समाचार टिप्पणी
लण्डन–गोर्खाहरुको समस्या समाधानका लागि बेलायत र नेपाल सरकार (जिटुजी) तथा गोर्खा प्रतिनिधिवीच त्रिपक्षीय पहिलो चरणको बार्ता सम्पन्न भएपनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेन । पहिलो चरणको बार्ता निष्कर्षमुखीतर्फ अग्रसर नभएपनि अर्को चरणमा बार्ता बस्ने बेलायत सरकारको आश्वासनले झिनो आशा भने दिएको छ ।
विहिवार गोर्खाहरु सम्मिलित बेलायत र नेपाल सरकार प्रतिनिधिवीच बेलायतको रक्षा मन्त्रालयस्थित सरकारस्तरीय त्रिपक्षिय (जिटुजि) वार्ता सम्पन्न भएको थियो । करिव १ घण्टा चलेको बार्तामा बेलायत पक्ष मुख्य बिषयमा प्रवेश गर्न नचाहेपछि बार्ता परिणाममुखी तर्फ अगाडी बढन सकेन । नेपाल सरकार र गोर्खाहरुको लगातरको अडानले मुख्य एजेन्डाले प्रवेश पाएपनि परिणामुखी भने बन्ने सकेनन् ।
बेलायत पक्षले वेल्फेयरलाई दिदै आएको सहयतालाई बढाउने बाहेक अन्य बिषयमा प्रवेश गर्न चाहेको थिएन । नेपाल सरकार र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिको अडानले समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति र अन्य सेवा सुविधा जस्ता मुख्य एजेन्डाहरुले प्रवेश पाएको छ ।
लामो समयदेखि गोर्खाहरू समान पेन्सन, क्षतिपुर्ति लगायत समानताका लागि भोक हडताल, दबाबमुलक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । रिले अनसन हुदै १३ दिनको आमरण अनसनपछि गत १९ अगष्ट २०२१ मा बेलायतपक्षले त्रिपक्षीय बार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने लिखित आश्वासन दिएपछि बार्ता भएको थियो । बेलायती पक्षको आश्वासनपछि आमरण अनसन तोडेका गोर्खाहरुले बार्ताबाट समस्या समाधान हुने आशा गरेका थिए ।
बार्ता सोचेअनुसार परिणाममुखी नबनेपछि माग सम्बोधन हुने कुरामा विश्वास लिएका गोर्खाहरुलाई बार्ताले उत्साहित बनाएन । फलस्वरुप वार्ताद्धारा गोर्खाहरुको अधिकार स्थापित हुनेमा संसय पैदा भएको छ ।
वार्ता सकारात्मक उन्मुख भएको र आगामी दिनमा बिस्तृत अध्ययन गरेर फेरि वार्ता बस्ने बेलायत पक्षको आवश्वासनपछि बार्ता टुंगिएको गोर्खाहरुको तर्फका बार्ताकार मेजर जुद्धबहादुर गुरुङले बताए ।
वार्तामा बेलायतका लागि नेपाली राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्यले गोर्खाहरूको सबै समस्या विस्तृत रूपमा राखेको थिए । बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री डा. एन्ड्ु मरिसनले नेपाल सरकारको तर्फबाट राखेको बिषयबस्तु जटिल रहेको र अध्ययन गर्ने भनेपछि बार्ता निष्कर्षतर्फ अगाडी बढन सकेन । अर्को बार्ता कहिले, कसरी र कुन समयमा हुन्छ भन्ने बिषय भने टुंगो लागेको छैन ।
बार्तामा बेलायतको तर्फबाट रक्षा तथा तथा भेट्रान राज्यमन्त्री डा. एन्ड्रू मरिसनले नेतृत्व गरेका थिए भने नेपाल सरकारको तर्फबाट बेलायतका लागि नेपाली राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्य र गोर्खाहरुको तर्फबाट मेजर जुद्धबहादुर गुरुङले नेतृत्व गरेका थिए ।
लण्डनस्थित रक्षा मन्त्रालयभित्र वार्ता चलिरहदा बाहिर दबाब दिनका निमित गोर्खा अभियन्ताहरू लगायत गोर्खा समुदायहरू बिभिन्न ठाँउबाट नारा र जुलुस सहित ठुलो संख्यामा उपस्थित भएका थिए । उक्त दबाबमुलक आन्दोनमा प्रतिक्रिया दिदै गोर्खा संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले बार्ता सकारात्मक रहेको र पुरै आशाबादी भने नभएको बताए ।
लामो समयदेखि उठ्दै आएको अर्को महत्वपुण मुद्दा गोर्खा भर्ति सम्बन्धी हो । गोर्खा भर्ति सम्बन्धि नेपाल, भारत र बेलायतवीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिलाई खारेज गरी नेपाल–बेलायत दुई देशीय सन्धि स्थापना गर्नु मुख्य बिषय हो । गोर्खा समुदाय निरन्तर यो मुद्दा उठाई रहेको छ ।
नेपालको संसदमा बेला मौका गोर्खाको समस्याबारे चर्चा चलेपनि नेपाल सरकारले चासो देखाएको छैन । नेपाल सरकारले तदारुकताका साथ उठाउनु पर्ने गोर्खा मुद्दा रहेपनि बेलायत र नेपालमा हुने सरकार परिवर्तनले गोर्खा मद्दा ओझेलमा पदै आएको छ । गोर्खा मुद्दा जुन उचाईमा बहस छलफल हुनु पर्ने भएपनि त्यसो भईरहेको छैन । आगमी दिनमा बार्ता कसरी अगाडी बढछ भविष्यले नै देखाउँछ । यत्तिबेला सम्पुर्ण गोर्खाहरु निर्णायक मोडमा उभिने बेला आएको छ ।
