नक्शापासको स्विकृत गर्ने कर्मचारी अभावमा भुकम्पपिडीतकाे अनुदान रोकियो

  सिलिचुङ सम्वाददाता

पहिलो किस्ताबाट निर्माण गरिँदै गरिएका टेम्के मैयुङ गाउँपालिका तिम्मास्थित भुकम्पपिडीतका घर । तश्विर/सिलिचुङ

 

भोजपुर । किस्ता अनुदानबाट बनाईएको घरको नक्शापासको सिफारिस स्विकृत गर्ने कर्मचारी नभएपछि भुकम्पपिडीतको किस्ता अनुदान निकासा हुन ढिलाई भएको छ । करिब दुई महिनाअघि जिल्लाबाट दोश्रो र तेश्रो गरी ६ सयको हाराहारीमा भुकम्पपिडीतका घरनक्शापासको सिफारिस शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनकुटा पठाईए पनि स्विकृत गर्ने अख्तियारवाला कर्मचारी नभएकाले किस्ता निकासामा ढिलाई भएको हो ।

भदौ मसान्तसम्म जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहबाट चरणबद्ध रुपमा ६ सयको हाराहारीमा प्रत्येक वडाबाट दोश्रो तथा तेश्रो किस्ताका लागि नक्शापास प्रमाणित भएर आएका सिफारिसहरु धनकुटा पठाईएकोले भुकम्पपिडीतकाे किस्ता निकासा हुन नसकेकाे जनाइएकाे छ ।

गत भदौमा तेस्रो किस्ताका लागि सिफारिस पेस गरेपनि अहिलेसम्म अनुदान नपाएको भोजपुर नगरपालिकाका भुकम्पपिडीत रविन तामाङ बताउँछन् । उनले भने ‘ऋणको ब्याज दिनप्रतिदिन बढेको बढैछ । किस्ता लिएर रड, ढुङ्गा, जस्तापाताको पैसा तिरौला भनेको नहोला जस्तो छ ।’ गत भदौ मसान्तसम्म जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहबाट चरणबद्ध रुपमा ६ सयको हाराहारीमा प्रत्येक वडाबाट दोश्रो तथा तेश्रो किस्ताका लागि नक्शापास प्रमाणित भएर आएका सिफारिसहरु धनकुटा पठाईएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई भोजपुरले जनाएको छ । इकाई प्रमुख राजनराज रेड्डी भने, ‘हामी भदौ मसान्तसम्म आएका सबै सिफारिसहरु धनकुटा पठाएका थियौँ । अहिलेसम्म स्विकृत भएर आएको छैन । त्यो सिफारिस स्विकृत भएर आएपछि किस्ता निकासा हुनेछ ।’
यता शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनकुटामा सिफारिस स्विकृत गर्ने अख्तियारवाला कर्मचारी नै नभएकाले सिफारिस स्विकृत गर्ने काममा ढिलाई भएको कार्यालयका एसिस्टेन्ट सब–ईन्जिनियर लिलम ढकालले बताए । कार्यालयका तात्कालिन प्रमुख राजेन्द्र खतिवडा लगायत भवन पुनः निर्माणका हेर्ने अन्य केहि ईन्जिनियरहरुको पनि सरुवा भएपछि हालत पुनः निमार्ण सम्बन्धि कामहरु हेर्ने नयाँ अख्तियारवाला कर्मचारीहरु पनि सबै नआईसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
भुकम्पपिडीतका सिफारिसहरु स्विकृत गर्न नयाँ कार्यालय प्रमुख प्रभाकरलाल कर्णलाई नियुक्ती गरेपनि भुकम्प पुनः निर्माण प्राधिकरणले अख्तियारी नदिँदा र सिफारिस स्विकृत गर्ने अन्य अख्तियारवाला कर्मचारी नभएकाले पनि ढिलाई भएको कार्यालयका सुचना अधिकारी हरिन्द्रलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, ‘भोजपुर लगायत अन्य भुकम्प प्रभावित पूर्वका जिल्लाहरुको पनि सिफारिस स्विकृत गर्ने, सहि गर्ने सरहरु नहुँदा सिफारिसको चाङ लागेको हो । केहि दिनमै अख्तिायारी पाएपछि नयाँ सरहरुले त्यो काम सम्पन्न गर्नुहुनेछ ।’ ०७२ साल वैशाख १२ को महाभुकम्पले जिल्लाभर आशिंक र पूर्ण गरी कुल १० हजार ४ सय २६ वटा घरमा क्षति पु¥याएको ईकाइ भोजपुरको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
भुकम्पपिडीतका गुनासैगुनासो
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा अहिले पनि नाम नमिलेको, किस्ता नपाएको, नाम नअटाएको भन्दै गुनासाहरु आउने गरेको इकाई प्रमुख रेड्डीले बताए । कतिपय भुकम्पपिडीतका पहिलो किस्ता नसकि नै गलत भएर तेश्रो किस्ताका नामहरु कोलेनिकामा सिफारिस भएर आएकाले त्यसलाई अहिले सच्याउने काम भईरहेको कार्यालयले जनाएको छ । ती सच्याउनुपर्ने स्थानहरुमा कार्यालयले संशोधन गर्ने पनि जनाएको छ ।
यता भुकम्पपिडीतहरु पनि तेश्रो किस्ताका लागि वडाले सिफारिस गर्दा आवश्यक अन्य भौतिक पूर्वाधार पनि खोज्नेभएपछि किस्ता लिन झन्झटिलो भएको सुनाउँछन् । षडानन्द नगरपालिका ९, किमालुङका भुकम्पपिडीत दावा शेर्पाले झन्झटिलो प्रक्रिया पुरा गर्दा दोहोरो खर्च लाग्ने सुनाए । भने, ‘किस्ता पनि भनेको समयमा आउँदैन । ऋणपान गर्नुपर्छ । त्यो माथि यो अन्य कुराको प्रमाण थुपारिँदा खर्चमाथि खर्चैखर्च ।’ वैकल्पिक उर्जा, आसपासका पुराना चर्किएका घरहरुको नभएको, अनिवार्य सुलभ सौचालय भएको नक्शापासपछि सम्बन्धित स्थानको वडाध्यक्षले मुचुल्कामार्फत प्रमाणित गरेपछि त्यो सिफारिस नगर तथा गाउँपालिकामार्फ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा पठाएपछि त्यहाँबाट पुनः धनकुटा पठाईने गरिएको इकाईले जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार