कानुनी सल्लाहकार अभावले न्यायिक समितिमा अन्योल

  प्रदीपचन्द्र राई

 

 

भोजपुर । संघिय संरचनापछि बनेका स्थानीय तहमा केन्द्रिकृत अधिकारहरु आए । नयाँ ऐन, कानुन बनाउनेदेखि जनताका प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको स्थानीय सरकारको पहिलो ५ वर्ष बामे सर्दै वितेको छ । विशेषगरि भोजपुरका ९ वटै स्थानीय तहमा दक्ष कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्यायिक समितिको कामकारबाहीमा अड्चन थपिदै आएको छ ।
पहिलो पाँच वर्ष नागरिकसंग जोडिएका सरोकार र समाधानमूखी विकल्प खोज्दै पहिलो कार्यकाल बित्यो । अधिकांश जनप्रतिनिधीहरु कार्यविधि सिक्दै र जनताका समस्या केलाउँदै अल्मलिए । न त कार्यविधि पूर्णत लागू भए न त दुर्गम जनताको समृद्धिमा कुनै सुधार आएको देखियो ।

यसअघिको ५ वर्षे कार्यकालमा तात्कालिन पालिका जनप्रतिनिधीलाई ऐन कानुनसम्बन्धि पर्याप्त ज्ञान र सिप नहुँदा न्यायिक कारबाहीहरु कछुवाको गतीमा चल्यो । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आवधिक चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधीहरुलाई काम गर्न सहज भने वातावरण बनेन ।

लामो समयदेखि सबैजसो न्यायिक समितिमा दक्ष कानुनी जानकार नहुनाले मेलमिलापका काम कारबाहीहरु प्रहरी र अदालतमा पठाईने थिती बस्दै आएको छ । कानुनी ज्ञान र परामर्शदाता नहुँदा चुस्त रुपमा न्यायिक कारबाहीहरु हुन सकेका छैनन् । जसले न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुलाई अन्योल बनाएको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाकी उपप्रमुख रमादेवी राईको तर्क छ । घरायसी तथा सामाजिक सानातिना मुद्दामामिलालाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने भनिएपनि कानुनी परामर्श बलियो नुहँदा प्रहरी र अदालत नै अन्तिम विकल्प बन्ने गरेको उनी सुनाउँछिन् ।
‘गाउँपालिकामा मेलमिलापकर्ता कमिटि गठन त गरिएको छ तर दक्ष काननी परामर्शदाता छैन, इजलास पनि छैन, जसले स्थानीय तहमा मेलामिलापका कामहरुमा अड्चन आईरहन्छ’ उनी भन्छिन्, ‘दरबन्दी सिर्जना गरेर कानुनी सल्लाहकार नियुक्ती गर्ने कामहरु विविध प्राविधिक कारणबस् हुन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा गाउँपालिका मुद्दाहरु अदालत पठाउनुपर्ने बाध्यता छ’ कानुनी सल्लाहकार नहुनाले प्रहरीसंग दोहोरो समन्वय गरी मुद्दाहरु चलाईएको उनले बताईन् ।
यसअघिको ५ वर्षे कार्यकालमा तात्कालिन पालिका जनप्रतिनिधीलाई ऐन कानुनसम्बन्धि पर्याप्त ज्ञान र सिप नहुँदा न्यायिक कारबाहीहरु कछुवाको गतीमा चल्यो । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आवधिक चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधीहरुलाई काम गर्न सहज भने वातावरण बनेन । हतुवागढि गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता किरातीले कानुनी सल्लाहकार नहुँदा विभिन्न अवस्थामा राजनीतिक दबाबका कारण मेलमिलापका मुद्दाहरु अदालत फर्काउनुपर्ने स्थिती रहेको बताईन् । भनिन्, ‘कानुनी सल्लाहकार नहुँदा हामी विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका न्यायिक समितिका संयोजकहरुलाई राजनीतिक दबाब आईरहन्छ, जसकारण धेरै मुद्दाहरु जिल्ला अदालत पठाईने गरिएको छ’
स्थानीय तहमा मेलमिलापसम्बन्धि निर्दिष्ट योजनाहरु नहुनाले पनि सोचेअनुरुपमा कामहरु बढ्न नसकेको न्यायिक समितिका जनप्रतिनिधीहरु सुनाउँछन् । यता पौवादुङमा गाउँपालिकाले कानुनी सल्लाहकार अभावका कारण गाउँपालिकाबाट बजेट छुट्याएरै वडातहसम्म मेलमिलापसम्बन्धि ४८ घण्टे तालिम र मेलमिलाप केन्द्र स्थापनामा जुटिरहेको छ । गाउँपालिकाकी उपप्रमुख ज्योत्सना राईका अनुसार गाउँस्तरमै मेलमिलापसम्बन्धि तालिम दिईरहेको सुनाईन् । ‘हामीले कानुनी सल्लाहकार नहुँदा एकजना कानुन सम्बन्धि अध्ययन गरेका व्यक्तिलाई ल्याएर वडा र गाउँ तहका मानिसहरुलाई मेलमिलापसम्बन्धि तालिम र प्रशिक्षण दिईरहेका छौँ ।’ उपप्रमुख राईले बेलाबेला न्यायिक समितिका पदाधिकारी र परामर्शदातालाई पुर्नः ताजगीका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनुपर्ने जोड दिईन् ।
यता आमचोक गाउँपालिकाले ३० जनालाई कानुन र मेलमिलापसम्बन्धि तालिम दिएर परामर्शदाताको रुपमा राखेको छ । ग्रामीणस्तरमा मेलामिलाप गर्न चुनौती रहेपनि आवश्यक तालिम र परामर्शबाट सहजीकरण गरिरहेको उपप्रमुख सिता राई सुनाउँछिन् । भनिन्, ‘हामीले गाउँपालिकामा विवाद निरुपण गर्ने तालिमहरु दिईरहेका छौँ, जसमा पुर्नःताजगी तालिमहरु सम्मिलित छन् र पालिकाका सबै वडातहका मेलमिलाप केन्द्रहरुमा कानूनी पुस्तकहरु पनि वितरण गरेका छौँ’
साल्पासिलिछो गाउँपालिकाले मिलमिलाप परार्मशका लागि वडास्तरमा प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको छ । षडानन्द नगरपालिकामा भने अघिल्लो कार्यकालमा आएका मुद्दाहरु अधुरो अवस्थामा रहेको उपप्रमुख प्रमिला राईले सुनाईन् । उनका अनुसार पुरानै मुद्दाहरुमा मेलमिलापका कामहरु बाँकी रहेको छ । नगरपालिकामा अहिलेसम्म ऐनहरु पनि पास नभएको उनले बताईन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार