लण्डन– झण्डै ३ बर्ष अघि ७ अगष्ट २०२१ मा बेलायतको टेन डाउनिङ स्ट्रिड प्रधानमन्त्री निवास अगाडी भएको आमरन अनसन १३ दिनमा टुङ्गिएको थियो । आमरन अनसन बसेकाहरू मध्ये सबै ६० नाघिसकेका थिए र एक जना हवील चेयरमा थिए । कुनै बेला बेलायतको रक्षा र राजमुकुटका लागि ज्यान दिन तयार भएका ति ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरू समानता र न्यायको संघर्षमा छन । समानताका लागि गोर्खाहरूले गरेको संघर्षमा तीन दशक बितिसक्यो । संघर्ष गर्दै गर्दा आमरन अनसनको चरणमा आईपुगेका थिए ।
बेलायती सरकार गोर्खाहरूको बिषयमा छलफल गर्न वार्तामा बस्न राजी भएपछि आमरन अनसन टुंङ्गिएको थियो । सन १९९७ अघि बेलायती सेनाबाट रिटायर्ड भएका गोर्खा र बेलायती सैनिकहरुवीच पेन्सनको माग सहित झण्डै ३ दशक देखि संघर्ष गरिरहेका छन । लामो संघर्षले पनि गोर्खाहरूको माग अझै भएको छैन । आन्दोलनले केही मागहरू सम्बोधन भएपनि पेन्सन लगायतका मुख्य मुद्दा अझै सम्बोधन भएको छैन ।
गोर्खा मुद्दा सम्बोधन नहुदाँ पर्न गएको समस्यामा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू न्यायको पर्खाईमा रहेको छ । न्याय पाउने आशा गरेका धेरै गोर्खाहरू धेरै मृत्यू भईसकेका छन । न्यायको पर्खाईमा रहेका अधिकांश गोर्खाहरू समानताको माग पुरा नभएपनि आफ्ना सन्ततीहरूलाई बेलायतमा आवसीय सुविधाका लागि अल्मलिरहेका छन । अधिकांश गोर्खाहरू भावी सन्तानहरुलाई बेलायतमा आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउनमा संघर्षरत छन । “छोराछोरी सबै नेपालमा छन् ,भिसा रिजेक्ट भयो, मुद्दा लडिरहेको छु, यहाँ भाषा मिल्दैन, उपचार गराउन कठिन छ,छोरा छोरी बेलायत आउँछन कि भनेर यो जाडोमा श्रीमती सहित बसिरहेको छु,” एक बृद्वले दुखेसो पोखे ।
गोर्खा संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्ण बहादुर राईले गोर्खाका सबै सन्तानहरूलाई निशर्त बेलायत छिर्न नदिएका कारण गोर्खा समुदाय बिशेष गरी बृद्धबृद्वाहरूले अनेक समस्या झेल्नु परिरहेका छन, पारिवारीक बियोगसँगै रिटायर्ड लाईफमा कष्टकर जीवन जिउन बाध्य भएको बताए । भाषाका कारण आौषधी उपचारमा समस्या हुन्छ, वार्ता निष्कर्षमा नपुग्दा उहाँहरूको जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि पाउन पर्ने क्षतिपुर्ति नपाउँदा गोर्खाहरूमाथि घोर अन्नाय भएको छ, संयोजक राईले भने ।
नेपाल सरकारले कुरा गरेको भएता पनि जुन तदारूकता देखाउनु पर्ने हो, त्यो भएको छैन, हाम्रो उद्देश्य नेपाल बेलायत र गोर्खा प्रतिनिधिबीच सघन रूपमा त्रिपक्षिय वार्ता चाँडो भन्दा चाँडो निष्कर्षमा पुगोस र यो सबै समस्याबाट गोर्खा समुदायलाई मुक्त गराउने उद्देश्य पुरा हुने बिश्वास राईले गरे । गोर्खा र बेलायती प्रतिनीधिहरूबिच बार्ता भएको पनि लामो समय भईसक्यो । मुद्दा र समस्या उस्तै अवस्था भएकाले बार्ताले ठोस परिणाम नदिने रफ्तार चलेको बषौं भईसक्दा गोर्खा समुदाय दिक्क मानिरहेका छन । कहिले दुई पक्षीय त कहिले त्रिपक्षिय बार्ताको कुरा उठछ । त्यतिकै सेलाउँछ, मु्द्दाहरू सम्बोधन हुन लम्बिदै जाँदा गोर्खा समुदायमा असर परिरहेको छ, यसले गोर्खाका सन्तानहरू बेलायत प्रबेश गर्न अनेकौ सास्तीका साथै मुद्दा मामिला गर्न पर्ने झन्झट त छदै छ दलालहरूले फसाउने र ठग्ने घट्नाहरू पनि दिनानुदिन बढ्दै छ । सहज ढ्ङ्गबाट बेलायत प्रबेश हुन नसकी रहेकोले एउटै परिवारका सदस्यहरू कोही नेपाल त केही बेलायत रहने अवस्था छ । यसले पारिवारिक बिछोडले बिग्रह पैदा गरेको छ भने अर्कोतर्फ आफ्ना पुर्खाहरूले गरेको योगदानलाई अबमुल्यन भईरहेको छ ।
