अदालती मध्यस्थकर्ताकाे भुमिकामा न्यायिक समिति

मेलमिलापबाटै टुटेकाे परिवार जाेडिँदै

  सिलिचुङ सम्वाददाता  1299 पटक हेरिएको

मेलमिलाप सम्बन्धी तालिममा सहभागी जनप्रतिनिधी लगायत । तश्विर / सिलिचुङ

भोजपुर रामप्रसाद राई गाउँपालिका–८, बासीखोराका मिलन राई र खोटाङकी निशन राईको सात वर्षअघि धुमधामका साथ गाउँमै विवाह भयो । विवाह गरेको महिना दिन नपुग्दै निशनकी श्रीमान भारतीय सेनामा भर्ती भए । श्रीमान भारतीय सेनाको जागिरे भएपछि केहि गर्ला की भन्ने सोच श्रीमतिलाई थियो । तर, केहि वर्ष नपुग्दै दुई दम्पतीबीच पैसा र जग्गाको विषयमा मनमुटाव सुरु भएपछि उनीहरूको सम्बन्धमा छुट्ने अवस्थामा आयो । अन्ततः सम्बन्धविच्छेदको निर्णयमा पुगेका ती दम्पतीले ०७४ असोजमा रामप्रसाद राई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता गराए । तर, पारपाचुकेभन्दा न्यायिक समितिले दम्पतीबीचको असमझदारीलाई मेलमिलापको प्रक्रियाबाट सहमतिको बाटोमा लैजाने प्रयास ग¥यो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई १३ प्रकृतिका मुद्दा फैसला गर्न पाउने र ११ प्रकृतिका मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट निरुपण गर्न पाउने अधिकार उल्लेख गरेको छ ।

न्यायिक समितिको पटक–पटकको प्रयासपछि करिब ६ महिनापछि न्यायिक समितिले ०७४ फागुन २९ गते ती दम्पतीलाई एकअर्काको विश्वासले घर चलाउने र ६ महिनापछि श्रीमतीलाई भारतीय सेनाको पल्टनमा श्रीमानसँगै लैजाने सहमतिमा मुद्दालाई मेलमिलापको माध्यमबाट किनारा लगायो । श्रीमतीबीचको सम्बन्ध फेरि पहिलेजस्तै सुध्रिएपछि मिलनले न्यायिक समितिले गाउँघरका समस्यालाई गाउँमै सुल्झाइदिने काम गरेकोप्रति न्यायिक समितिलाई आभार प्रकट गरे । उनले भने, ‘नकारात्मक सोच र असमझदारीको अन्त्य गर्ने मिलनबिन्दु रहेछ, यो न्यायिक समिति ।’
गाउँका मुद्दामामिला गाउँ तहमै सुल्झाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय तहका उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक हुने गरी न्यायिक समिति गठन भए । जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नै संयोजकत्वमा गाउँ तहका मुद्दालाई मेलमिलापको ढाँचामा खाँका बनाएर अगाडि बढाएका छन् ।
टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–६, कोटका जैकु राई र संगीत राईको पनि आफ्नो वर्षौंदेखिको आपसी झैझगडालाई न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराइ दिएपछि अहिले उनीहरूबीच अहिले आएर बोलचाल राम्रो भएको छ । ०७५ कातिक ३ गते उनीहरूको झगडाको मुद्दा न्यायिक समितिले मेलमिलापबाटै टुंग्याइ दियो । जिल्ला अदालतको चक्कर काट्नुको सट्टा आफ्नै ठाउँमा सहज ढंगले समझदारीको बाटोबाट हटाउने न्यायिक समिति सजिलो माध्यम बनेकाले अहिले उनीहरूबीच राम्रो आउजाउको वातावरण बनेको उनीहरू सुनाउँछन् । जैकुले भने, ‘हाम्रो वर्षौंदेखिको यो वैमनश्यताको निदान गर्न धेरै प्रयास गरेका थियौं तर सफल भएनौं । अन्ततः न्यायिक समितिले नै सहज रूपले मेलमिलापबाटै समस्याको समाधान गरिदियो ।’
गत फागुन महिनामा प्राकृतिक स्रोत द्धन्द्ध रुपान्तरण केन्द्र नेपालको आयोजनामा गाउँ तथा नगरपालिकाका न्यायिक समितिलाई दिइएको ८ दिने सामुदायिक मेलामिलाप सम्वन्धी आधारभूत तालिम लिएपछि स्थानीय तहमा बनेको न्यायिक समितिले गाउँका मुद्दा गाउँमै मेलमिलाप प्रक्रियाबाटै फैसला गरिरहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई १३ प्रकृतिका मुद्दा फैसला गर्न पाउने र ११ प्रकृतिका मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट निरुपण गर्न पाउने अधिकार उल्लेख गरेको छ । न्यायिक समितिले मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सकेसम्म जनताका सबै किसिमका मुद्दा गाउँ तहमै सुल्झाउने काम भइरहेको पदाधिकारी बताउँछन् ।
ट्याम्केमैयुङ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्दा आउने संख्या अत्यधिक बढेको छ । संयोजक तथा गाउँपालिका उपप्रमुख इन्द्रावती राईले अहिलेसम्म ५२ वटा मुद्दा दर्ता भएको र मेलमिलापलाई बढी प्रोत्साहन दिइएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा आएका सबै मुद्दामा दुवै पक्षलाई राखेर सहमति गराउने प्रयास भएको छ ।’
२५ वटा मुद्दा दर्ता हुन आएको षडानन्द नगरपालिकामा अधिकांश मुद्दा मेलमिलापबाट टुंग्याइएको छ भने बाँकी केहीलाई अदालत पठाइएको छ । मुद्दाको टुंगो लगाउँदा मिलापत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको उपमेयर तथा न्यायिक समितिका संयोजक मेरिका राईले सुनाइन् । ‘सुरुमा न्यायिक समितिमा काम गर्न एकदमै गाह्रो भयो । यहाँ दर्ता भएका मुद्दामा फैसला गर्नेभन्दा पनि मेलमिलापलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौँ,’ उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिको इजलास, कार्य्विधि बनाउन बाँकी रहेको र दुवै पक्षको जित–जित हुने भएकाले मेलमिलापलाई नै रोजेका छाँै ।’
आमचोक गाउँपालिकामा अहिलेसम्म १२ मुद्दा दर्ता भए । जसमध्ये धेरैको न्यायिक समितिमै मेलमिलाप गरिएको छ भने बाँकी प्रक्रियामा रहेको सुनाउँदै संयोजक सीता राईले भनिन्, ‘यी मुद्दामध्ये अधिकांश सिमाना मिचेका, झैझगडा, लेनदेन र घरेलु हिंसाका छन् । कतिपय मुद्दामा कानुनी जटिलताले गर्दा हेर्न कठिनाइ हुन्छ ।’
पौवादुङ्मा गाउँपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक सम्झना राईका अनुसार न्यायिक समितिमा धेरैजसो घरेलु हिंसा, व्यक्तिगत र सार्वजनिक जग्गा मिचिएका, लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा आउने गरेको छ । अहिलेसम्म १० वटा मुद्दा आएकामध्ये न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दाका लागि धेरैजसो छलफलबाट मिलापत्र गर्ने प्रयास भएको उनले बताइन् । जसमा सम्बन्धविच्छेद र जबर्जस्ती करणीका मुद्दा अदालत पठाउने गरिएको छ ।
अरुण गाउँपालिकामा १० मुद्दा मेलमिलापबाट टुंगो लगाइएको र बाँकी मुद्दा अदालत पठाइएको छ । रामप्रसाद राई गाउँपालिकामा साउनसम्म ३६ वटा मुद्दा आएकामा अधिकांश मुद्दाको मेलमिलापबाटै फैसला भइसकेको छ । त्यस्तै, हतुवागढी गाउँपालिकामा ७ वटा मुद्दा दर्ता हुन आएका छन् । वैशाखमा न्यायिक समिति सुचारु भए पनि पर्याप्त कर्मचारी र कानुन नभएको साल्पासिलोछो गाउँपालिकामा ५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ती मुद्दालाई जिल्ला प्रशासन र जिल्ला अदालत पठाइएको समितिका संयोजक धनमाया राईले बताइन् । जसमा लेनदेन र झगडाको मुद्दा परेको थियो ।
जिल्ला अदालत तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहेकोे भोजपुर नगरपालिकामा भने सबैभन्दा कम ४ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता हुन आएका छन् । उपमेयर तथा न्यायिक समितिका संयोजक ममिता राईका अनुसार नगरपालिकाभित्र हुने गरेका सबै मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र महिला सञ्जालमा जाने गरेकाले न्यायिक समितिमा कम मुद्दा आउने गरेका छन् । उनले भनिन, ‘जिल्ला प्रहरी र महिला सञ्जाल यही भएकाले पनि न्यायिक समितिमा आउनुपर्ने मुद्दा दर्ता नभएका हुन् ।’
गाउँ तथा नगरपालिका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुले मेलमिलाप सम्वन्धी तालिम लिनुअघि निर्णय दिने गरेका थिए तर तालिम पश्चतः गाउँ स्तरका विवादलाई मेलमिलाप प्रक्रियाबाट मिलाउने गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार