लण्डन । लामो समयदेखि बेलायतसंग समानताको आन्दोलन गर्दै आएका गोर्खा भुतपुर्व सैनिकहरू अधिकारका लागि निरन्तर आन्दोलनमा छन । पछिल्लो समय अधिकारको नाममा बेलायत सरकारले गोर्खा भुपु सैनिक र तिनका परिवारलाई आवसीय भिषा दिदै आएको छ । आवसीय भिषा दिएपछि गोर्खा सैनिकहरू थप अधिकारका लागि बेलायतमा बसोबास गरिरहेका छन । बेलायतमा अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका बेला गोर्खाहरूले नेपाल सरकार समक्ष नागरिकता निरन्तरताको कुरालाई जोडतोडले उठाईरहेको छ । अस्थायी रूपमा बेलायत बसोबास गरिरहेका गोर्खा भुपुहरूले देशसंग रहेको साईनो सम्बन्ध, ऐतिहासिकता र योगदानको आधारमा नागरिकता निरन्तरलाई जोड दिदै आएका छन । नागरिकता निरन्तरताका उच्च राजनीतिक तहमा छलफल र वहसहरू निरन्तर रूपमा गरिरहे पनि नागरिकता निरन्तरताले सार्थकता पाएका छैन ।
उच्च राजनीतिक तहका नेतृत्वसंग गोर्खा भुपु सैनिक नेतृत्वले नागरिकता निरन्तरताको मागलाई प्राथमिकता दिन पटक पटक आग्रह गर्दै आएका थिए । जसको फलस्वरूप गोर्खा संगठनहरूले उच्च राजनीतिक नेतृत्व प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत शीर्ष नेताहरूसंग भेट गरि नागरिकता निरन्तरताको मागलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । उच्च तह नेतृत्वसंगै अन्य नेताहरूसंग गोर्खा संगठनहरूले निरन्तर रूपमा आफ्नो मागलाई उठाईरहेको छ ।
गोर्खाहरूको नागरिकता निरन्तरताको बिषयमा गोर्खा संगठनहरू आइतबार कानुमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई भेटन पुगे । सकरात्मक जवाफको आशासहित मन्त्रीलाई भेटन पुगेका गोर्खा संगठनका प्रतिनिधिहरू अमिलो र भारी मन लिएर फर्के ।
गोर्खा सैनिक समुदायका कानुनमन्त्री अधिकारका बारेमा सचेत र बुझेका पुर्वअनुमान सहित सहित पुर्व गोर्खा सैनिक प्रतिनिधिहरू मन्त्रीको जवाफले खिन्न बनायो । मन्त्रीको जवाफ र प्रस्तुतीले गोर्खाहरूलाई खिन्न मात्रै बनाएन । चित्त नै दुखाएको छ । कम्तीमा गोर्खाहरूको समस्या बुझेका र केही हदसम्म पहल गर्लान भन्ने उनीहरूले सोचेका थिए । त्यसको ठिक विपरित उनीहरूले कानुनमन्त्रीबाट व्यवहार भोगे । मन्त्रालय पुगेका गोर्खा भुतपुर्व सैनिक संग गेसोको सभापति कृष्णकुमार राई र उपसभापति जीतबहादुर राईलाई कानुनमन्त्री तुम्बाहाङफेले नागरिकताको कुरा जसरी आयो त्यसरी नै सकियो । संविधानमा जे जे उल्लेख भएको छ, त्यो भन्दा दायाँ बायाँ हुन सक्दैन । संविधान संशोसन गर्न दुई तिहाई चाहिन्छ मन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले भने ‘अहिले दुईतिहाई भएपनि गर्न सकिँदैन । नागरिकता निरन्तरता कुनै हालतमा हुन्न ।’ गोर्खाहरुको समस्या समाधान गर्न सक्ने हैसियत नभएपनि मन्त्रीबाट सहयोग गर्छु भन्ने सकरात्मक व्यवहार पाउने आशा सहित मन्त्रीलाई भेटन पुगेका थिए ।