सन १९४७ मा नेपाल भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षिय सैन्य सम्झौता भएको थियो । यसलाई परिवर्तन गरी नेपाल र बेलायतमात्र दुई पक्षिय सम्झौता गर्नु पर्छ भन्ने यो अर्को महत्वपुर्ण मुद्दा छ । यो बिषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति लगायत बिभिन्न दलका नेताहरूलाई भेट्ने काम बेलायतस्थित संघसंस्थाहरूले गरिरहेकै छन । तर कुनै ठोस उपलब्धी देखिएको छैन । बेलायत र नेपालबीच दुईपक्षिय सम्झौता हुन नसकेकाले बेलायती सेनाले हरेक वर्ष ‘ब्रिगेड अफ गोर्खाज’ मा नयाँ भर्ती लिँदा ‘गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिङ्गापुर पुलिस’ मा पनि नेपाली युवालाई भर्ना लिन्छ । बेलायती सेनाको आधिकारिक वेबसाइट ‘आर्मी डट एम ओडी डट युके’ मा प्रष्ट रूपमा दुवै दस्ताका लागि नेपाली युवाका लागि आवेदन आव्हान गरिन्छ । जसअनुसार नेपाली भुमिमा नै भर्ना छनोट प्रक्रिया चल्छ । उक्त वेबसाइटमा सन् २०२४ मा ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा दुई सय जना र सिङ्गापुर प्रहरीमा एक सय ४४ जनालाई भर्नाका लागि छनोट गरिने उल्लेख छ ।
१३ जुन २०२२ मा सिङ्गापुर हेर्ने ब्रिटिस–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) ले राजदूतलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रको जवाफ दूतावासले तीन दिनपछि फर्काएको थियो । जसमा सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरी बारे बेलायत सरकारले काम नगर्ने भनिएको छ । एकातिर बिभेद युक्त सिंगापुरमा नेपाली युवा भर्ना अर्कैै देशले गरिदिने अवैध काम पनि भईरहेको छ भने अर्कोतिर युवाहरू भर्ना गरेबापत अर्बौं रूपैया नेपालले गुमाईरहेको जानकारहरू बताउँछन ।
बेलायत र नेपालबिच दुईपक्षिय सन्धि हुन नसकेकाले गोर्खा समुदाय बिभिन्न किसिमका बिभेद सहदै आएका छन । जस्तै समान कामको समान ज्यालाको कुरा छ । पेन्सन जुन पाइएको छ, त्यसमा समानता छैन । सन् ७० को दशकतिर हजारौं गोर्खा सैनिकहरुलाई बेलायतको लडाईं सकिएपछि वा उनीहरुलाई आवश्यक नपरेपछि नेपाल फर्काइएको थियो, जसलाई कटौतीमा परेको भनिन्छ, उनीहरुलाई पनि क्षतिपूर्ति र पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने छ ।
ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको मृत्युपछि उनीहरुका विधवा भएका श्रीमतीहरूको बारेमा छ । बेलायती सेना मर्दा उनीहरुका श्रीमतीले शतप्रतिशत नै पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । त्यसमा उनीहरुलाई विधवा भत्ता समेत थपेर दिइन्छ । तर हाम्रा दिदी बहिनीहरुलाई आफ्नो श्रीमानको मृत्यु पश्चात पाउने पेन्सन ४० प्रतिशत कटौती गरेर ६० प्रतिशत मात्र दिइन्छ ।
त्यस्तै लडाईमा हराएका वा युद्धमा घाइते भएकाहरु वा ३० वर्ष भन्दा मुनिका सेनाका छोराछोरीका विषयमा भेदभाव हुनु हुदैन भन्ने जस्ता मागहरू बषौंदेखि उठिरहेकै छ यी मागहरू बेवास्ता गरिदाँ बेलायत बसोबास गर्ने भूतपूर्ब गोर्खा सैनिकहरू कष्टकर जीवन बिताईरहेका छन ।
वार्ता लम्बिदै जाँदा धेरै जसो भुतपुर्व गोर्खा सैनिकको पारिवारीक जीवन स्तर उक्सिन सकेको छैन भने बेलायतको कठ्याङग्रिदो जाडोमा पारिवारीक बियोगका साथ बस्न बाध्य छन भने अनेको रोगले बृद्वबृद्वाहरूलाई सताउने समस्या पनि उतिकै छ, त्यसैले गोर्खा सम्पुर्ण समुदाय चाडै नै मुद्दाहरू सम्बोधन हुने र वार्ता सफल हुने आशा ब्यक्त गर्दछन । बार्ताले केही परिणाम दिन्छ भन्ने विश्वास गरेको गोर्खाहरु बार्ता ठोस रुपमा अगाडी बढन नसकेपछि गोर्खाहरुमाथि निराशा पैदा गरेको छ । न्यायको पर्खाईमा बसेका गोर्खाहरु धेरै गोर्खाहरुको मृत्यू भईसकेका छन ।
