प्रादेशिक सडक सञ्जालः १० बर्षमा ७ हजार किमि सडक र ४ सय ६० नयाँ पुल बन्दै

  सिलिचुङ समाचारदाता

विराटनगर । आगामी १० बर्षभित्र प्रदेश सरकारले ७ हजार २ सय २६ किलोमिटर सडक र ४ सय ६० वटा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ । ५ बर्ष र १० बर्षमा गरी कूल ४४ वटा प्रादेशिक लोकमार्ग, १ सय १२ वटा सहायक लोकमार्ग र अन्य १ सय ५६ वटा सडक निर्माण गरिने जनाएको छ ।
गुरुयोजनाले तोकेको स्तरमा सडक बनाउन र मर्मतका लागि १० बर्षमा करीव २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमै पौने ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सडक पूर्वाधारमा बार्षिक ५ प्रतिशतका दरले बजेटको आकार बृद्धि हुने भएकोले १० बर्षमा सडकमा लगानी गरिने कूल बजेटको आकार १ खर्ब ५ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको हो । अपुग हुने ९९ अर्ब रुपैयाँका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायतका दातृ निकायसँगको छलफल सुरु गरिएको कार्यक्रममा जनाइएको हो ।

गुरुयोजनाको मुख्यमन्त्री शेरधन राई र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले मंगलबार संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेका हुन् । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको पहिलो आवधिक गुरुयोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिक र पहिलो कामका रुपमा सडक सञ्जाल गुरुयोजना आएको बताए ।

‘आजबाट सरकारलाई ७ हजार २ सय २६ किलोमिटर सडक निर्माणको दायित्व स्पष्ट भएको छ’ उनले भने ‘सरकारले स्रोत जुटाउनका लागि आजैबाट छलफल सुरु गरेको छ, केही न केही नजिता प्राप्त हुनेछ ।’

सडक गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेका योजनाहरुको कार्यान्वयन आगामी आर्थिक बर्षदेखि सुरु हुने उनले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री राईले आगामी १० बर्षभित्र प्रदेश कस्तो हुने भन्ने कुराको स्पष्ट पार्न खोजिरहेको बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेटको बार्षिक बृद्धिदरमा पनि बढ्दै जाने भएकोले सडक पूर्वाधारमा लगानी जुटाउनका लागि चिन्ताजनक अवस्था नभएको दाबी गरे । उनले आगामी आर्थिक बर्षसम्म भुकम्पबाट भएका क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सकिने भएकोले संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई प्राप्त हुने अनुदानसमेत बढ्ने तर्क गरे ।

साथै प्रदेश सरकारलाई राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमको सीमासमेत पुनरावलोकन हुने भएकोले गुरुयोजनाले लिएको लक्ष्य कार्यान्वयन योग्य नै हुने बताए । बरु सरकारकै आन्तरिक दक्षता र संलग्न निर्माण व्यवसायीहरुको विद्यमान क्षमतामाथि प्रश्न गर्न सकिने बताए ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले सडक पूर्वाधारले सूचना, बजार र नागरिकको पहुँचबृद्धिका लागि मद्दत गर्ने धारणा राखे । उनले आवधिक योजनाकै खाका अनुसार सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण भएको बताए ।

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजेशप्रसाद घिमिरेले सरकारले ल्याएको सडक सञ्जाल गुरुयोजनालाई तर्जुमा भइसकेको प्रदेश सडक सम्बन्धी विधेयकले निर्देशित गर्ने जानकारी दिए । उक्त विधेयक हाल कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकिएकोले आगामी संसदबाट पारित भएपछि गुरुयोजनाको लक्ष्य कार्यान्वयनको बाटो खुल्ने जानकारी दिए ।

महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएर तयार पारिएको गुरुयोजना अनुसार भइरहेका ग्राभेल सडकलाई कालोपत्रे, कालोपत्रे सडकको ‘लेन’ बृद्धि र लेनसहितको सडकलाई थप विस्तार र मर्मत गरिने छ । स्वीस विकास नियोगको प्राविधिक सहकार्यमा तयार पारिएको गुरुयोजना सन् २०२० देखि २०३० सम्मका लागि हो ।

नियोगका निमित्त टिम लिडर सकिल मानन्धरले गुरुयोजनाले सडकको वर्गीकरण गरी प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक लोकमार्ग र अन्य सडकका रुपमा छुट्याएको बताए । उनले लोकमार्ग १ हजार ७ सय १७ किलोमिटर, सहायक लोकमार्ग २ हजार ७ सय ८६ किलोमिटर र अन्य सडक २ हजार ७ सय २३ किलोमिटर हुने जानकारी दिए ।

गुरुयोजनाले समेटेका विषयबारे जानकारी दिनेक्रममा उनले सडक छनौटका लागि सम्बन्धित स्थानको जनसंख्यालाई लिइएको बताए । तर तराईमा भन्दा पहाडमा कम जनसंख्या हुने भएकोले गुरुयोजनामा तराई र पहाडको अलग–अलग वर्गीकरण गरेको बताए । उक्त गुरुयोजनामा तराईका सवै प्रादेशिक लोकमार्गलाई दुई लेनको बनाई कालोपत्रे गरिने जानकारी दिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार