भोजपुर । भोजपुर नगरपालिका ११, आम्तेकका ५४ बर्षिय मोहन राई आफ्नी १८ वर्षिया छोरीको नागरिकताको सिफारिस बनाउन नगरपालिका आए । उनीसंगै छिमेकी पंकज ओझा पनि स्वास्थ्य सिफारिस बनाउन नगरपालिका आएका थिए । सदा झै सिफारिस बनाउन खर्च बोकेर सदरमुकाम आएका उनीहरु सिफारिस बनेपछि सदाको ३ सय रुपैँया सिफारिस बापतको शुल्क दिन खोज्दा नगरपालिकाको सिफारिस लेख्ने कर्मचारीले ‘शुल्क पर्दैन’ भनेपछि चकित बने ।
नगरपालिकाको गत असार १० गते बसेको नगरसभाको बैठकले असोज १ गतेबाट कार्यान्वयन हुनेगरि पहिलोपटक अपांगता परिचयपत्रको प्रमाणपत्र सिफारिस, नागरिकताको प्रमाणपत्र सिफारिस, जन्मदर्ता सिफारिस, स्वास्थ्य सिफारिस, विवाह दर्ता सिफारिस, बसाईसराई सिफारिस, सम्बन्ध बिच्छेद सिफारिस र मुत्युदर्ता सिफारिस सेवाहरु लिन आउने सर्वसाधरणका लागि निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सित्तैमा नागरिकताको सिफारिस बनेपछि मोहन राईले भने, ‘ओहो पहिले ३ सय रुपैँया लाग्ने सिफारिस अहिले सित्तैमा । उता सरकारले कर लगाएर हैरान बनाईराखेको बेला हाम्रो नगरपालिकाले केहि सहज बनाईदिएको रहेछ । लौ साह्रै राम्रो । सिफारिस बनाउन लाग्ने पैसाले अब खाजा खाएर घर जाने खर्च हुने भयो ।’
गत असोज १ गतेबाट कार्यान्वयन हुनेगरी भोजपुर नगरपालिकाले यसअघि लगाउँदै आएको विभिन्न आठ विषयको करमा सर्वसाधरणका लागि छुट गरेको छ । देशभर स्थानीय तहहरुले मनोमानी ढंगले कर उठाईरहेका बेला नगरपालिकाले उक्त विषयहरुमा कर नलिने निर्णय गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाको गत असार १० गते बसेको नगरसभाको बैठकले असोज १ गतेबाट कार्यान्वयन हुनेगरि पहिलोपटक अपांगता परिचयपत्रको प्रमाणपत्र सिफारिस, नागरिकताको प्रमाणपत्र सिफारिस, जन्मदर्ता सिफारिस, स्वास्थ्य सिफारिस, विवाह दर्ता सिफारिस, बसाईसराई सिफारिस, सम्बन्ध बिच्छेद सिफारिस र मुत्युदर्ता सिफारिस सेवाहरु लिन आउने सर्वसाधरणका लागि निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि गत आर्थिकवर्षमा नगरपालिकाले सबै विषयमा नगरपालिकाभित्र २० प्रतिशतले कर बढाएको थियो ।
पछिल्ला समयमा सरकारले खाद्यान्न, लत्ताकपडा, पेट्रोलियम पर्दाथ लगायत दैनिक उपभोग्यीय सामग्रीको मुल्यमा अभिवृद्धि करले जनतालाई मार भईरहेकाबेला भोजपुर नगरबासीलाई पनि मार नपर्नेगरि नगरपालिकाले कर नलिने निर्णय गरेको मेयर कैलाश कुमार आलेले बताए । उनले भने, ‘हामीले यो वर्षदेखी पहिलोपटक नगरपालिकामा सिफारिस बनाउन आउने जनतालाई निः शुल्क गरेका छौँ । तर सिफारिस हराएमा वा दोस्रोपटक प्रतिलिपी बनाउन आएमा त्यसमा पहिलेकै दरमा शुल्क लगाउने निर्णय गरेका छौँ ।’
