पछिल्लो नेपाली राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा राजनीतिक दलले सत्ता र चुनावको नाममा गठबन्धनको लहर ल्याएको छ । जसले नेतृत्व भुमिकामा भागबन्डा गर्दा महिलालाई मुख्य जिम्मेवार पदमा लैजान सक्ने सम्भावना कम गरेको छ । या भनौ गठबन्धनबाट प्रमुख पदबाट महिलाहरुलाई पन्छ्याईएको छ । संविधानले आरक्षणको रुपमा राखेको व्यवस्थामा पुरुष नै आउनु कानुनी व्यवस्था विपरीत हो । जसले नेतृत्वदायी भुमिकामा महिलाहरु कमै प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् ।
“वर्तमान कानुनले प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य गरेका कारण अहिले स्थानीय निर्वाचन आउने वितिक्कै उपप्रमुख पद महिला उम्मेदवारका लागि कोटा छुट्याए जस्तै छुट्याउने गरिएको छ । संविधान र कानूनमै ३३ प्रतिशत महिला पालिका प्रमुख हुनुपर्ने व्यवस्था गरेर प्रत्येक प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुखमा सबै राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार बनाउने अभ्यास हुन सकिरहेको देखिदैन ।”
महिलालाई प्रतिनिधित्वमा ल्याउने होइन आफै आउन सक्ने बनाउनु पर्दछ । त्यसैले महिलाहरु सचेत, शिक्षित, जागरुक र सशक्त बन्दै आत्मविश्वास, दृढ ईच्छाशक्ति तथा आफ्नो क्षमताको विकास गर्दै अगाडि बढ्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गतका हरेक निकायहरुमा महिला उम्मेदवारलाई उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा मात्र सिमित गरिएकाले अधिकांश महिला नेतृहरु पार्टिको मूल नेतृत्वसंग रुष्ट पनि छन् ।
यसअघिका स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगरपालिका ११ उपमहानगरपालिका २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाहरूमा ३५ हजार जनप्रतिनिधि चुनिए । जसमा ४० प्रतिशत अर्थात् १४ हजारभन्दा बढी महिला रहेपनि नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुख पदमा मात्र महिला चुनिए । भोजपुरमा पनि ८ वटै स्थानीय तहमा महिला नै उपप्रमुख पदमा छन् । चुनावी तालमेलमा गठबन्धनले रामप्रसादराई गाउँपालिकामा भने भागबन्डा गर्दा दुवै पदमा पुरुष नै अटाएको छ ।
संविधानले एउटै राजनीतिक दलबाट उमेद्वारी दिँदा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार नेपालका अधिकांश पालिकाहरूमा उपप्रमुखमा महिलाहरू नै छन् । तर शिक्षा, चेतनाले क्षमता विकास भएको खण्डमा मुख्य पद वा तहको नेतृत्वमा महिलाहरु पुग्न सक्छन् र पुरुषसरह शसक्त बन्न सक्छन् ।
जनसंख्या, भूगोल, परिवेश र पूर्वाधारका आधारमा स्थानीय तहको किटान गरियता पनि आर्थिक, शैक्षिक, पूर्वाधारका हिसाबले नगरक्षेत्रभन्दा पिछडिएका गाउँक्षेत्रका स्थानीय तहका उपप्रमुख अन्यभन्दा बढि चुनौती छ । किनकी ग्रामीण भेगमा अशिक्षा, चेतनाको कमी र थोरै आम्दानी श्रोतको परिवेशमा मुद्दाहरु बढि उठ्ने भएकाले तिनको निराकरणमा महिला जनप्रतिनिधीहरुले निकै पापड बेल्नुपरेको छ । गाउँले परिवेशमा जिम्मेवारी बहन गरिरहँदा पितृ सत्तात्मक समाजमा रुझ्न हम्मे पर्ने गरेको छ ।
संघियता आएसंगै राजनीतिमा महिला नेतृत्वको संख्यामा उल्लेखनीय बृद्धि भएपनि स्थानीय तहमा भने प्रमुख र वडा अध्यक्षका रुपमा २ प्रतिशत जति महिला मात्रै पुग्न सफल भएका छन् । सो ठाउँमा पुगेका महिलाहरू अझै पनि काम देखाउन विविध अप्ठ्यारा आएको गुनासो गर्छन् । विभिन्न नगरपालिकामा पनि उपप्रमुखको भूमिका रहेका महिलाहरूले महिला भएकैले अधिकारविहीन पारिनुका साथै निर्णय प्रक्रियामा सामेल नगराइने जस्ता गुनासाहरु वितितै छन् ।
