कोभिड– १९ का कारण मानिसको ठूलो सङ्ख्या एकै ठाउँमा भेला हुने स्थिति नरहे पनि यतिवेला संसद् अधिवेशनको आवश्यकता भने बढ्दै गएको देखिन्छ ।
कोरोना संक्रमण तीव्र भइरहेको छ र संक्रमितहरूको मृत्यु पनि बढिरहेको छ । तर, सरकारी नीति र रणनीतिमाथि कानुन निर्माताहरूले पर्याप्त छलफल गर्न पाएका छैनन् ।
गत असारमा संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएसँगै जनप्रतिनिधिहरूले सामूहिक रूपमा बहस गर्ने थलोको अभाव छ । उनीहरूले सरकारलाई पृष्ठपोषण दिन पाएका त छैनन् नै, र खबरदारी गर्न पनि ।
साढे चार महिनाभन्दा बढी भयो, सरकार र सांसदहरू एकै ठाउँमा बसेर छलफल नभएको । जसले गर्दा सांसदहरूले अभिव्यक्तिका लागि सामाजिक सञ्जाल र प्रेस विज्ञप्तिको भर पर्नुपरेको छ ।
बुधबार मात्रै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले विज्ञप्ति निकालेर नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनअघि नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लगाएका आरोपहरूमाथि चासो राखे । उनको अभिव्यक्तिले पनि सांसदहरूमा संसद् कहिले खुल्ला र आफ्ना कुरा राखौँला भन्ने हतारो रहेको देखाउँछ ।
सरकार अहिले धेरै विषयमा आलोचित छ । र, प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीको आन्तरिक विवादमा फसेका छन् । उनलाई पार्टीकै सहयात्रीको प्रश्नले दिक्क लगाएको वेला संसद्का प्रश्न सुन्नु नपर्दा केही राहत भइरहेको देखिन्छ । अर्कोतिर उनले मनलाग्दी निर्णय गर्न पाएका छन् । तर, त्यस्ता निर्णयले जनप्रतिनिधिको संस्थामा परीक्षण हुनुपरेको छैन ।
त्यसैले पनि सरकारले संसद्को अधिवेशन सुरु गर्न कुनै चासो दिएको छैन । परिणामतः निरन्तर आमनेसामने हुनुपर्ने समयमै सरकार र संसद् एक–अर्काबाट टाढिएका छन् ।
सत्तारुढ पार्टी नेकपाले पनि संसद् सञ्चालनलाई प्राथमिक विषय ठानेको देखिँदैन । पार्टीमा यस विषयमा अहिलेसम्म छलफल पनि भएको छैन ।
नेकपा राष्ट्रिय सभाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराई भन्छन्, ‘अधिवेशनको बारेमा अहिले पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छैन । कहिले बोलाउने भन्ने विषय कुरा उठेको पनि छैन । कोरोना महामारी झन्–झन् बढिरहेको स्थिति छ । नियमित रूपमा जसरी आयोजना हुने हो त्यही रूपले नै यो आयोजना हुन्छ ।’ पुस सुरुतिरबाट मात्रै अधिवेशन सञ्चालन हुने भट्टराई संकेत गर्छन् ।
प्रतिपक्ष दलहरूले तत्कालै अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ भने पनि यसलाई प्राथमिक विषय बनाएको पाइँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि आफैँ विवादमा फसेको छ ।
संसद्लाई सुरक्षित बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘महामारीको कारणले पनि अधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ । राज्यको पहिलो दायित्व हो, जीवनरक्षा । तर, सदनका कतिपय सदस्यहरू र कर्मचारीहरूमा पनि संक्रमण भएको कारणले गर्दा सदनलाई सुरक्षित गराएर चलाउनका लागि सभामुख र सचिवालयको सहयोग आवश्यक पर्छ ।’
खाणले अधिवेशन सञ्चालन तुरुन्तै गर्नुपर्ने कुरा बताए पनि कांग्रेसले अन्य प्रतिपक्ष दलसँग कुनै छलफल गरेको छैन । सभामुखसँग पनि उसले कुराकानी गरेको छैन।
अर्काे प्रतिपक्षी दल जसपाले यस विषयमा कुरा उठाइरहेकै छ । जसपा नेता बाबुराम भट्टराईले केही दिनअघि ट्विट गरे, ‘नेकपाभित्रको पार्टीगत किचलो उसको आन्तरिक मामिला होला; उसैले छिनोफानो गरोस् । तर, सरकारको दुस्कर्म–अकर्म आमजनता र प्रतिपक्षी दलहरूको पनि गम्भीर चासोको विषय हुनाले यी मुद्दामा संसद् अधिवेशन बोलाएर छलफल गर्ने किः १) कोरोना २) अर्थतन्त्र ३) संघीयता ४) भ्रष्टचार ५) विदेश सम्बन्ध ६) अन्य ।’
