माघ २४ मा पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङ र सदरमुकाम फिदिमस्थित समर्पित अस्पताल सञ्चालक लगायत मिलेर एक किशोरीको जबजस्ती भ्रुण हत्या गराए । अन्नपुर्ण पोष्टका पाँचथर संवाददाता भिम बास्कोटाले यसबारे समाचार लेखे । जिल्ला अदालत पाँचथरमा केश फाइल भयो ।
बास्कोटाले त्यस्को निरन्तर फलोअप गरिरहे । समाचार नलेख्न उनलाई आर्थिक प्रलोभन देखाइयो । अस्विकार गरेपछि कुम्मायक गाउँपालिका छिर्ने साँध सिमाना तोकियो । ‘आज एक्लै छस्, भोली परिवार होलान्, बदला लिन्छु,’ बारम्बार धम्की आइरह्यो ।
संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत स्वतन्त्रताको हकले भन्छ ‘प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ ।’ पत्रकार बास्कोटा एकपछि अर्को समाचारमा धम्की खेप्न बाध्य छन् । भदौमा कुम्मायक सहित मिक्लाजुङ, फालेलुङ, याङवरक र तुम्वेवा गाउ“पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच घम्साघम्सी भन्ने समाचार छापिदा पनि धम्की आयो ।
‘न्युज लेख्दा कस्को अनुमतीमा छापियो,’ एक जनप्रतिनिधिले धम्काएको बाँस्कोटाले कुराकानीमा सुनाए । उनले भने, ‘सुरुमा त धम्की आउँदा डर लाग्थ्यो, अब त धम्किको वास्ता हुनै छाड्यो, कतैबाट धम्की आएन भने समाचारको प्रभाव परेन कि जस्तो लाग्छ ।’ समाचारमा आइरहने धम्की उनलाई सामान्य लाग्न थालेको छ ।
हुन त पत्रकार हरेक चुनौती चिरेर पत्रकारिता गर्न ‘फिल्ड’ मा उत्रेको हुन्छ । चुनौतीको सामाना गर्न हरसम्भव लडिरहन्छ । तर हर चुनौती र धम्कीमा यसो भनेर मात्रै चित्त बुझाउने अवस्था भने छैन । पाँचथरमा बसेर १० बर्षदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका उनी आफै भन्छन्, ‘राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिबाट ‘थ्रेट’ बढि आउँछ, स्थानीय सरकारको संरचनाले गर्दा झनै बढेको छ ।’
लमजुङबाट नयाँपत्रिकाकी संवाददाता शान्ता कमालीले मेयरले सञ्चालन गरेको क्रसर बारे समाचार लेखेपछि नगरपालिकाका हरेक कार्यक्रममा पुर्वाग्रहको शिकार हुनुपर्यो । ‘मुख्य निर्णयहरु गर्दा बहिस्किृत हुनुपरेको छ, महिला भएको हिसाबले अनेका लाञ्छनाहरु खेप्नुपरेको छ,’ उनले सुनाइन् ।
बझाङबाट कान्तिपुर संवाददाता वसन्तप्रताप सिंहले पनि स्थानीय सरकारका विकृतिलाई बाहिर ल्याउदा जनप्रतिनिधिबाट धम्की पाइरहेको बताउँछन् । झण्डै १६ बर्षको पत्रकारिता अनुभवमा गाउँ गाउँमा आएका सिंहदरबारको अधिकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पारिरहेको उनको अनुभव छ ।
विकट हिमाली जिल्लामा रहेर बिशेष त : खोजी समाचारमा दखल राख्ने उनी जनप्रतिनिधिको तारो बन्ने गरेका छन् । भन्छन्, ‘मैले लेखेका समाचारबाट पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिहरु सबैभन्दा बढी रुष्ट छन्, उनीहरु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा बदला लिन प्रयासरत छन् ।’
हामीले स्थानीय सरकारमा कस्ता जनप्रतिनिधि चुन्यौँ, जसले हाम्रा अभिव्यक्तिमाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन्, सैद्धान्तिक होस या व्यवहारगत ।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि जनप्रतिनिधिहरुको हस्तक्षेप कति हदसम्मको हुन थालेको छ भन्ने मैसंग पनि पछिल्लो एक अनुभव छ । चैत्र १ मा म कार्यरत कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित ‘कोरोना, मीरा र सानोदुम्मा’ शिर्षकको समाचार छापियो । समाचार भोजपुरको पौवादुङंमा गाउँपालिकास्थित बर्षेनी हुदै आएको ‘भोजपुर ट्रेल रेस’ गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले कोरोनाको बाहानामा अचानक रोकिदिएको बारेमा थियो ।
अध्यक्ष राईले आयोजक अल्ट्राधाविका मिरा राईसहित ३० जनाको टोली काठमाडौंबाट २४ घण्टाको बसयात्रा गरेर सानोदुम्मा पुगेलगत्तै यस्तो आदेश दिएका थिए । त्यसो त आयोजकहरु चुपचाप त्यहाँ पुगेका थिएनन् । भोजपुर पुग्नु अघि गाउँपालिका र आयोजकबीच सम्पर्क भएकै थियो ।
गाउँपालिकाले रेस गर्न समन्वय गर्दै आएको पनि हो । तर आयोजक जब गाउँ पुगे । अध्यक्ष राईले रेस रोके । यो समाचार कान्तिपुरको अनलाइन संस्करणमा आएपछि मैले समाचारको लिंक फेसबुक र ट्वीटरमा शेयर गरिदिए ।
एकैछिनमा गाउँपालिका अध्यक्ष राईको फोन आयो । मैले उठाए । अध्यक्षले त एक्कासि मलाई पो झम्टिन थाले, ‘के बुझेर समाचार शेयर गरेको बहिनी ?’ जुन मेरा लागि सह्य भएन । किनकी जनताले चुनेर पठाएको जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले स्वयम् जनताको प्रेस स्वतन्त्रताको हकमाथि धावा बोलिरहेका थिए ।
आज मैले अथवा पत्रकारले के समाचार लेख्छु/लेख्छ अथवा शेयर गर्छु/गर्छ जनप्रतिनिधिको अनुमति लिनुपर्ने हो ? एक्कासी मनमा यो कुरा खेल्न थाल्यो । र मैले पनि जवाफ उसैगरी फर्काए, ‘मैले जे बुझे, त्यही शेयर गरेँ दाजु ।’ त्यसपछि १५ मिनेटजति चर्काचर्की प¥यो । फोन काटियो ।
यो बिषयले सोच्न बाध्य बनायो, ‘हामीले स्थानीय सरकारमा कस्ता जनप्रतिनिधि चुन्यौ, जसले हाम्रा अभिव्यक्तिमाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।’ यसले प्रेस स्वतन्त्रताको दायरा झनै खुम्चिरहेको तितो अनुभुती हुन्छ । दुरदराजमा सञ्चारको भरपर्दो सम्बाहक बनिरहेका रेडियोहरु यस्को प्रत्यक्ष मारमा पर्ने देखिन्छ ।
जस्तो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई ‘सय वाटसम्मको एफ. एम. रेडियो सञ्चालन अनुमति, नवीकरण, नियमन र खारेजी’ गर्ने अधिकार छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारमा ‘सञ्चार सेवा’ पनि पर्छ । ‘सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीय क्षेत्रभित्र इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर, केबुल तथा तारविहीन टेलिभिजन प्रसारणको अनुमति, नवीकरण र नियमन’ गर्ने अधिकार छ ।
स्थानीय सरकारबाटै प्रसारण अनुमति त मिल्ने भयो । तर जनप्रतिनिधिहरुको प्रेसमाथि देखाइरहेको दुव्यवहारको पहिलो मारमा अनुमति लिने सञ्चारमाध्यम र स्रोतालाई पर्ने भयो । स्थानीय सरकारको कमजोरीबारे समाचार जब आउँछ, उनको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सञ्चारमाध्यम संकटमा पर्ने देखिन्छ ।
त्यो कसरी ? पहिलो, अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कमीकमजोरी औल्याउन हरसम्भव रोकिनेछ । दोस्रो, कमीकमजोरी ल्याइदिए, सञ्चालन र प्रसारण अनुमति पाएका एफ. एम., तारविहिन टेलिभिजनको प्रसारण नविकरण रोक्ने, नियमन र खारेजीसम्म हुनसक्ने देखिन्छ ।
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2688359194726521&set=pb.100006574002377.-2207520000..&type=3
सुदुरपश्चिमको अछाममा यस्तै एक घटना भयो । त्यहाँको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर खड्काले युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा मनपरी गरेको समाचार आएपछि स्थानीय रेडियो वान्निगढी एफएमको निर्माणाधिन भवन नै रोक लगाए । असार अन्तिमसाता अध्यक्ष खड्का निर्माणस्थल पुगेर ठेकेदारलाई काम बन्द गर्न लगाए ।
भवनका लागि गाउँपालिकाबाट छुट्टिएको बजेट फ्रिज गराइदिए । उक्त भवन हाल (चैत्र) सम्म निर्माण हुन सकेको छैन । सय वाटको उक्त एफएम नविकरण गर्ने अधिकार पनि गाउँपालिकाकै अधिकारक्षेत्र भित्र पर्छ । रेडियोका कार्यकारी निर्देशक धनराज साउदले भन्छन्, ‘समाचार लेखेकै कारण हाम्रो भवन निर्माण स्थगित भयो, गाउँपालिकाका सुचना, विज्ञापन पनि दिइएको छैन ।’ उनले पत्रकारिता गर्दै आएको दशक भैसकेको छ । ‘पहिले सर्वदलिय निर्णय हुन्थ्यो, अहिले जनप्रतिनिधि अधिकारसम्पन्न भएर आए, जुन मिडियाले गुनगान गाउँछ, उसलाई विज्ञापन दिने काम हुन्छ, बजेट दिने काम हुन्छ,’ उनले भने ।
के यहि हो त संघीयताको मर्म ? जनतालाई राज्यको प्रत्याभुति गराउनका लागि ल्याइएको संघीय संरचना मैत्रीपुर्ण नहुदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता झनै जोखिममा छ । राज्यका सेवासुविधा घर–घरमा प्रत्याभुत गराउन जनतासंग जोडिने भनिएका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको नियतले यो प्रष्ट पार्छ ।
२० बर्षपछि चुनिएका जनप्रतिनिधिबाटै यसो भैरहेको छ किन ? सिधा जवाफ छ – ‘भड्किलो र खर्चिलो चुनाव ।’ स्थानीय निकायको संरचना हुदा सिमित काम, कर्तव्य र अधिकार थियो । अहिले स्थानीय सरकारको संरचना छ । स्थानीय निकायजसरी सिमिततामा बाँधिनुपरेको छैन ।
देश र जनताका लागि गर्न चाहने जनप्रतिनिधिका लागि योजना, बजेट बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने देखि संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसंग नबाँझिनेगरी आवश्यक ऐन कानुन बनाउने अधिकार छ । तर पाएको अधिकारको दुरुपयोग गर्दै भड्किलो चुनावको खर्च उठाउने धाउन्यमा छन्, जनप्रतिनिधि ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार देशैभरी ७५३ स्थानीय सरकारमा ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि छन् । एकाध बाहेक सबै केही न केही हिसाबले राज्यको दुरुपयोग गर्ने गतिविधिमा संलग्न छन् । जुन कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक अध्ययनले पनि देखाएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरुलाई आगामी चुनावको डर पनि छ । भोट बैक जोगाउने र बढाउने चुनौती पनि छ । नेकपा नेतृत्वको बहुमतको सरकार छ । यस्तै कारणले गर्दा जनप्रतिनिधि प्रेस÷मिडियालाई दुरुपयोग गर्छन् । आफ्नो अनुकुल नभएपछि जाइलाग्छन् ।
सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले जहिल्यै आलोचना मात्रै गरिरहे भन्ने जनप्रतिनिधिमा मानसिकता बसेपछि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो अनुकुलमा सञ्चार नीति पनि ल्याउन थालेका मिडिया अनुसन्धानता भुवन केसी बताउँछन् । ‘लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यता अनुसार मिडियालाई सरकारले चलाउनु हुदैन भन्ने हो, तर पछिल्लो समय स्थानीय र प्रदेश सरकारहरु आफ्ना एफएम चलाउन सक्रिय छन्, मिडियालाई सर्पोट गरेकोजस्तो देखाएर आफ्नो अनुकुल बनाउने प्रयत्न जारी छ, मिडियामैत्री वातावरण भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने र आफ्नो अनुकुल बनाउने क्रममा छन्, अप्रत्यक्ष रुपमा पत्रकार र मिडिया प्रोपोगाण्डा टुल्स बनाउने क्रम जारी छ,’ उनले भने ।
