
लण्डन । बेलायती भुतपुर्व गोर्खा सैनिकहरुको अग्रणी संस्था गोर्खा भुतपुर्व सैनिक संघ (गेसो) का एक टोलीले बेलायतका लागि नेपाली नवनियुक्त राजदुत लोकदर्शन रेग्मीलाई स्वागत गर्दै गोर्खा आन्दोलनको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
विहिबार गोर्खा भुतपुर्व सैनिक संघ गेसोका उपाध्यक्ष धर्म तामाङ, महासचिव दशरथ राई, कोषाध्यक्ष देवीमाया पुन, सचिवलय सदस्य नरहाङ राई र केन्द्रीय सदस्य मान गुरुङको टोलीले नेपाली दुतावासमा बेलायतका लागि नवनियुक्त राजदुत लोकदर्शन रेग्मी, उपनियोग प्रमुख, रोशन खनाल सैनिक सहचारी लगायत आगन्तुकहरुलाई स्वागत गर्दै गोर्खा आन्दोलनबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो । गेसोका टोलीले नवनियुक्त राजदुत लगायत नवआगन्तुकहरुलाई स्वागत गर्ने क्रममा गोर्खा आन्दोलनको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन । लामो समयदेखि गोर्खाहरुमाथि भएका विभेद अन्त्यका लागि नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र आन्दोलनरत गोर्खा संगठनहरु सम्मिलित प्राविधिक कमिटिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे गेसोका टोलीले नवनियुक्त राजदुतलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
कुटनीतिक तवरबाट १३ बँुदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन पहलका लागि राजदुतमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण होस भन्ने चाहाना बमोजिम हामीले राजदुतलाई जानकारी गराएका छौं । बार्ता र संवादको माध्यमबाट नेपाल सरकारले पहल गर्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ । गोर्खा भुतपुर्व सैनिक संघ गेसोका उपसभापति धर्म तामाङले भने ‘‘हाम्रो समस्याको समाधान कुटनीतिक तवरबाट हुने भएकाले नेपाल सरकारले गम्भिरतापुर्वक लिएर गोर्खाहरुको समस्या समाधानमा पहल हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।’’
गेसोको टोलीसंग नवनियुक्त राजदुत रेग्मीले गोर्खाहरुको समस्याको बारेमा नेपाल सरकार गम्भिर भएको र बेलायत र नेपाल सरकारवीच भएको सम्बन्धमा खलल नपुग्ने गरी कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानमा लाग्ने राजदुत रेग्मीको भनाई उद्दृत गर्दै गोर्खा भुतपुर्व संघ गेसोका महासचिव दशरथ राई भने ‘‘अराजक गतिविधि नगरी अगाडी बढनुहोस । गोर्खाका बिषयमा नेपाल सरकार गम्भिर छ । उच्चस्तरको कुटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नेमा सरकार लाग्ने छ ।’’
नवनियुक्त राजदुत र गेसोको टोलीवीच १३ बुँदे प्रतिवेदन अन्तर्गत रहेको नेपालमा जाने गोर्खाहरुको निवृतीभरण र स्वास्थ्य सेवा तत्काल गराइने जनाएपनि हालसम्म कार्यान्वय नभएको बिषयमा छलफल भएको थियो । भारतीय बैंक हुदै नेपाल बैंक जाने गोर्खाहरुको निवृतीभरण सिधै नेपाल राष्ट्र बैंक जाने र नेपालको मुख्य पाँचवटा शहर धरान, दमक, काठमाडौं, बुटवल र पोखरामा गोर्खा र गोर्खाको परिवारहरुलाई स्वास्थ्य सेवा दिने भनेर बेलायतको आर्मी हेडक्वार्टर गोर्खा संगठनहरुलाई ७ मार्च २०१९ मा पत्र लेखे पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।









