चुनाव त आओस्भोटमा देखाइ दिन्छौँ भन्ने हल्ला गाउँघरमा चलाएछन ।
यो किस्सा भोजपुर कै कुनै गाउँमा घटेको किस्सा हो ।
यो किस्सा बामएकता हुनुभन्दा अगाडिको हो । सुदन किरातीवि.सं.२०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा पराजय हुनुभन्दा अगाडिको किस्सा हो । थाहा छैन तीप्रतिशोध राखेका मान्छेहरुले त्यो चुनावमा सुदन किरातीलाई भोट हालेकि हालेनन् तर सुदन किराती भने संविधान घोषणा पछिको चुनाबमा भारी मतका साथ जिते र हाल प्रतिनिधि सभा सदस्य छन् । उनले यो दशै तिहारमा जनताको प्रश्न सांसदको उत्तर भन्ने अभियान नै चलाएर मतदाताको मनमा बस्ने कोशिस गरे । (यो लेखमा सुदन किरातीले दलित समुदायका लागि केही गरेनन्, भन्न खोजिएको होइन किस्सा जोड्न मात्र खोजिएको हो दलित समुदायका मुद्दा उठान गर्ने क्रममा उहाँको देन अमूल्य छ ।)
यस बिचमा अरुणनदीमा थुप्रै पानी बगिसक्यो ।
नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान आयो । संविधानले सबै खाले जातीय छुवाछुत अन्त्य पनि गर्यो तर गाउँगाउँमा जातीय छुवाछुत ज्यूँकात्यूँ छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । स्वयम् सुदनकिरातीले समेत हस्ताक्षर गरेर मुलुकी आचारसंहिता आइसक्यो र वि.स. १९१० मा जंगबहादुरले ल्याएको विभेदकारी मुलुकी ऐनसमेत विस्थापित भइसक्यो र पनि दलित समुदायका समस्या ज्यूँकात्यूँ छन् । मुलुकी आचार संहिताले समेत छुवाछुत लगायतका सबै जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनायो र पनिदलित समुदायको समस्या उस्तै भएको आभास हुन्छ । सिंहदरबार गाउँगाउँमा आयो र त्यो सिंहदरबारमा सदस्यका रुपमा दलित समुदायबाट पनि प्रतिनिधित्व भयो र पनिदलित समुदायका समस्या समाधान भएनन् बरु निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै छुवाछुतको आरोपमा कुटपिट गरेको अनिनिर्वाचित सदस्य नै छुवाछुतको मारमा परेको साथै छुवाछुतकै आरोपमा कुटपिट भई ज्यानसमेत गुमाउनु परेको तीतो घटना समाचार बनी सार्बजनिक भयो ।
संविधान घोषण भएसँगै दलित, महिला, जनजाति, अपाङ्ग लगायतको शीर्षकमा अनिवार्य विनियोजन हुनुपर्ने रकम विनियोजन गर्नैपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था नहँुदा हिजो पाएको अधिकारसमेत घुमाएको उत्पीडित समुदायले महसुस गरेका छन् । (यसो भन्दाहिजो अनिवार्य रुपमा छुट्याएको रकम कतिको प्रभावकारी भयो भन्ने प्रश्न आउन सक्छ, यो प्रश्नमा अनिवार्य शीर्षकमा छुट्याएको बजेटमा मात्रनभई स्थानीय चुनाव हुनुभन्दा अगाडि यत्तिका वर्ष स्थानीय निकायमा आएको वजेट कतिको प्रभावकारी भयो भन्ने विषयमा पनि बहस गर्नुपर्ने हुन्छ ।)
नेपाली समाजमा सबभन्दा बढी उत्पीडनमा परेको समुदाय छ भनेदलित समुदाय छ । सबैभन्दा बढी समस्या झेल्दै गरेको समुदाय पनि यो समुदाय हो । इतिहासमा सवभन्दा बढी विशिष्ट खालको समस्या झेल्दै आएको समुदाय भएकाले यही समुदायको बढीहित हुने गरी प्रत्येक स्थानीयतहले बजेट यो समुदायको हितहुने गरी सामाजिक परिवर्तन गर्नविनियोजन गरी अभियान चाल्नुपर्ने हो तर त्यो हालसम्म पनि देखिएको छैन । माथि नै भनियो गाउँगाउँमा छुवाछुत लगायतका समस्या अहिले पनिव्याप्त छ तर कानुनतः यो समस्या छैन, भोग्नेहरुले भोगिरहेका छन् । राज्यले छुवाछुत गर्न नपाइने त भन्यो त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि खासै अभियान चलाउने चेष्टा गरिएको देखिँदैन । यो समस्या समाधानका लागि राज्यले राष्ट्रिय स्तरमा अभियान चलाउनु पर्ने हो,त्यो पनि हालसम्म चाइएको देखिँदैन । अहिलेसम्म जति अभियानहरु चले, भएती सबै गैह्रसरकारी संस्था र दलित समुदायका मान्छेले मात्र चलाएको देखिन्छ । खासमा ती अभियानहरु प्रभावकारी हँुदै भएनन् । राज्यको त्यहाँ लगानी नै भएन ।
अब राज्यले राष्ट्रिय स्तरबाट जसरी प्लाष्टिकमुक्त क्षेत्र बनाउन लाखौँखर्च गरेर अभियान चलाउने गरेको छ, जसरी खुला दिशामुक्त क्षेत्र बनाउनका लागि अभियान चलाउने गरेको छ र त्यो अभियानमा सम्पूर्ण नागरिकहरु जोडिन्छन्, त्यसरी नै अभियान चलाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि निश्चित समय तोकेर यति समयभित्र छुवाछुत मुक्तबनाउने भनेर कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । दलितका समस्यामा मात्र होइन अरु सामाजिक समस्या जे जति छन्, ती सबैमा यही खाले अभियान चलाउनु पर्दछ र स्थानीयतहदेखि केन्द्रसम्म निर्वाचित भएका दलित प्रतिनिधिले यसका लागि आआफ्ना निकायमा दबाब सिर्जना गर्नृुपर्दछ । अभियान चलाउँदा निर्वाचित गैह्रदलित जनप्रतिनिधिलाई त्यसको अभियन्ता बनाउनु पर्दछ किनभने सुदन किरातीको नामलिने वित्तिकै जसरी माथिको किस्सामा विभेद कमभयो विभेद गर्नेले नै महसुस गरी आत्मालोचना गरे । नत्र नेपालको गणतान्त्रिक संविधान तथा त्यसकै आधारमा बनेका र बन्दै गरेका कानुनहरु मुलुकी ऐनले २०२० मा व्यवस्था गरेको छुवाछुत गर्न नपाउने व्यवस्था जस्तो मात्रै हुनेछ ।
