राजनीतिक कार्यदिशा ‘जबज की जनताको जनवाद’ भन्ने विषयले नेकपामा मतभेद

काठमाडौं। राजनीतिक कार्यदिशा जनताको बहुदलीय जनवादी की जनताको जनवाद भन्ने विषयमा सत्तारुढ नेकपाभित्रको मतभेद देखिएको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर गठन भएको नेकपाभित्र राजनीतिक कार्यदिशाको मतभेद सतहमा  देखिएको छ।

पूर्व एमालेहरु  जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा देखिएका छन् भने पूर्व माओवादी केन्द्र पक्षीय नेता जनताको जनवादको पक्षमा देखिएका छन्। राजननीतिक कार्यदिशामा मतभेद भएकै कारण पार्टी एकताको बाँकी कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन। दुई दलबीच एकीकरणपछि राजनीकि प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको छैन।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा जनताको बहुदलीय जनवादी की जनताको जनवाद राख्ने भन्ने विषयमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डबीच नै विवाद देखिएको छ। शनिबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा राजनीतिक कार्यदिशाका विषयमा सामान्य छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा जनताको बहुदलीय जनवादलाई राजनीतिक कार्यदिशा बनाउने भन्ने ओलीको प्रस्तावलाई प्रचण्डले अस्वीकार गरेका थिए।

सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवाद पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। एकीकरण भइसकेपछि नेकपाभित्र यसरी राजनीतिक कार्यदिशाका विषयमा वहश र छलफल भएको थिएन।

दुई दलबीच एकता हुनुपूर्व एमालेको राजनीतिक कार्यदिशा जनताको बहुदलीय जनवाद थियो भने माओवादी केन्द्रको राजनीतिक कार्यदिशा एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद थियो। एकीकरण पछि जनताको जनवादलाई कार्यदिशा बनाउने तय  भएको थियो।

विशेष गरी सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवाद पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। एकीकरण भइसकेपछि नेकपाभित्र यसरी राजनीतिक कार्यदिशाका विषयमा वहश र छलफल भएको थिएन।

सचिवालय बैठकमा पनि एकता प्रक्रियाका बाँकी काम कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा नै छलफल हुन्थ्यो। जिल्ला इञ्चार्ज र विभागहरुमा कुन गुटका नेतालाई घुसाउने भन्नेबारे गुटगत रस्साकसी भइरहेको थियो।

तर पछिल्लो समय एकता प्रक्रियाका बाँकी काम भन्दा पनि नेकपाभित्र राजनीतिक कार्यदिशाका विषयमा चर्को वहश हुन सुरु भएको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओली युरोप भ्रमणबाट फर्किएपछि राजनीतिक कार्यदिशका विषयमा वहश सुरु भएको हो।

दुई पार्टीवीच एकता भएर नेकपा गठन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनले औपचारिकता पाउन सकेको छैन। राजनीतिक प्रतिवेदनलाई चाँडो प्रकाशन गर्ने सहमति भएको नेताहरुले दाबी गरेपनि राजनीकि कार्यदिशाका विषयमा वहश केन्द्रित हुन थालेपछि तत्काल राजनीतिक प्रतिवेदनले औपचारिकता पाउने संभावना कम देखिएको छ।

एक बर्षसम्म कुनै छलफल नभएको राजनीतिक दस्तावेजको विषय एक्कासी फेरि प्रवेश हुनुलाई नेताहरुले अर्थपूर्ण ठानेका छन्। जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्नका लागि एजेन्डा तय भएर दुई पटक बैठक बस्नुका साथै नाम समेत प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसलाई पन्छाएर एकाएक राजनीतिक दस्तावेजको प्रस्ताव ल्याएर अध्यक्ष ओलीले विषयान्तर गर्न खोजेको नेताहरुको बुझाइ छ।

एमाले र माओवादीबीच ०७५ जेठ ३ गते जारी संयुक्त घोषणामा दुबै पार्टीका पूर्व मान्यताभन्दा अघि बढेर ‘जनताको जनवाद’ का रुपमा नयाँ राजनीतिक कार्यक्रम मान्ने उल्लेख छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार