लन्डन–गोर्खाहरुको अग्रणी संस्था गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले पछिल्लो समय गोर्खाहरुको समस्या समाधानका लागि बिषयमा हुन लागेको बार्ता भाँडन कोशिस भइरहेको भन्दै आपत्ती जनाएका छन ।
गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ गेसोका सभापति कृणकुमार राईले गेसो पूर्व सभापति पदमबहादुर गुरुङ र ब्रिगेड अफ गोर्खाजका लेफ्टीनेन्ट जेनरल आर वार्डलले बेग्लाबेग्लै गतिविधि गरेर बार्ता भाँडन खोजेको भन्दै आपत्ती जनाएका हुन ।
सभापति राईले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै इतिहासमा पहिलोपटक गोर्खा समस्या समधानका लागि नेपाल, बेलायत सरकार र गोर्खाहरु सम्मिलित वार्ता हुन लागेको सन्दर्भमा वार्डलको पत्र र पदमबहादुर गुरुङले नेपाली युवालाई बेलायत र भारतीय सेनामा भर्ती जान दिनु सार्वभौम मुलुकलाई अमान्य हुने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कुरा सम्पूर्ण भूपू सैनिकमाथि धोका र षडयन्त्र भएको ठहर गर्दै आपत्ती जनाएका छन ।
बार्ता भाँडने गतिविधिको घोर भत्र्सना गर्दै सभापति राईले वार्ता असफल भएमा सम्पूर्ण जिम्मा उनीहरुले लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
ब्रिगेड अफ गोर्खाजका लेफ्टीनेन्ट जेनरल आर वार्डलले गत १७ मार्चमा रेजिमेन्टल एसोसिएसन नेपाल (रान) का अध्यक्ष मेजर भिमबहादुर गुरुङ (एमभिओ एमबीइ) लाई लेखेको पत्रमा ब्रिटिश सरकारले रेट्रोसपेक्टिभ पेन्सन परिवर्तन गर्ने सम्भावना नभएको भन्दै ७ औं सिपिसी घोषणालाई भूपू गोर्खाहरुले स्वीकार्नु पर्ने कुरा राखेका थिए ।
पत्रमा आइपीसी १४० प्रतिशत वृद्धि गर्ने आफ्नो निर्णयमा बेलायत सरकार अडिग हुने भन्दै बार्तामा पेन्सन वृद्धि पुनर्विचार भन्दा पनि गोर्खा भेट्रानको कल्याणका विषयमा बढी केन्द्रित हुने उल्लेख छ ।
गेसो पूर्व सभापति गुरुङले ब्रिटिश सरकारले नेपाली भूमिमा मिलिट्री क्याम्प खडा गरि नेपाली युवालाई भारत, बेलायत, ब्रोनाई र सिंगापुर फोर्समा लगिरहेको भन्दै सार्वभौम मुलुकमा त्यस्ता गतिविधि अमान्य भएको जिकिर सहित छिट्टै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका बताइएको थियो ।
गेसोले तत्कालिन बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्याङक्यासटरको सुझावमा भूपू गोर्खामाथि भएका विभेद अध्ययन गर्न नेपाल, बेलायत सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिसहितको एक त्रिपक्षीय प्राविधिक समिति गठन भई उक्त समितिले करिव १५ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनको समष्टिगतरुप २२ मार्च २०१८ का दिन दुवै देशका सरकारलाई बुझाएको समेत बताएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनको मर्म र भावना अनुरुप दुवै देशका सरकारले भूपू गोर्खा प्रतिनिधिसहितको कमिटी गठन गरेर वार्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ पनि गेसोले स्मरण गराएको छ ।
