लन्डन–ब्रिटिस भूतपूर्व गोर्खाहरुको समस्या समाधानका लागि बेलायत र नेपालबीच हुने भनिएको सरकारस्तरीय वार्ता सेप्टेम्बरको दोस्रो सातामा हुने पक्का भएको छ ।
बेलायत सरकारले नेपाली राजदूतावासलाई पत्र लेखेर सेप्टेम्बर दोस्रो सातादेखि वार्ता शुरु गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि बार्ता हुने पक्का भएको हो ।
जुलाई महिनामा बार्ताको ‘टिओआर’ (टर्म्स अफ रिफरेन्स) तयार गर्ने सेप्टेम्बर १५ मा भित्रमा बार्ता वसेर नोभेम्बरभित्रमा निष्कषमा पुग्ने गरी दुवै देशका सरकारी अधिकारीहरुवीच समेत सहमति भएको छ । शनिबार लन्डन दूतावासमा गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरुसंगको छलफलमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको भनाई उद्दृत गर्दै गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले बताए ।
दूतावासको छलफलमा राजदूत आचार्य, उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल तथा सत्याग्रह समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई, आन्दोलनका अभियान्ता ज्ञानराज राई, बेलायत संयोजक टकबहादुर गुरुङलगायत सहभागी थिए ।
वार्ता हुने भएपछि गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले २१ जुलाईदेखि घोषणा गरेको आमरण अनसन स्थगन गरेको छ । बार्ता हुने कुरालाई सकरात्मक लिदै आमरण अनसनको कार्यक्रमलाई स्थगन गरी बार्ताद्धारा गोर्खाहरुको अधिकारलाई फलदायी बनाउने गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले बताए । घोषित कार्यक्रमलाई स्थगनमात्रै गरेको हो, फिर्ता भने होइन संयोजक राईले भने ‘‘भोली बार्ता उपलब्धीमुलक हुन सकेन भने हाम्रो घोषित कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउने छौं ।’’
नेपाल र बेलायत सरकारका प्रतिनिधिहरुले बार्ताद्धारा गोर्खाहरुको समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धतापछि गएको ७ जुलाईदेखि १९ सम्म भएको १३ दिने आमरण अनसन तोडेको १० महिना वितिसक्दा पनि बार्ता अगाडी नबढेपछि गोर्खाहरुले आउँदो २१ जुलाईदेखि आमरण अनसनको घोषणा गरेका थिए ।
गोर्खाहरुको समस्या समाधानका लागि बेलायतको तर्फबाट बार्ता टोलीमा रक्षा राज्यमन्त्री लियो डकर्टी र नेपालको तर्फबाट बेलायतका लागि नेपाली राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्य रहेको समिति समेत गठन भइसकेको छ ।
नेपाल र बेलायत सरकारका तर्फबाट बार्ता समिति गठन भइसक्दा पनि विभिन्न बहानामा बार्ता अलमल्याइएको भन्दै गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले तत्काल बार्ताको मिति नतोकिए आमरण अनसनमा जोन चेतावनी दिएपछि बेलायत सरकार बार्ता गर्न तयार भएको हो ।
‘हामीले दिएको चेतावनीको बाबजुत बेलायत सरकार बार्ता गर्न सहमत भएको छ । आम रुपमा हुने आमरण अनसनबाट हुने क्षतिको जोखिम पनि तत्काललाई हटेको छ’, प्रमुख संयोजक राई भने, ‘तर हाम्रो कुरा माग सम्बोधन नभए हामी जस्तै सुकै मुल्य चुकाउन बाध्य हुनेछौ ं।’
वीचको समयमा वार्ता अघि नबढेर अब फेरि अनसन बस्ने अवस्था सिर्जना भए प्राविधिक समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई पूर्ण पालना नगरेसम्म अनसनबाट पछाडी नफर्कने अडान भने यथावत रहेको संयोजक राईले बताए ।
तलव, पेन्सन अन्य सेवा सुविधानसहित विभेद अन्त्यको माग राख्दै भूपू गोर्खा सैनिकले तीन दशकदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गदै आएका छन । सडक, सदन र अदालतमा पुगेको आन्दालेन अझै हल भएको छैन ।
ठुलो मेहेनत र आन्दोलनको जगबाट ऐतिहासिक बार्ता हुन लागेको भन्दै गोर्खाहरुले न्याय पाउने कुरामा आफुहरु विश्वस्त रहेको समेत प्रमुख संयोजक राईले बताए ।