सामाजिक सञ्जालमा भट्टराईले संसदमा छलफल गर्नुपर्ने विषयहरूको फेहेरिस्त नै प्रस्तुत गरे पनि उनकै पार्टीभित्र आगामी अधिवेशनको विषयले प्रवेश पाएको देखिँदैन ।
हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनको विषयमा अहिलेसम्म छलफल नभएको तर यस विषयमा आफूहरूले चर्चा–छलफल गर्ने बताउँछन्, जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण । सरकारले तुरुन्तै संसद बोलाउनुपर्ने उनको राय छ ।
कर्ण भन्छन्, ‘संसद्ले सरकारलाई घाटा पुऱ्याउँदैन । किनकि एकपक्षीय कुरा त हुँदैन नि ! सरकारले के गरिरहेको छ, त्यो कुरा पनि उजागर हुन्छ । सरकारले के–के गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरा पनि त्यहीँ आउँछ । त्यसकारण नोक्सान हुने कुरा छैन । संसद् भनेको जनताको आवाज मुखरित हुने ठाउँ हो । अधिवेशन आह्वान गर्नु राज्य र जनताका लागि पनि सबैभन्दा राम्रो होला ।’
जनमोर्चाकी एक मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्गा पौडेलको भनाइ पनि संसद् सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छ ।
‘जटिलतासँग जुध्ने उपायहरू अपनाउँदै, डब्ल्युएचओको निर्देशनलाई मान्दै अधिवेशन चलाउनुपर्छ । किनभने जनताको धेरै जल्जाबल्दा समस्या उठाउने ठाउँ छैन । तिनको आवाज, व्यथालाई कहाँनेर पोख्ने ? पोख्ने ठाउँ त्यही संसद् हो । जनप्रतिनिधिहरू कामबेगरजस्तो भएको अवस्था छ । हिउँदे अधिवेशनलाई कुनै हालतले लम्ब्याउनुहुँदैन,’ उनको भनाइ छ ।
प्रतिपक्ष दलहरूले आन्तरिक रूपमा संसद्को महत्वको महसुस गरेका छन् । तर, ठोस गृहकार्य गर्नचाहिँ सकेका छैनन् ।
संकटको समयमा संसद्को भूमिका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बारम्बार भन्ने गरेझैँ ‘संसद् गतिशील, चलायमान, प्रभावकारी हुनुपर्छ’ भन्ने हो ।
तर, अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि सभामुखले सोचझैँ भएको छैन । संसद् ठप्प छ । सरकारले जनताको आवाज सुनिदिनुपर्ने ठाउँ लामो समयसम्म ठप्प गरिदिनु राम्रो नहुने सांसद कर्णको विश्लेषण छ ।
‘संसदमा अहिले विभिन्न कानुनहरू ‘पेन्डिङ’मा छ । त्यसका बारेमा पनि बोल्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । जस्तो- नागरिकता कानुन । यो कानुन लामो समयदेखि अल्झिराखेको छ, जन्मसिद्ध नागरिकले नागरिकता पाएका छैनन् । ५–६ लाख मानिसहरू बेरोजगार भइरहेका छन् । यो र यस्ता कानुनहरू पनि पास हुन्छ,’ उनले भने, ‘संसद् नचल्ने हो भने जनताको आवाज पनि सडकमा आउँछ । संसदमा आएन भने कहाँ आउँछ ? सडकमा आउँछ । सडकमा आउनु राम्रो हाेइन । देशको स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो हाेइन, जनताको स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो हाेइन । त्यसकारण हामीले विधि, प्रक्रिया र सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर संसद् चलाउनुपर्छ । कानुन निर्माण गर्ने त्यहीँबाट हो । सरकारलाई ‘ओभरलुक’ गर्ने परिपाटी पनि त्यहीँबाट हो । सरकारले जनताको कुरा सुन्दिनुपर्ने त्यहीँ हो । सरकारले आफ्नो जवाफ दिनुपर्ने ठाउँ त्यहीँ हो । त्यसकारण त्यो उत्तम ठाउँ हो, सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
संविधानले एउटा अधिवेशनको अन्त्य र अर्काे अधिवेशन सञ्चालनको समयावधि ६ महिना राखिदिएको छ ।
संविधानतः संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न सकिने समय अझै डेढ महिना बाँकी छ । सरकार यही समयलाई उपयोग गरिरहेको छ ।
