लन्डन । नेपालबाट बेलायत आएका संसदहरुको एक टोलीले गोर्खाहरुको हक अधिकारमा सकरात्मक भुमिका खेल्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन । आइतवार लन्डनको साउथ हेरोस्थित गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त समितिद्धारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संसदहरुको टोलीले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएको हो ।
गोर्खाहरुकै कारण देशको मानसम्मान इज्जत प्रतिष्ठा बढनुको साथै आर्थिक रेमिट्यान्समा ठुलो योगदान रहेको स्मरण गर्दै गोर्खाहरुमाथि भएको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिएका छन । नेपाल र बेलायतको संसदमा कसरी फङसनिङ भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्ने उद्देश्यले बेलायत आएका सांसदहरुसंग गोर्खाहरुले छलफल गरेको थिए । छलफलमा सांसदहरुले गोर्खाहरुले अधिकर प्राप्त गरे नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत ठुलो मद्दत पुग्ने धारणा राखेका थिए ।
जुन विभेदबाट क्षति पुगेको छ । त्यो विभेद अन्त्य भए देशलाई नै ठुलो योगदान पुग्ने संघीय सांसदको अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहालले बताए । नेपाल जान वित्तिकै नेपाल सरकारले तुरुन्तै बार्ताका लागि तयार गरोस भनेर मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । हामीले भारतीयहरुको प्रवेशलाई ध्यान दिन सकेनौं भने भोली समस्या हुनेछ । तर अमेरिकामा बस्ने नेपालीको नागरिकता खोस्यौं भने देशलाई घाटा हुने भएकाले यो बिषयमा पनि सोच्ने बेला आएको सभापति दाहालले बताए ।
सबैभन्दा पहिला देशमा रेमिट्यान्स भित्राउने गोर्खाहरु रहेको स्मरण रहेको गराउदै गोर्खाहरुको आत्मासम्मानमा चोट नपुग्ने बिषयमा गम्भिर रहेको समेत बताए ।
हाम्रो सम्मान होस, हामी कुनै न कुनै रुपमा बर्हिगमन हुन नपरोप भन्ने कुरा एकदमै जायज छ । गोर्खाहरु भागेर लुकेर आएको होइन । यो त नेपाल, भारत र बेलायतवीच भएको सन्धी सम्झौताले गर्दा भएको हो । त्यसैले नेपाल सरकारले सोच्नेदिन आएको छ, दाहालले भने ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद बिमला राईले गोर्खाहरुको मागलाई उपलब्धीमुलक बनाउन नेपाल सरकारलाई थप दवाव सिर्जना गर्ने र समन्वय गर्ने समेत बताइन । विभिन्न परिस्थितीले विदेशमा बसेका नेपालीहरुको नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने माग जायज भएको र विदेशमा बस्ने हाम्रो नेपालीहरुको नागरिकता निरन्तरता दिन सकिए देशको अर्थतन्त्रलाई समेत ठुलो योगदान पुग्ने बताइन ।
गोर्खाहरुको समस्या भनेको देशको समस्या हो, त्यसैले नेपाल सरकारले गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले बताए । नेपाल र बेलायत सरकारवीच हुन लागेको बार्ता ऐतिहासिक भएको त्यसलाई उलब्धीमुलक बनाउने सांसदहरुले भुमिका खेलिदिनसमेत आग्रह समेत गरे ।
गोर्खाहरुको बिषयलाई आर्थिक आयामलाई जोडेर घनिभुत छलफल गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको संघीय संसदको अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए । गोर्खाहरुको अभियानमा अर्थसमितिले एउटा भएपनि इटा थप्ने काम हुने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा गोर्खा आन्दोलनको बिषयमा गोर्खा अभियान्ता ज्ञानराज राई नागरिकता निरन्तरता बिषयमा नेपाली नागरिकता निरन्तरता समितिका संयोजक सुनबहादुर तामाङले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
