समाचार टिप्पणी
लन्डन । यसैबर्षको फेव्रअरी र मार्च भित्रमा गोर्खाहरूको समस्या समाधानका लागि गोर्खाहरूकै संलग्नतामा नेपाल र बेलायत सरकारवीच बार्ता हुनपर्ने थियो । नेपालमा राजनीतिक परिस्थिती फेरवदलले तत्कालीन बेलायतका लागि नेपाली राजदुत लोकदर्शन रेग्मीलाई सरकारले फिर्ता बोलाएपछि गोर्खाहरूको बार्तामा उल्झन पैदा भयो । लामो समयपछि सरकारले ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदुत नियुक्ति गरेर पठायो । तर पनि हालम्म गोर्खाहरूको बिषयमा बार्ता हुन सकेको छैन । आउँदो सेप्टेम्बरमा बार्ता हुने भनिएपनि बेलायतको राजनीतिमा फेरबदल भईरहेको छ । जसको कारण गोर्खाहरूको समस्या समाधानका लागि हुने भनिएको बार्ता अन्यौलमा धकेलिने हो कि भन्ने शंका पैदा भएको छ । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसोनको राजिनामा र बार्ता कमिटीका भेट्रान मिनिस्टर डकट्र्रीको जिम्मवारीमा हेरफेरले बार्ता जटिलतातर्फ उन्मुख छ । बेलायतमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले समयमा हुनुपर्ने कुराहरू धकेलिने डर पैदा भएको छ । बोरिस जोनसोनको संसदीय दलको नेताबाट राजिनापछि पनि कन्जरभेटिभले अझै संसदीय दलको नेता चुनिसकेको छैन । प्रधानमन्त्री चुनिने केही समय लाग्ने निश्चित छ । जसबाट सरकार स्तरीय बार्ता बिलम्ब हुने कुरा निश्चित छ ।
गोर्खाहरूको लामो संघर्ष र न्यायिक लडाईले लामो समयपछि ईतिहासमा बेलायत र नेपाल सरकारवीच बार्ता हुदैछ । गोर्खाहरूको संघर्षले दुईदेशलाई बार्ताको टेवलमा बस्न बाध्य गरायो । बार्ता गोर्खाहरूको अधिकारका लागि सुवर्ण अवसर हुने नैछ । नेपाल सरकारका लागि पनि कुटनीटिक सम्बन्ध विस्तारका लागि कोसेढुङगा सावित हुनेछ । बार्ताबाट गोर्खाहरूले अधिकार पाए प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा नेपाल सरकारलाई फाईदा हुनेछ । नेपालमा पहिलो रेमिट्यान्स भित्राउने गोर्खाहरू नै हुन । बेलायतबाट रेमिट्यान्स लगायत अन्य आर्थिक सहयोग नेपालमा जाने गोर्खाहरू कै साईनो सम्बन्धले भएका हुन । गोर्खाहरूकै बहादुरिता र ईमान्दारिताले विश्व मानचित्रमा नेपाललाई चिनाएको छ ।
बार्ता सफल भए अर्बाै पैसा देशमा भित्रिने र त्यसले अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुग्ने छ । तर बिडम्बना नेपाल सरकारको यसतर्फ ध्यान गएको छैन । नेपाल सरकारको ध्यान गएको छ त केवल आर्थिक सहयता कसरी भित्राउने मात्रै छ । बिकास नियोगमार्फत हुदै आएको सहयतालाई नेपाल सरकारले बढाउन चाहन्छ । बिगतलाई समिक्षा गर्ने हो, भने पनि गोर्खा अधिकार र उनीहरूमा भएको बिभेद र सेवासुविधाका बढोत्तरी बिषयमा नेपाल सरकारले चासोपुर्वक पहलकदमी गरेका छैन । बिगतमा बेलायती सेनामा नेपालीहरूको भर्ती र उनीहरूको बिषयमा नेपाल सरकार बेखवर जस्तै बने ।
यतिबेला बेलायतको राजनीति परिस्थिती फेरवदल भईरहेको छ । जसबाट गोर्खाहरूसम्बन्धी बार्तामा संसय पैदा भइरहेको छ । बिगतका ईतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि बार्ता यस्तै राजनीतिक परिस्थितिले धकेलिएको थियो । अनिश्चित बार्तालाई प्रवेश गराउन गोर्खाहरू पुन: चरणबद्व आन्दोलन हुदै आमरण अनसनमै पुन: जानुपरेको थियो । आमरण अनसनले ढोका त खोलिदियो तर बार्ता अझै हुन सकेको छैन । बार्ता उल्झन कहाँ कसरी भयो यसको ठोस कारण देखिएको छैन । बार्ता धकेलिदै जान थालेपछि आन्दोलनरत गोर्खाहरू पनि संशकित बन्दै जानु स्वाभाविक हो ।
बार्ता हुन्छ या हुदैन एउटा प्रश्न हुन सक्ला । यदी बार्ता भएमा कति उपलब्धी हुन सक्छ भन्ने मुल बिषय हो । गोर्खा भर्ती नेपाल सरकार र बेलायत सरकारवीच सन्धी सम्झौताबाट भएकाले दुई देशको सरकारवीच बार्ताद्वारा समस्या समाधान हुनुपर्नेमा आन्दोलनरत गोर्खाहरूको जोड छ । बार्ता गराउने र गोर्खाहरूको पक्षमा कति उपलब्धी बनाउने भन्ने मुख्य रूपमा नेपाल सरकारको भुमिका रहन्छ । गोर्खा भर्तीका लागि भएका सन्धी सम्झौता, अन्तराष्ट्रिय कानुन, बिद्यमान कानुन र बिगतमा भएका बिभेदलाई समिक्षा गरेर कुटनीतिक माध्यमबाट अधिकार दिलाउनु नेपाल सरकारको मुख्य दायित्व हो । यो मुल दायित्वलाई नेपाल सरकारले कतिको मनन गरेको छ । अधिकार दिलाउन कुटनीतिक रूपमा सफल हुन्छ या हुदैन भबिष्यले देखाउने छ । बिगत जस्तै बेलायत सरकार अल्मल्याउने र नेपाल सरकारले चासो नदिने हो भने गोर्खा समस्या समाधान जस्ताको तस्तै हुनेछ ।
२०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गोर्खाहरूको बिषयमा सरकारले आौपचारिक रूपमा बिषयलाई उठान गरेको थियो । त्यसपछि अघिल्लोपटक बेलायत भ्रमणको क्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समकक्षी टेरजा मेसंग गोर्खा भर्ती र बिभेदको बिषयमा कुरा उठाएका थिए । त्यसबाहेक नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा कँही कतै गोर्खाहरूको बिषय उठान गरेका छैन ।
गोर्खाहरूको बिषयमा गम्भिर नहुनु सरकारको असंवेदनशीलता र लाचारीपना हो । यसले हाम्रो कुटनीतिक अवस्थालाई पनि गिज्जोलिरहेको छ । गोर्खा सम्बन्धी कुटनीतिक बार्ता कुन धरातल र परिपक्कबाट भईरहेको छ भन्ने कुराको लेखाोखा नभएपनि भबिष्यमा बार्ताले दिने नतिजाले भर गर्छ । बार्ताको लेखाजोखा भोली अवश्य नै हुनेछ । बार्तालाई नतिजामुखी बनाउनका लागि गोर्खाहरूको तर्फबाट तयारी र नेपाल सरकारले कुटनीतिक कौशलता र गाम्भिर्यताले पनि भर गर्छ ।