जस्तो मिडियाका नीतिगत तथा व्यावहारिक पक्षमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएको सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपालले प्रदेश ५ का स्थानीय तहमा एफएम रेडियो(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधिमाथि ०७६ पुसमा दिएको टिप्पणी र सुझावबाटै पनि प्रस्ष्ट हुन्छ । सरकारले स्थानीय तहमा एफएम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि ०७४ भदौमा नमुना कार्यविधि जारी गरेको थियो । यस अध्ययनमा सरकारको कार्यविधि अनुरुप प्रदेश ५ का १९ स्थानीय तहले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको एफएम रेडियो सम्त्रन्धी कार्यविधि ऐनको तुलनात्मक बिश्लेषण गरेको छ । बिश्लेषण गरिएका मध्ये एक उदाहरण लिन चाहान्छु ।
एफएम रेडियो सञ्चालन कार्यविधिमा ‘कुनै व्यक्तिको नाम किटान गरी कसैको मान, मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पार्ने सामग्रीहरू प्रसारण गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारहरुले यो प्रावधानलाई हुबहु समावेश साभार गरेका छन् । ‘मिडियाको काम नै भ्रष्टचारमा संलग्न व्यक्ति, अपराधमा संलग्न व्यक्ति वा अन्य असामाजिक कार्य गर्ने विषयमा जनमानसलाई जानकारी दिने हो । त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिबारे मिडियाले खोजी गरी सत्य र तथ्यपरक जानकारी दिने उसको नैसर्गिक अधिकार हो । तर मिडियाले दिएका ती समाचारले त्यस्ता व्यक्तिको मान, मर्यादा र प्रतिष्ठामा आघात पुग्छ भनी त्यस किसिमका समाचार पनि प्रसारण गर्न पाइन्न भनिएको देखिन्छ । यो प्रावधानले कुनै व्यक्तिले गरेको गलत क्रियाकलापको रिपोर्टिङ गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ ।’सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपालको टिप्पणी र सुझावमा लेखिएको छ ।
यि र यस्ता नीतिगत व्यवस्था बनाइनुमा ‘क्याटागोराइज्ड’ पत्रकार र मिडिया, पत्रकार मिडियाभित्रैको समस्या, सकारको समस्या लगायत सबैखाले समस्या कारक हुन्छन् । जसले मुलत : प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपलाई बढावा दिन्छ । यस्तो बेलामा प्रेस दृढ अडानका साथ व्यवसायिक बन्नुपर्छ ।
अनुसन्धाता केसीकै भनाइमा पनि व्यवसायिक पत्रकारहरुले तथ्यमा सम्झौता गर्नुहुदैन । प्रेसले राज्यको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता खोजीरहनुपर्छ । स्वयम् पत्रकार यो मामलामा अडिग हुनुपर्छ । जिम्मेवार हुनुपर्छ । कोही पत्रकारले कुनै रंग, प्रलोभनको आडमा आफ्नो व्यवसायिक धर्मलाई नबिर्सने हो भने प्रेसमाथिको हस्तक्षेपलाई काँधमा काँध मिलाएर पार गर्न सकिन्छ । पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिलजस्ता निकायले पत्रकारलाई साथ, सहयोग दिनुपर्छ ।
(प्रेस काउन्सिलकाे असाेजकाे संहिता जर्नलमा प्रकाशित ।)
