विकासमुखी बजेट नभएको जनप्रतिनिधीको गुनासो (भोजपुरका कुन स्थानीय तहमा कति बजेट ? विवरणसहित)

  प्रदीपचन्द्र राई

भोजपुर । गत जेठ १५ गते संघीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेट गाउँतहको लागि नभई शहरमुखी भएको जनप्रतिनिधीले गुनासो गरेका छन् । कर्मचारी अभाव झेलिरहेको स्थानीय सरकार केन्द्र सरकारको बजेटप्रति उनीहरु निराश देखिएका हुन् । प्रस्तुत बजेटबाट भोजपुरका ९ वटै स्थानीय तहका लागि कुल २ अर्ब १८ करोड २ लाख अनुदान विनियोजित गरेको थियो । जुन गत आर्थिक वर्षको कुल १ अर्ब ९२ करोड ९५ लाख बजेटमा २५ करोड ७ लाख बढेको हो ।
बजेट बढेपनि स्थानीय तहमा उक्त बजेट अपुग भएको जनप्रतिनिधी बताउँछन् । कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षाभत्ताका कारण बढको बजेट विकासमुखी नभएको पौवादुङ्मा गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले जिकिर गरे । भने, ‘यो बजेट शहरमुखी देखियो । जनतामुखी भएन । ग्रामिण क्षेत्र विकासका लागि बजेट एकदमै दयनीय देखिन्छ । यो बजेटले कुन विकास निर्माण थाल्ने होला ।’ उक्त गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम १८ करोड ७७ लाख बजेट परेको छ ।
सरकारले यो वर्ष भोजपुरका ९ स्थानीय तहमध्ये षडानन्द नगरपालिकालाई ३५ करोड ३४ लाख, भोजपुर नगरपालिकालाई ३२ करोड ३४ लाख, टेम्के मैयुङ गाउँपालिकालाई २५ करोड ६९ लाख, आमचोक गाउँपालिकालाई २१ करोड ५४ लाख, हतुवागढी गाउँपालिकालाई २१ करोड ४६ लाख, रामप्रसाद राई गाउँपालिकालाई २० करोड २१ लाख, अरुण गाउँपालिकालाई २१ करोड ९४ लाख र साल्पासिलिछो गाउँपालिकालाई २० करोड १९ लाख विनियोजित गरेको छ । जुन विनियोजित बजेट वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदान हो । उक्त अनुदान रकमबाहेक स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानबाट पनि थप रकम विनियोजन गरिनेछ ।

बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा केहि मात्रामा बढेर आएपनि गाउँतहका लागि त्यो पर्याप्त नभएको जनप्रतिनिधीको गुनासो

लक्ष्य अनुसारको काम नहुँदा बजेटको आकार बढाएपनि फ्रिज हुने गरेको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका प्रमुख ध्रुवराज राई बताउँछन् । गाउँतहमा विकास बजेट थोरै भएपनि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा ती योजनाहरुले पूर्णता पाएको उनले बताए । चालु आर्थिकवर्षमा अहिलेसम्म ८५ प्रतिशत योजनाबाहके केहि भुक्तानीका कामहरु बाँकी रहेकोे गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
आमचोक गाउँपालिकाले पनि केन्द्रको बजेटलाई विषयगत छलफलमा लैजाने तयारी गरिरहेको गाउँपालिका प्रमुख अशोक राईले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा कुल पुँजी अनुसार नै काम गर्नुपर्ने भएपछि बजेटले अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणअघि अपेक्षा गरिएका योजनाका काम गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार प्रारम्भिक चरण रहेकाले भएकै बजेटलाई गाउँसभामा पेश गर्नेगरी बजेट तर्जुमा र श्रोत अनुमान समितीको विषयगत शाखासंग छलफल भईरहेको छ ।
अधिकांश स्थानिय तहमा कर्मचारी अभाव र विविध आन्तरिक प्राविधिक समस्याका कारण योजना तथा कार्यक्रमहरु सोचे बमोजिम अघि बढ्न नसकेको जनप्रतिनिधीहरु गुनासो छ । स्थानीय सरकार भएपनि केन्द्रबाट स्पष्ट अधिकार र कार्यविधिबारे स्पष्ट नीति नपठाइएकाले के गर्ने ? कसो गर्ने ? भन्ने अन्योल पनि योजनाका कामहरुमा बाधक बनेको षडानन्द नगरपालिका उपप्रमुख मेरिका राईको गुनासो छ । ‘स्थानिय सरकारमा न कुनै मापदण्ड न कुनै कार्यविधि, नियमावलीबारे केन्द्रबाट ठोस कुनै आधार नै आएको छ । विविध कारणबस परिषद् पनि चाहेको बेला गर्न सकिएन । जसले विगतका वर्षमा रोकिएका सोचे अनुरुपका योजनाहरु अघि बढ्न सकेनन् ।’ उनले भनिन् ।
भोजपुर नगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षका लागि स–साना बजेटलाई नियन्त्रण गरि ठुला ठोस योजनामा परिमार्जन गर्न ढंगबाट बजेट पेश गरेको जनाएको छ । साना पुँजी (बजेट) लाई कटौती गरी ठुलो बजेट बनाएर योजनामा लगानी गरिने हिसाबले गतवर्षको नगरसभामा बजेट पेश गरिएको नगर प्रमुख कैलाश कुमार आलेको भनाई छ । भने, ‘पुँजी अनुसार काम गर्दा बढ्दो महंगीका कारण बजेट अपुग देखिएको थियो । सोहि अनुरुपको बजेट पनि विनियोजन गर्ने खाका तयार पारेका थियौँ ।’ गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट केहि बढेर आएपनि गाउँतहका योजना तथा कार्यक्रम धान्न बजेट अपुग भएको सुनाउँदै दुर्गम साल्पासिलिछो गाउँपालिका प्रमुख महेश राईले बजेट अनुरुपकै जनतामुखी बनाएर विकास निर्माणका कामलाई अगाडी लैजाने ढंगले तयारी भईरहेको बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार