कस्मीरका सम्बन्धमा भारतले भुइँ तयारी नगरी झ्याप्प जस्तो निर्णय गर्यो त्यसले दक्षिण एसियामा तरंग ल्याउनु कुनै अस्वाभाविक भएन। नेपाल सरकारको औपचारिक प्रतिक्रियाको जानकारी भएन। केहीले, विशेष राज्यको सुविधा जनताले पाएनन्।
केही सीमित परिवारमा केन्द्रित त्यो सुविधाप्रति विरोध थियो, त्यसैले यो कदमप्रति जनताको समर्थन रह्यो भन्ने टिप्पणी पनि पढ्न पाएँ मैले। पुँजीवादी राज्यले दिने विशेष राज्य सुविधा धनीमानी, नोकरशाह र दलालहरूले नै पाउँछन्। तर, म यो बहसमा जान्नँ। किनभने जम्मु कस्मीरको यथार्थ हालत हामी भारतीय सञ्चार माध्यमबाट पाउन सक्दैनौँ। केही परिवारबाहेक अरू सबै सन्तुष्ट भएका भए, सयौँको गिरफ्तारी र संत्रासको राज कस्मीरमा हुने थिएन। पाकिस्तानले लाहोर–दिल्ली रेल रोक्ने पनि थिएन। मोदी सरकारले जनता रिझाएर जम्मु–कस्मीरलाई सिधै दिल्लीको मातहतमा ल्याएको थिएन। इमरान खानसँग किन मोदी सरकारले सम्बन्ध सुधार्न चाहेन भन्ने सामान्य आँखाबाट हेर्दा बुझ्न सकिँदैन। भारतको संघीय गणतन्त्रमा, नागरिकक अधिकार कुण्ठित छ। संघीय गणतन्त्रमा सारा संसारलाई झुक्याएर, सडकमा विरोध होला भनेर सडकभरी सेना तैनाथ गरेर, दिल्लीले गरेको यस्तो निर्णय गर्ने कामलाई कसैले प्रजातान्त्रिक भन्दैन। त्यहाँ जनमतसंग्रह पनि भएन। भारतले आफ्नै एउटा राज्यको विशेष अधिकार खारेज गरेको थियो। त्यसैले मोदी सरकारले जनताको विचार बुझिरहन आवश्यक ठानेन पनि होला। दक्षिण एसियामा भारतले कुनै राष्ट्रबाट पनि मानको सम्मान पाउन सकेको छैन। दक्षिण एसियामा भारतको परिचय पेलाहा छ। राजनीतिक शब्दावलीमा भन्ने हो भने एउटा विस्तारवादी राष्ट्र।
आफूलाई सबैको मालिक ठान्ने यस्तो सोच रहेसम्म भारतले कहिल्यै सम्मान पनि पाउँदैन। पछिल्ला घटनाक्रमले यसको पुष्टि पनि गर्दै छन्। भारत र पाकिस्तान सम्बन्धका विषयमा नै भनौँ। इन्दिरा गान्धी र जुल्फिकार अलि भुट्टोका बीचमा पनि वार्ता भयो। पाकिस्तानका सैनिक शासकसँग अटलबिहारी बाजपेयीको बीचमा पनि वार्ता भयो। अहिलेको पाकिस्तानी शासक, ऊ बेलाका भन्दा नरम, भारतसँग मित्रता राख्नुपर्ने सोच भएका, ७२ वर्षदेखि बन्द रहेको हिन्दू मन्दिर सुचारु गराउने, जबरजस्ती कसैको धर्म परिवर्तन नगराउनु भनेर आदेश दिने इमरान खानसँग किन मोदी सरकारले सम्बन्ध सुधार्न चाहेन भन्ने सामान्य आँखाबाट हेर्दा बुझ्न पनि सकिँदैन। त्यसैले मैले भारत पाकिस्तानको अमिलो सम्बन्धका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने जिम्मा हाम्रो मुलुकका दक्षिण एसियाविद्को जिम्मामा छोडिदिएको हुँ। मलाई चाहिँ यो घटनाले खुसी नै दियो। किनभने भारतको संघीय गणतन्त्रमा, नागरिकक अधिकार कुण्ठित छ।
संघीय गणतन्त्रमा सारा संसारलाई झुक्याएर, सडकमा विरोध होला भनेर सडकभरी सेना तैनाथ गरेर, दिल्लीले गरेको यस्तो निर्णय गर्ने कामलाई कसैले प्रजातान्त्रिक भन्दैन। मलाई खुशी लागेको कुरा चाहिँ एउटा जम्मु कस्मीर राज्य टुक्रिएर दुईवटा भयो। अब लद्दाख पनि एउटा स्वतन्त्र इकाइ हुन पाउने भयो। सायद चीनको अक्साइचीन भारतको लद्दाख एउटै होलान् (यो चाहिँ मेरो ज्ञान होइन, अनुमान हो) यदि यो सत्य हो भने दिल्लीका नेताहरूले गल्ती गरेका हुन्। किनभने अक्साइचीनको एउटा चोक्टो जम्मु कस्मीरमा थियो। अहिले स्वयम् भारत सरकारले त्यसलाई त्यो चोक्टोलाई राज्यबाट बाहिर निकालेर विवादको अक्साईचीन हामीले छाड्यौं, अब तपाईंहरू हाम्रो जम्मु कस्मीरका बारेमा कुनै कुरा नउठाउनुस् भनेर चीनलाई सकारात्मक सन्देश पो दिन खोजेको हो कि ! यस्तो खुसुक्कको लेनदेनमा दिल्लीको अभ्यास पनि छ। कालापानी लेनदेन हामीले भोगेकै छौं। जेसुकै होस्। यो हामी नेपालीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने कुरा पनि भएन। अरू नेपालीको मन त पढेको छैन मैले। लद्दाख जस्ता भूमिले राज्य पाउने भयो। अनि पहाडकी रानी दार्जिलिङले चाहिँ किन नपाउने? दिल्लीले यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ कि पर्दैन? धार्मिक उन्मादले मातेको दिल्लीले यसको जवाफ दिन्न भन्न पनि सक्छ। गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन भनेको मारकाट र हिंसा होइन। कुनै परिषद् पनि होइन।
गोर्खालीलाई गोर्खालीले नै राज्यस्तरको सुरक्षा दिनेगरी भूमि र शासनको चाबी भन्न सक्नुपर्छ। के गोर्खाल्याण्ड चाहनेहरूले यो सत्य चिन्ने र आफ्ना जनतालाई चिनाउने यस्तो काम गर्न सक्दैनन्। सक्दैनन् भने त के गर्नु र ! पुस्तौँ पुस्ता अरूको दास बनेर बस्ने जातिलाई रामराम भन्न सकिन्छ, काँध हाल्न सकिँदैन। दिल्लीले भारतीय नेपाली (गोर्खा) लाई आफ्नो नागरिक मान्दैन। तिनीहरूको हातमा भारतीय नागरिक हुने सबै कागजपत्र छन् । नेपाली गोर्खा पल्टनले तिनको देशको, नागरिकको रक्षा गरेको छ, बौद्धिक नेपालीले पनि तिनीहरू नुनको सोझो गरेका छन्। त्यसैले लद्दाखवासीले नमाग्दा पनि आफ्नो राज्य पाउँछ, तर माटोसँगै भारतीय भएका नेपालीले आफ्नो माटोको राज्यसमेत पाउन सकिरहेका छैनन्। किन? किनभने भारतीय नेपालीहरू अझै एकजुट भएर आफ्नो अधिकार माग्ने अवस्थामा छैनन् भन्ने निष्कर्षमा दिल्ली रमाएको छ।
दिल्लीका लागि नेपाली फगत चौकीदार हुन्, जो तिनका कम्पनीको सुरक्षा गर्छन, जो तिनीहरूको देशको पनि रक्षा गर्छन्। दिल्लीलाई लाग्छ – तर नेपालीहरू राज्य चलाउन सक्दैनन्। होइन साथी, नेपालीहरू राम्रो ढंगले शासन चलाउन जान्दछन्। उदाहरण खोज्न तपाईंहरूले कतै गइरहनु पर्दैन। तपाईंहरूका एउटा राज्य, सिक्किमले यो सच्चाईलाई उद्घाटित गरिसकेको छ। गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिका आन्दोलनमा सक्रिय हुनेहरूले पनि यो सच्चाइलाई चिन्नुपर्छ र भन्नुपर्छ – हामी हाम्रो माटोका रक्षा तिमीहरूभन्दा राम्ररी गर्न सक्दछौं। मजस्तो एउटा लेखकले क्याइँक्याइँ गरेर केही हुँदैन। गोर्खाल्याण्डबासीहरू आफैँ नजागेसम्म डाँडापारिको गफको कुनै अर्थ हुँदैन। गोर्खाल्याण्डका नागरिकहरूले भारतीय जनता पार्टी अथवा कांग्रेस पार्टीलाई जिताउने काम गर्नुहुँदैन। गोर्खाल्याण्डको प्रतिनिधित्व गोर्खाल्याण्डवासीले गर्नुपर्दछ।
दार्जिलिङकै माटोका उत्पादनले नै गोर्खाल्याण्डाको गौरवबोध गर्न सक्छन्। के दार्जिलिङमा दाजुभाइलाई समेटेर राजनीति गर्ने नेता छैनन्। गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन भनेको मारकाट र हिंसा होइन। कुनै परिषद् पनि होइन। गोर्खालीलाई गोर्खालीले नै राज्यस्तरको सुरक्षा दिनेगरी भूमि र शासनको चाबी भन्न सक्नुपर्छ। के गोर्खाल्याण्ड चाहनेहरूले यो सत्य चिन्ने र आफ्ना जनतालाई चिनाउने यस्तो काम गर्न सक्दैनन्। सक्दैनन् भने त के गर्नु र ! पुस्तौँ पुस्ता अरूको दास बनेर बस्ने जातिलाई रामराम भन्न सकिन्छ, काँध हाल्न सकिँदैन।
गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको आन्दोलनमा लाग्नुभएका अभियन्ताहरू, चित्त नदुखाउनुस्, तपाईंहरूले मिलेर त्यताका जनतालाई आफ्नो एउटा मात्र माग, गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको अभियानमा गोलबन्द गर्न सक्नुहुन्न भने गोर्खाल्याण्ड शब्दलाई केही समय थाति राखेर दुःख खेपिरहनुस्। समयले एउटा नयाँ पिढी अवश्य जन्माउनेछ जसले डम्बरसिंह गुरुङको पुस्ताले देखेको गोर्खाल्याण्डको सपना पूरा गरेरै छाडनेछ। तपाईंहरूले देखिसक्नुभयो केन्द्रलाई रिझाएर पनि आफ्नो राज्य प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ। नत्र भने लद्दाख कसरी केन्द्रशासित अलग राज्य बन्नसक्थ्यो? तपाईहरूले त हिजो पनि भारतीय जनता पार्टीलाई नै जिताउनुभएको र अहिले पनि सोही पार्टीका नेपाली अनुहारलाई विजयी बनाउनुभएको छ।
