भोजपुर । करिब ५ वर्षअघि स्नातक तह पुरा गरेका बोखिमका सविन ढकाललाई संविधान आएपछि देशमै राम्रै रोजगार पाईन्छ भन्ने आशा थियो । युवा लक्षित रोजगारको नीति आउला भन्दै उत्साहित बनेका उनी जागिरको चक्करमै ४ वर्षसम्म भौतारिरहे । अन्ततः पढाई र श्रमको कुनै सिप नलागेपछि गतसाल उनी ऋणपान गरेर दुबई हाकिए ।
नेपालको नयाँ संविधान लागू भएको ४ वर्ष वितिसकेको छ । तर संविधानबाट अपेक्षा गरिएका आवश्यकता नसमेटकोमा जनगुनासो बढेको छ । युवा, महिला, बालबालिका, असहाय, विपन्न, उत्पिडन वर्गको लागि आशाको मियो बनेको संविधानले अक्षरमा मात्र हक र अधिकारलाई सिमित गरेको सर्वसाधरणको बुझाई छ । सविन जस्ता हजारौँ संख्या शैक्षिक वेरोजगार नेपाली युवाहरु दिनहुँ विदेशिने गरेको अवस्था छ ।
युवा, महिला, बालबालिका, असहाय, विपन्न, उत्पिडन वर्गको लागि आशाको मियो बनेको संविधानले अक्षरमा मात्र हक र अधिकारलाई सिमित गरेको सर्वसाधरणको बुझाई छ ।
संविधान आफु जस्ता मध्यम र तल्लो स्तरका लागि नभएको भोजपुर नगरपालिका ५, बोखिमका जगतबहादुर योञ्जन गुनासो गरे । सबैजसो अपराधमा काननुले पनि माथिल्लो वर्गलाई मात्र साथ दिएको उनले दुखेसो पोखे । ‘संविधान गरिब, असहाय, उत्पिडनमा परेका हाम्रा लागि भनेर आशावादी भयौँ । तर हामीलाई त सबै सेवासुविधा र अधिकारको हकमा सधैँ छाँयामा पारियो ।’ उनले भने, ‘संविधान लागू भएपछि हुनेखाने, ठुलाठालु झैँ समान अवसर पाउँथ्यौँ जस्तो लाग्थ्यो तर हामी त सबैमा पछि परिरह्यौँ ।’
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका क्षेत्रमा सोचेजति विकास र सर्वसाधरणको पहुँच पुग्न सकेको छैन । सरकारी सेवाका लागि पनि घण्टौ लाईनबद्ध हुनुपर्ने, विचौलियाको अतिक्रमण झेल्नुपर्ने, भ्रष्टाचार र कमिसनको चलखेलमा पिसिएका सर्वसाधरणहरु सेवाबाट सँधै बञ्चित हुनु परेको स्थानीय ध्रुवलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । संविधान बनेपछि आफ्ना हकअधिकारको सुनिश्चित हुने आशाले बसेका सर्वसाधरण सबै आशा, आकांक्षाहरु बालुवामा पानी लगाएजस्तै भएको उनले बताए ।
संविधानपछि देशमा राज्य व्यवस्था फेरिएपनि महिला तथा बालको हकमा शोषण कम नभएको अधिकारकर्मीहरु सुनाउँछन् । संविधानले समेटेका महिला हिंसाको अन्त्य, महिला तथा बालअधिकार, मानवअधिकारको सुनिश्चितता अझै हुन नसकेको महिला अधिकारकर्मी लिलामाया तामाङको दुखेसो छ । भनिन्, ‘संविधान बन्नुअघि संविधानबाट अपेक्षा गरिएका महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसा र दमनको अन्त्य हुनुको साटो अझै बृद्धि भएको छ । दिनहुँ बलात्कार, हत्याहिंसा, शोषणको शिकार भएर बाँच्नु परेको छ । खै संविधान?’
देशमा संक्रमणकालिन अवस्था चलिरहेको सर्वसाधरणले अनभुति गरेका छन् । संविधानपछि नयाँ राज्य व्यवस्था फेरिएपनि योजनाकारी व्यवस्था लागू नहुँदा युवापुस्ताहरु बेरोजगार हुनुपरेको स्थानीय युवा प्रकाशसिं राईले बताए । उनले नयाँ संविधान लागू भएपछि उल्टै युवापुस्ताहरु पलायन हुनुपर्ने, शैक्षिक पहुँचबाट टाढा रहनुपर्ने, बेरोजगार हुनुपरेको सुनाए ।
नयाँ कानुनी उपचारको व्यवस्था आएपनि माथिल्लो तहबाटै कार्यान्वयन फितलो बनिदिँदा बलात्कार, हत्या, अधिकारको हनन बढेको छ । जातीय शोषणको उन्मूलनका लागि संविधानमा लेखिएपनि अहिलेसम्म जातीय भेदभावको जरो गाउँगाउँ, अप्रत्यक्ष रुपमा यथावत रहेको दलित अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ । दलितको हितका लागि संविधान र नयाँ कानुनको किताबमा अक्षरमात्र सिमित रहेको दलित अधिकारकर्मी मोहन दुरालले गुनासो गरे । छुवाछुत प्रथालाई निर्मूल पार्न र राज्यको माथिदेखि तल्लो निकायसम्म दलितलाई दिईएको अधिकारको सुनिश्चितता व्यवहारमा अझै हटिनसकेको उनले बताए ।
