महिला सहभागिता बढाउन महिलाहरु नै अग्रसर हुनुपर्छ – उपसभामुख तुम्बाहाङफे (भिडियाे सहित)

लण्डन । राज्यको हरेक तहमा महिलाहरुको सहभागिता अझै पनि सन्तोषजनक नरहेको व्यवस्थापिका संसदका उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले बताउनुभयो ।
आधा हिस्सा ओगटने महिलाहरुको सहभागिता प्रतिनिधिमुलक रुपमा राम्रै देखिएपनि तुलनात्मक रुपमा भने सन्तोषजनक नरहेको उपसभामुख तुम्बाहाङफेले बताउनुभएको हो । लण्डनस्थित नेपाल आदीवासी जनजाती महिला महासंघ बेलायतले बुधबार आयोजना गरेको एक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा उहाँले संविधानले महिलाहरुको सहभागितालाई ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेर प्रतिनिधिमुलक सहभागितामा सुधार भएपनि पहुँच र क्षमताको आधारमा महिलाहरुको अवस्था सुधार हुन नसकेको बताउनुभयो ।
पहुँच र क्षमतामा सुधार हुन नसक्नुमा हिजोको राज्य व्यवस्थाको महिलाहरुप्रति हेर्ने दृष्टिकोण गलत भएकाले पनि महिलाहरु पछाडी परेको उहाँहले बताउनुभयो । अगाडीको समयमा राज्यको गलत नीतिले महिलाहरु पछाडी प¥यो भने अहिलेको अवस्थामा महिलाहरु अग्रसर हुनमा खासै चासो नदिएको बताउनुभयो । त्यसका लागि आफ्नो सहभागिता बढाउने हो भने पुरुष सरह योग्यता, क्षमता र दक्षता प्रस्तुत गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो ‘संविधानले दिएको हक अधिकार अनुसार सहभागितालाई बृद्धि गर्न आफै अग्रसर हुनुपर्छ । अधिकार कसैले दिने होइन । आफै लिन सक्नुपर्छ ।’

अझै पनि महिलाहरु लिङ्गीय रुपमा विभेदमा पर्दै आएको छ । त्यसको लागि के कारणले विभेदमा परेको छ त्यसको विश्लेषण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । महिलाहरु स्वतन्त्र भएपनि पनि हाम्रो देशमा अझै मातृसत्तात्मकको अवशेषहरु रहेकाले विभेदहरु कायमै छ । पहिलाको तुलनामा महिलाहरुमा स्वतन्त्रता बढेको छ, उहाँले भन्नुभयो ‘तर त्यो स्वतन्त्रतालाई महिलाहरुले कतिको उपयोग गर्न सक्यो भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हो । त्यसका लागि महिलाहरुले गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ । स्वन्तत्रता हुदाँ हुदै केले छेकेको छ । त्यसको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ ’
अन्तर क्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले राखेको विविध बिषयमा आफ्ना विचार, धारणाहरु उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले विभेदमा परेको गोर्खाहरुको सन्दर्भमा व्यवस्थापिका संसदमा सांसद योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा भुपु गोर्खासम्बन्धी संसदीय समिति बनेको र त्यसले एउटा निष्कर्षमा पु¥याउन सजिलो हुने बताउनुभयो । संसदीय समितिले आवश्यकताको आधारमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने र त्यसको आधारमा समस्या समाधानका लागि पहल हुने बताउनुभयो ।
छलफल कार्यक्रममा उपस्थित गोर्खाका परिवारहरुले उपसभामुख तुम्बाहाङफे समक्ष नागरिकता सम्बन्धी जिज्ञासा राखेका थिए । सहभागीहरुले गोर्खा र तीनका परिवारहरुको त्रिपक्षीय सन्धीको आधारमा नागरिकता निरन्तरताको बिषयमा गम्भिर भइदिनका लागि आग्रह गरेका थिए । उक्त आग्रहपछि उपसभामुख तुम्बाहाङफेले हालै नेपाल सरकारले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । विधेयकमा दफावर छलफल भइरहेकोले उक्त छलफलमा आफ्ना कुरा र सुझावहरु दिन आग्रह गर्नुभयो ।

छलफल कार्यक्रम उहाँले समानुपातिक र समावेशी सहभागितामा भने सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो । संविधानले नै समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तलाई समावेश गरिएको कारण, महिला, आदीवासी जनजाति र दलित समुदायको सहभागिता बढेको उहाँले बताउनुभयो । यी सवैमा गुणात्मक सहभागीतामा सम्बन्धीत समुदायको चासो, प्रयास र लगानीलाई मुख्य जोड दिनुपर्ने हुन्छ उहाँले बताउनुभयो ।

अन्तर क्रिया कार्यक्रममा अधिकारकर्मी तथा समाजसेवी सुमाया राईले नेपालको राजनीति कतातिर मोडन्छ, त्यो भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले कुनबेला के परिवर्तन हुन्छ । राजनीतिले कतातर्फ कोल्टे फेर्छ, त्यो भन्न सक्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो । यो अवस्थामा अहिलेको दुईतिहाईको स्थिर सरकारले देशलाई सही बाटोमा डो¥याउने सक्ने सुविधा रहेकोले त्यसर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

आदीवासी जनजाती महासंघ बेलायतका उपाध्यक्ष नरेश काङमाङले महिलाहरुको अधिकार अझै पनि सुनिश्चित नभइ सकेको र अधिकार प्राप्तीका लागि महिलाहरु अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले एकथान राष्ट्रपति पाउदैमा महिला सहभागिता पुरा नहुने बताउनुभयो । महिला सहभागितालाई बृद्धि गर्नका लागि राज्यको चरित्र बदलिनुपर्ने कुरालाई जोड दिनुभयो ।

छलफल कार्यक्रममा प्रवासी मञ्च बेलायतका महासचिव बिजयविक्रम लिम्बुले राज्यको हरेक तहमा महिला सहभागितालाई बृद्धि गर्नु बताउनुभयो । त्यसका लागि राज्यले ठोस खालको नीतिगत व्यवस्था गरी महिलाको सहभागितालाई व्यवहारिक रुपमा समावेशी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार