कोशीको नजिरले कहाँ कहाँ खतरा ?

कोशी सरकार गठन गर्ने विषयमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका शेखर समूहले विद्रोह गरी केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि देशको राजनीति तरङ्गित भएको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मुख्यमन्त्री दाबी पेस गर्न दलहरूलाई शुक्रबार ५ बजेसम्म समयसीमा दिएका थिए ।

 

तर बिहीबार एमालेको ३९ सांसदसहित शेखर पक्षका केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । यता गठबन्धनबाट कार्कीसहितको हस्ताक्षर लिएर माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले गठबन्धनबाट आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि शेखर पक्षले विद्रोह गरेको हो ।

 

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेस संस्थापन इतरको ८ गरी ४७ जनाले हस्ताक्षर बुझाएका छन् । यस्तै गठबन्धनतर्फ कांग्रेस विद्रोही ८ जनासहित २९, माओवादी केन्द्रको १३, एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ गरी ४७ जनाको हस्ताक्षर बुझाएको छ । कार्कीलाई २ सिट रहेको गगन समूहले साथ दिएको छैन । यसअघि एमालेलाई साथ दिएको राप्रपासमेत तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको छ ।

 

यस मुद्दामा कानुनी र संविधानविदसँग परामर्श गरी प्रदेश प्रमुखले निर्णय लिनुपर्ने कानुनी र संवैधानिक झमेला आइलागेको छ । गएको असारमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि उपधारा २ बमोजिम कांग्रेसका उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर थापाको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै एमालेका हिक्मत कार्कीलाई नै उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउने स्थिति नदेखिएपछि कार्कीले गत साता राजीनामा दिएका थिए ।

 

कोशीमा एमाले–माओवादी समीकरण भत्किएपछि गिजोलिएको राजनीति झनै संकटग्रस्त भएको छ । कोशीको नजिरले अन्य प्रदेश र संघमा समेत खतराको घण्टी बज्ने संकेत देखिएको छ । कोशीबाहेक सबै प्रदेशमा अहिले कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन सरकार छ ।

कहाँ कहाँ बज्दै छ खतराको घण्टी ?

यद्यपि अहिलेसम्म कोशीको जस्तो सत्ता संकट अन्य प्रदेशमा देखिएको छैन । कोशीबाहेक गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ । बागमती र कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । मधेसमा गठबन्धन भित्रैबाट जसपा नेतृत्वमा सरकार छ ।

मधेस प्रदेश

१०७ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको मधेस प्रदेशमा कांग्रेसभित्रको किचलोले खासै प्रभाव नपार्ने देखिन्छ । मधेसमा गठबन्धनबाट जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव अहिले मुख्यमन्त्री छन् । जसपा र जनमत पार्टीबिच आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति बमोजिम पहिलो चरणमा यादव मुख्यमन्त्री भएका हुन् । पछिल्लो समय उपेन्द्र यादव र सीके राउतबिच शक्ति संघर्ष चर्किएकाले सरकारको स्थायित्वमा समस्या देखिन सक्छ ।

 

गएको निर्वाचनमा कांग्रेसले मधेसमा २२ सिट जितेको थियो । तीमध्ये संस्थापन इतरबाट ३ सदस्य छन् । गठबन्धन दलहरू माओवादी केन्द्रको ८, एकीकृत समाजवादीको ७,  जसपाको १६, जनमत पार्टीको १३, लोसपाको ९ र स्वतन्त्रबाट ६ सदस्य छन् । एमालेले २३ सिट जितेको छ ।

बागमती प्रदेश

संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशमा गठबन्धनबाट माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री छन् । एक सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसको ३७ सिट छ । तीमध्ये शेखर–गगन समूहबाट ५ सदस्य छन् । यहाँ प्रकारान्तरमा शेखर र गगन समूह एक ठाउँमा उभिए पनि सरकारलाई कुनै असर पर्ने देखिँदैन । कोशीमा जस्तो अल्टर संख्या बागमतीमा नभएकाले पनि  कोशीको बाछिटा बागमतीमा देखिने अवस्था छैन ।

यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाट २१, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट ७ जना सदस्य छन् । त्यस्तै एमालेको २७, राप्रपा १३, नेमकिपा ३, हाम्रो नेपाली पार्टी २ सदस्य छन् ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार भएकाले खतराको घण्टी बज्ने अवस्था देखिँदैन । गठबन्धनबाट यहाँ कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् । यदि कोशी प्रकरणलाई लिएर कांग्रेस र माओवादीबिच तिक्तता आएमा गठबन्धन धरापमा पर्ने जोखिम देखिन्छ । शेखर–गगनको पछिल्लो गतिविधिलाई लिएर सशंकित देखिएको माओवादी केन्द्रले शेखरको विद्रोहलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ ।

 

यस बाहेक आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर कांग्रेसबाट अर्को मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना निकै कमजोर देखिन्छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको गण्डकीमा कांग्रेसको २७ सिट छ । तीमध्ये शेखर–गगन समूहमा १२ सदस्य छन् । थापा पक्षले संस्थापन पक्षलाई नै साथ दिएकाले पार्टीलाई थप कमजोर बनाउने खेलमा नेताहरू लाग्ने सम्भावना छैन । यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपाको २ र स्वतन्त्र एक सदस्य छन् । एमालेको २२  सिट छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनीमा गठबन्धनबाट कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री छन् । यो प्रदेशमा गठबन्धनमा खटपट भएमा बाहेक कांग्रेस संस्थापन इतरबाट सरकार जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिँदैन । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसले २७ सिट जितेको छ । तीमध्ये ६ सांसद शेखर–गगन समूहका छन् । त्यस्तै गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रको ९, जसपाको ३, लोसपाको ३, जनमत पार्टीको ३, नाउपाको ४ सांसद छन् । एमालेको २९, राप्रपाको ४ र स्वतन्त्रको ३ सिट छ ।

कर्णाली प्रदेश

गठबन्धनबिच सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् । शर्मालाई माओवादी केन्द्रको १३ सिटसहित कांग्रेसको १४, नेकपा एकीकृत समाजवादीको १ सदस्यको समर्थन छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको १०, राप्रपाको १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । यो प्रदेशमा शेखर पक्षका २ सांसद छन् । सत्ता समीकरण बदलिएको अवस्थामा बाहेक कर्णाली सरकार सुरक्षित देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार भएकाले कोशीको नजिर गठबन्धनको हकमा लागु हुने अवस्था देखिँदैन । यो प्रदेशमा कांग्रेसले १९ सिट जितेको छ, जसमा शेखर समूहका २ सदस्य छन् । कांग्रेसकै कमलप्रसाद शाह मुख्यमन्त्री छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रको ११, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४, नाउपाको ७ सिट छ । गठबन्धन बाहिर एमालेको १०, राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ सदस्य छन् । यसअघि एमाले–माओवादी समीकरणबाट एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर सत्ता समर्थित दल नाउपाले साथ नदिँदा सरकार ढलेको थियो ।

संघमा खतराको घण्टी

एमालेको साथ पाएर कोशीमा विद्रोह गरेका शेखर समूहले संघमा प्रचण्ड सरकार फेर्न एमालेसँग मिलेर भित्रभित्रै कसरत गरिरहेको माओवादीका नेताहरूले आशंका गरेका छन् । नेता कोइरालाले सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रचण्ड सरकार विस्तापित गरी कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

 

पछिल्लो समय प्रचण्ड सरकारको निरन्तरताको पक्षमा गगन–विश्वप्रकाश समेत अनुदार देखिएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । ‘प्रचण्ड सरकार विस्तापित गर्न कांग्रेसका केही नेताहरू लागेका छन् । उहाँहरूलाई एमालेले साथ दिएको छ । संस्थापन गठबन्धनकै पक्षमा भएकाले कोशीको विद्रोहले तत्काल संघ वा अन्य प्रदेशमा खतरा छैन । तर असफल बनाउन एमालेले भित्रभित्रै खेलिरहेको सूचना आएको छ’, स्रोतले बतायो ।

 

एमालेको समर्थनमा २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले तीन महिना नपुग्दै सहमति तोडेर कांग्रेससँग सहकार्य गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले एमाले र कांग्रेसलाई तर्साउन भ्रष्टाचारको फाइल खोलेको केही नेताहरूको आरोप छ ।

 

कोशीमा अल्पमतले विद्रोह गर्नु अराजक भएको राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारीको बुझाइ छ । तर तत्काल कोशीको बाछिटा अन्य प्रदेशमा नफैलिने उनले जिकिर गरे ।

 

‘पार्टीको बहुमतको निर्णय भएको भए ठिक हुन्थ्यो । त्यसले केन्द्रलाई दबाब दियो भन्ने हुन्थ्यो । अल्पमतले गरेको निर्णय अराजकतर्फ उन्मुख छ । जुनसुकै धाराको नाममा निर्णय गर्नुभएको छ, त्यो क्षम्य हुँदैन’, उनले भने ।

 

यस्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि असक्षमता देखिएको उनले आरोप लगाए । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले माओवादीसँग कुन आधारमा ‘गिभ एण्ड टेक’ गरेको भन्ने विषय बुझाउन नसक्दा दुर्घटना निम्तिएको विश्लेषक तिवारीले बताए ।

 

‘शेखरको प्रत्यक्ष निर्देशनमा जुन शैली अपनाइएको छ, त्यो दुस्साहसको मञ्चनबाहेक केही होइन । उहाँहरूको योजना केन्द्रमा सफल हुँदैन’, तिवारीले भने, ‘कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले पनि स्पष्ट गर्नुपर्थ्यो कि प्रदेशमा कांग्रेसले माओवादीसँग के लेनदेन गर्न खोजेको, त्यो बुझाउनुपर्थ्यो । गल्ती अल्पमतको मात्र होइन बहुमतपक्षकै छ । शेरबादुरले गल्ती ग¥यो भन्दैमा अर्को पक्षले झन गल्ती गर्न पाउँदैन ।’

 

एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ शेखर पक्षले कोशीमा गरेको निर्णय जायज भएको बताउँछन् । त्यसको प्रभाव विस्तारै संघ र अन्य प्रदेशमा समेत फैलिने उनको दाबी छ ।

 

‘हामी सकेसम्म पूरै कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन चाहेका छौं । तर उहाँहरूले खुट्टा टेक्न सक्नुभएको छैन’, उनले भने, ‘प्रचण्ड सरकार अब धेरै समय टिक्दैन । संविधानको उपधारा ३ अन्तर्गत कांग्रेसले सरकार बनाए एमालेले साथ दिन्छ ।’

 

प्रचण्ड सरकारलाई माओवादीको ३२ जना सदस्यसहित कांग्रेसको ८९, एकीकृत समाजवादीको १०, जसपाका १३, जतमत पार्टीको ६, लोसपा ४, नाउपा ३ र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ । गठबन्धनबाहिर एमालेको ७८, रास्वपा २२, राप्रपा १४, राजमो १, नेमकिपा १ र स्वतन्त्र २ सांसद छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार