लण्डन । राजदुत फिर्ताले गोर्खा समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार र बेलायत सरकारवीच हुने बार्ता नरोकिने गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले जनाएको छ । अघिल्लो सरकारको पालामा राजनीतिक आधारमा नियुक्ति भएका राजदुतहरुलाई फिर्ता गर्ने बर्तमान सरकारले निर्णय गरेपछि गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुको समस्या समाधानमा असर पुग्ने भन्ने हल्ला चलिरहेको बेला गोर्खा संयुक्त संघर्ष समितिले बार्ता नरोकिने जनाएको हो ।
गोर्खाहरुको समस्या समाधान गर्न गोर्खाहरुकै संलग्नतामा नेपाल सरकार र बेलायत सरकारवीच हुने बार्ता राजदुत फिर्ताले कुनै असर नपुग्ने गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले बताए । राजदुत फिर्ता, परिवर्तन सामान्य प्रक्रिया हो । व्यक्तिको हिसावमा कोही आउँछ, जान्छ तर कुटनीतिक हिसावमा हुने प्रक्रिया क्रमश भएर जाने संयोजक राईले बताए ।
अहिलेको राजदुतले हाम्रो समस्या बुझेको छ, तर फिर्ता हुन वित्तिकै सबै कुरा रोकिन्छ भन्ने होइन, अब आउने राजदुतलाई गोर्खाहरुको बिषयमा बुझन केही समय लाग्ला, तर यसअघिका भएका सबै सकिन्छ भन्ने होइन, संयोजक कृष्णबहादुर राईले भने –‘‘बार्ताको लागि अहिलेको राजदुतको योगदान ठृलो छ, अहिलेको राजदुत भोली नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा बार्तामा पुन: आउन पनि सक्छ ।’’
अव हुने बार्ताले गोर्खाहरुको समस्या समाधान गर्ने कुरामा आफुहरु विश्वस्त रहेको पनि संयोजक राईले बताए । हाम्रो समस्या समाधानका लागि बार्ताको चरणमा प्रवेश गर्नु गोर्खाहरुको ठुलो त्याग र तपस्याले भएको पनि संयोजक राईले बताए । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले गरेको चरणबद्ध आन्दोलन, अभियान र आमरण अनशनको प्रतिफल भएको पनि राईले बताए ।