वर्तमान कानुनले प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य गरेका कारण अहिले स्थानीय निर्वाचन आउने वितिक्कै उपप्रमुख पद महिला उम्मेदवारका लागि कोटा छुट्याए जस्तै छुट्याउने गरिएको छ । संविधान र कानूनमै ३३ प्रतिशत महिला पालिका प्रमुख हुनुपर्ने व्यवस्था गरेर प्रत्येक प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुखमा सबै राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार बनाउने अभ्यास हुन सकिरहेको देखिदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा महिलाहरु पुरुषसरह प्रतिस्पर्धात्मक तहमा पुगेको अवस्था छैन । यहाँ एउटा जागिरे महिलाले आफ्नो सम्पूर्ण घरायसी काम व्यवस्थापन गरेर मात्र आफ्नो जागिरमा जाने अवस्था छ । अधिकांश पेशाकर्मी महिलाहरु आफ्ना नानी बोकेरै कार्यालयमा पुग्छन् भने पुरुषलाई त्यो व्यवधान खेप्नुपर्दैन । न त उसले घरको काम वा नानी बोकेर नै कार्यालय पुग्नुपर्छ ।
नेतृत्व तहमा पुगेका महिलाहरुको नेतृत्व अपवादमै स्विकार्ने गरिएको छ । अर्थात पारिवारीक तथा सामाजिक बन्धन र व्यवधानबाट निस्फीक्रि रुपमा अघि देखिने महिलाहरु नै प्रतिस्पर्धामा पुरुषसरह अघि देखिएका हुन्छन् । संविधानले स्थानीय तहको हकमा उपप्रमुखको जिम्मेवारी महिलालाई ग्राहयता दिनेगरि स्पष्ट कानुन बनाएको छ । तर वर्तमान राजनीतिक गतिविधीले त्यसको धज्जी उडेको देखिन्छ ।
पहिलो पाँचवर्षेअवधि उपप्रमुखको जिम्मेवारी निभाएका महिला जनप्रतिनिधीलाई नयाँ कार्यकालअवधिको अनुभवले पनि पोख्त बनेका छन् । आजपनि नाम कहलिएका राजनीतिक दलहरूले प्रमुखको नाममा भने नयाँ मान्छेको रुपमा पुरुष उम्मेदवार ल्याउन तयार छन् तर तिनै उपप्रमुख महिलाहरूलाई प्रमुख पदमा ल्याउन तयार देखिन्दैनन् । या भनौँ एकदमै कम मात्रामा प्रमुख पदमा महिला नेतृको नाम सिफारिस गर्ने गरेका छन् । अर्थात टिकटको मामलामा महिलालाई प्रमुख पदमा कमै प्राथमिकता दिईने परिपाटि चलिआएको छ ।
जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महिला जनप्रतिनिधीहरुलाई स्वाधिनता र विकासको मार्ग तय गर्ने ठाउँमा पुग्न भने निकै संर्घष गर्नुपरेको छ । महिलाहरूको सक्षमता र सबलताका आधारमा उर्जाशील भएर विकास र समृद्धिका लागि संघर्ष गर्ने क्रममा महिलाले राजनीतिमा धेरै उपेक्षित हुनुपर्ने विडम्बना पनि छ ।
राज्यले महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई सबैले विश्वासको वातावरण निर्माण गरी रचनात्मक सहयोग र समन्वय गर्ने, पद र क्षमता अनुसारका अवसर र जिम्मेवारी दिने, उनीहरुको क्षमता विकास गर्दै मनोबल र हौसला बढाउने नीतिको विकास गर्न जरुरी छ । साथै उनीहरुमा आफ्नो क्षमता विकास र सशक्तीकरण गर्न स्वयम् कोशिस गर्ने, आफ्नो प्रतिनिधित्वलाई अवसर र चुनौतिका रुपमा सदुपयोग गरी जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने, आफुले प्रतिनिधित्व गरेको वर्ग र क्षेत्रको विकासको लागि उपर्युक्त योजना र कार्यक्रम बनाई कार्यान्वायन गर्ने गर्नुपर्छ ।
विशेषगरि मेलमिलापको सवालमा न्यायिक समितिको क्षमता विकास, परिवार र समाजबाट बिश्वास र अनुकुल वातावारण निर्माण गर्ने जस्ता नीतिहरु बनाईनु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने, उनीहरुको कुरा सुन्ने र सवालहरु सम्बोधन गर्ने, सेवासुविधा र अवसर वितरणमा समानता, महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षेत्रमा देखिएका कमजोरीहरु सुधार गर्दै जाने, समस्याहरु पहिचान र समाधान गर्ने र मुद्दा तथा चुनौतिहरुको पहिचान एवं सामुहिक रुपमा सामना गर्न गराउनुपर्ने नीति बन्नुपर्दछ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहस्तरमा महिलाको अवसरलाई सबैको हितमा सदुपयोग गर्दै जाने, महिला जनप्रतिनिधिहरुले दृढ ईच्छाशक्ति र आत्मबलका साथ काम गर्ने, जिम्मेवारी तथा कर्तव्य कुशलतापुर्वक निर्वाह गर्ने, आज जुन पदमा छ भोलि त्योभन्दा माथिल्लो पदको लागि तैयारी र क्षमता विकास सहित अघि बढ्ने किसीमका संगठित सञ्जाल बनाई हातेमालो गर्न पनि आवश्यक छ ।
आगामी दिनमा महिलालाई प्रतिनिधित्वमा ल्याउने होइन की बरु उनीहरु आफैलाई आउन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।
त्यसैले सबै महिलाहरु सचेत, शिक्षित, जागरुक र सशक्त बन्दै आत्मविश्वास, दृढ ईच्छाशक्ति तथा आफ्नो क्षमताको विकास गर्दै अगाडि बढ्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
