शंकास्पद रकम निकासाको बाटो खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गराउन सफल अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अवैध रुपमा जम्मा पारेको पैसा र कमिशनवापत ठूला परियोजनामा शेयर राखेको खुलेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सानी भेरी हाइड्रो पावरमा लगानी गरेको खुलेको हो। अस्ट्रेलियामा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो व्यापार गरिरहेका बद्री अर्याल र सञ्जिव शर्मालाई उर्जामन्त्री हुँदा अवैध हिसाबले हाइड्रो पावर कम्पनीको लाइसेन्स दिएवापत कमिशन शेयर अर्थमन्त्री शर्माले पाएका थिए।
रुकुममा रहेको सानी भेरीको लाइसेन्स शर्मामार्फत बद्री अर्याल र सञ्जिव शर्माले लिएका थिए। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा शर्मा उर्जामन्त्री थिए। शर्माको उक्त लगानीको मेलोमेसो उनका भाई अनिल शर्माले मिलाएको बताइन्छ। सानी भेरी हाइड्रोको क्षमता दुई भागमा विभाजन गरी २३ र ४४ मेगावाटमा अध्ययन सफल गरी निर्माण सुरु गरिएको छ।
एक खर्बको लगानी रहेको कम्पनीमा अर्थमन्त्री शर्माको भागका शेयर उनका आफन्तका नाममा राखिएको छ।
त्यसो त शर्माको व्यावसायीक नाताचाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसँग पनि रहेको छ। श्रेष्ठले शर्मालाई जाउलाखेलमा बस्ने घर नै दिएका छन्। शर्माले बालाजुमा रहेको माओवादीको अस्पताल पनि बेचेका थिए।
पछिल्लो पटक अछामको बान्नीगढी जयगढ घर भएका पृथ्वीबहादुर शाह र उनको परिवारका नाममा अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद रकम निकासाका लागि स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन हुनेगरी शर्माको प्रस्ताव आयो।
उनले त्यसअघि रकम निकासाको प्रक्रिया मिलाउनका लागि मन्त्रालयबाट निर्देशनात्मक पत्र लेखेका थिए। तर अनुसन्धानको विषय भएकाले गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्रीको निर्देशन मानेनन्।
अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन)ले यो रकम जफत गरी अमेरिका फिर्ता गर्न पत्राचार गरेपछि राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) ले रकम रोक्का राखेर अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा फाइल पठाएको थियो। तर शाहले अर्थमन्त्रीसँग ‘अनैतिक’ प्रस्तावका आधारमा उक्त रकम निकासाको पहल गरेका थिए।
त्यस विषयमा घुमाउरो पारामा अर्थमन्त्री शर्माले नै आफूकहाँ गुनासो आउने गरेको भनी बचाऊ त गरेका थिए। तर अनुसन्धानमा रहेको मुद्दामा उनले हस्तक्षेप गरेको पत्र नै सार्वजनिक भएको थियो।
यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीसँग स्पष्टिकरण लिनुपर्नेमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन हुनेगरी छानबिन गर्ने प्रस्ताव निर्णय गरे।