मन्त्रीको रूखो भाषा र प्रस्तुती शैलीले गोर्खाहरूले यतिबेला गहिरो चित्त दुखाएको छ । परम्परागत रूपमा लाहुर जाने समुदायभित्रका कानुन मन्त्रीको अस्वभाविक प्रस्तुतीले उनीहरूले चित्त दुखाएको हो । बर्तमान कानुनमन्त्रीबाट उनीहरूको सबै समस्याको समाधान हुन्छ भनेर गोर्खाहरू मन्त्रीसमक्ष गएका होईनन् । कम्तीमा राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष गोर्खाहरूको समस्यालाई सकरात्मक ढंगले केही कुरा राखिदेलान भन्ने ठानेर गएका थिए । मन्त्रीको रूखो शैलीले गोर्खाहरूलाई निरास बनाएका थिए । कानुनमन्त्री तुम्बाहाङफे कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव लैजाने सरकारको आधिकारिक तहमा त छन । तर कसैको कृपा र आदेश बिना लैजान सक्ने उनको ल्याकत छैन । संविधान संशोधनको बिषय मन्त्रीले मात्रै चाहेर हुदैन । शीर्ष उच्च राजनीतिक तहमा सहमति हुनुपर्छ । सवै तहतप्कालाई गोर्खाहरुको समस्या बुझाउने र बुझिदिन आग्रह गरेपछि गोर्खाहरुको समस्या उच्च राजनीतिक तहमा छलफलको विन्दुमा पुगेर टुंगिन्थ्यो भन्ने सोचका साथ गोर्खाहरु नेता, बुद्धिजीवि लगायत विविध पाटोको व्यक्तित्वहरुसंग भेटघाटलाई तीव्रता दिदै आएको छ । फलस्वरुप कानुन मन्त्रीबाट सहयोगका आश्वासन समेत आउला भन्ने सोचेका थिए ।
जनजाति त्यसमध्ये पनि लाहुरे समुदायभित्रका मन्त्री बनेकी तुम्बाहाङफेसंग गोर्खा समुदायले सकरात्मक जवाफको अपेक्षा मात्रै गरेका थिए । तर मन्त्रीको रूखो शैलीबाट उनीहरु बेखवर थिए । तुम्बााहाङफे दुईबर्ष अघि उपसभामुख रहँदा बेलायस्थित नेपाली समुदायले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनको प्रस्तुतीले धेरै महिला समुदायहरू आक्रोशित बनेका थिए । महिलामाथिको व्यवहार विभेदजन्य भएको र समावेशी सिद्वान्त ठिक भएको महिलाहरूको कुरालाई ठाडै प्रतिवाद गर्दै आफै सक्षम भएर आउनुपर्ने रुखो शैलीले महिलाहरू आक्रोशित बनेका थिए । आफै जनजाति, महिला भएर समानुपातिक कोटाबाट सांसद भएर उपसभामुख हुने अनि अनि अरू महिलालाई सक्षम भएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा नसुहाएको भन्दै महिला आक्राशित भएका थिए ।
मन्त्री तुम्बाहाङफेको भर्खरै संसदमा क्षमताको आधारमा मात्रै महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ भन्ने भनाई महिला र जनजाती समुदायहरु असन्तुष्ट बनेको घटना ताजै छ । पदमा पुगेर आफ्नो धरातल विर्सेको भन्दै एक महिला अधिकारकर्मीले कानुन बनाउने ठाउँमा पुगेर यस्तो अभिब्यक्ति आउँदा १६ शताब्दीतर्फ फर्केको भनेर कटाक्ष समेत गरे । मन्त्रीको भनाईप्रति धेरै महिलाहरुले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखे । महिलासंगै जनजाति भएकै कारण समानुपातिक कोटाबाट उपसभामुख हुदै मन्त्रीको हैसियतमा नेताको कृपाले मात्रै नभई समावेशिताको सिद्धान्तले त्यो ठाउँमा पुगेपछि योग्यता र दक्षताको कुरा गर्नु हास्यस्पद हुने धेरैको भनाई छ ।
गोर्खा भर्ती र त्रिपक्षीय सन्धी
सन् १९४७ मा भारत बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त हुँदा त्यहाँ इष्ट इण्डिया कम्पनीको पालादेखि बनेर दुईवटा विश्व युद्वसहित भौगोलिक र वैचारिक स्वार्थ भएका अरु अनेक युद्वमा प्रभावकारी शिद्व भएको १० बटालियन गोर्खा सैनिक थिए । बेलायतले भारत छाड्दा तीमध्ये चार बटालियन गोर्खा लैजाने द्विपक्षिय सहमति भयो ।
७ नोभेम्वर १९४७ मा त्यस्तो सहमति गरेर भोलिपल्ट काठमाडौंको सानो गौचरण ९विमानघाटमा ओर्लिएका भारतीय र वेलायती अधिकारीहरुले ९ नोभेम्वरमा श्री ३ पद्म समशेरसँग नेपाली जवान भर्ति गर्न गरेको सम्झौता नै त्रिपक्षीय सन्धी हो ।
सन्धिले नेपालीहरु नेपाली नागरिकको हैसियतमा गोर्खा पल्टनमा भर्ति हुने र नेपाली नागरिककै रुपमा सेवा निवृत हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सन् १९४७ मा भारत बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भयो । बेलायतको इष्ट इण्डिया कम्पनीले भारत छाडेर जानेबेला तत्कालिन बेलायती शासन अन्तर्गत रहेका १० बटालियन गोर्खा सैनिकलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको थियो । बेलायतले गोर्खा सैनिकको वीरता बुझेकाले चटक्कै छाडेर जान चाहेन ।
गोर्खा सैनिकका १० बटालियनमध्ये मंगोलियनहरुको बाहुल्य रहेका चारवटा बटालियन बेलायतले आफूसँगै लैजाने भयो । बाँकी ६ वटा बटालियन भारतीय सेनामा गाभिने सहमति भयो । यो सहमति बेलायत र भारतबीचमात्र भएर पुग्ने अवस्था थिएन । किनकी नेपालसँग ब्रिटिस सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार सुगौली सन्धीपछि गोर्खा फौज भर्ति गर्न थालिएको थियो । भारत छाडेर जान लागेको बेलायती सेना र भारतीय सेनाको सहमतिलाई त्रिपक्षीय सन्धि भएका थिए ।
गोर्खाहरु आफै भर्ती नभई राज्यको सन्धी सम्झौता भएका कारण अर्को मुलुकमा बसेपनि नागरिकता निरन्तरता माग राख्दै आएको हो । गोर्खाहरु त्यो बेला आफ्नो इच्छाले गएको होइन, भलै अहिले यो संस्कृतिको रुपमा विकास भयो तर त्यो बेला राज्य शासकहरुले अपमानजनक रुपमा विक्री गरेको हो । जुन अर्काको देशका लागि लडन र सार्वभौम जोगाउन निरन्तर रुपमा गोर्खा भर्ती भइरहेको गोर्खा भुतपुर्व सैनिक संघ गेसोका उपसभापति धर्म तामाङले भने ‘यस्तो परिस्थितीबाट गुजे्रका गोर्खाहरुको नागरिकता निरन्तरतालाई वास्ता नगर्नु सिंगो आफ्नो नागरिकको अपमान हो ।’
‘राज्यले गोर्खाहरुलाई तिमीहरुलाई कि त बेचेको भन्नुप¥यो, होइन भने हाम्रो जायज नागरिकता निरन्तरता हुन प¥यो ।‘ गोर्खा भुतपुर्व सैनिक संघ गेसका महासचिव दशरथ राईले भने राज्यको सन्धी सम्झौता बमोजिम हामी गोर्खा भर्ती भएका हौं । आफ्नो रहरले भर्ती भएको होइन । यो हाम्रो बाध्यताले भएका हौं ।‘
