लन्डन–गोर्खाहरुको समस्या समाधानका लागि हुने भनिएको सरकारस्तरीय बार्ता तत्काल नभए आन्दोलनमा जाने गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले बताए । बार्ताका लागि नेपाल र बेलायत सरकार गम्भिर नभएको भन्दै प्रमुख संयोजक राईले बार्ता तत्काल नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताएका छन ।
सिलिचुङ डटकमसंग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै राईले बार्ता हुन्छ भनेर आश्वासन दिदै टार्ने काम भएकोले तत्काल समयसीमा तोकेर बार्ता गर्नु पर्ने बताए । सरकार स्तरीय बार्तामा राजदुतलाई सम्पुर्ण जिम्मा दिनु नेपाल सरकारको कमजोरी रहेको भन्दै राईले गोर्खाहरुको बार्ताप्रति नेपाल सरकार गम्भिर छैन भन्ने कुरा त्यसले प्रमाणित गरेको पनि बताए ।
बेलायत र नेपाल सरकारबीच गोर्खा मुद्दामा हुने वार्ताको टिओआर (टर्म्स अफ रिफरेन्स) मा अड्किएको प्रक्रिया आउंदो साता पुनः शुरु हुने आश्वासन पाए पनि गोर्खाहरु विश्वस्त हुन नसकेको भन्दै प्रमुख संयोजक राईले लामो समय नकुर्ने बताए ।
लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिलाई फोनमार्फत १४ अक्टोबरसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्ने आश्वासन दिएपनि गोर्खाहरु विश्वस्तै छैन ।
नेपाल सरकारले गोर्खाहरुको समस्यालाई गम्भिरता नलिएकै कारण समाधान हुन नसकेको पनि गोर्खाहरुले गुनासो गर्दै आएका छन । अगष्ट अन्तिम साता लन्डनस्थित बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा बेलायत र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच भएको टिओआर बैठक बेलायती पक्षले वार्ताको एजेन्डा नै मोड्न खोजेपछि बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । त्यस लगत्तै नयां सरकार गठन र बेलायती महारानीको निधनले यस मुद्दा ओझेल परेको थियो ।
महारानीको अन्त्येष्टीमा भाग लिन आएका बेला नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासंग भूतपूर्व गोर्खाहरुको १० वटा संगठनले गत २० सेप्टेम्बरमा सामूहिक भेट गरेका थिए ।
उक्त भेटमा बेलायतले लामो समयदेखि विभेद गरेकोले यो मुद्दा आफ्नो मात्र नभइ सार्वभौम नेपाल राष्ट्रकै भएकाले गम्भीरतापूर्व लिइदिन परराष्ट्रमन्त्री खड्कासंग आग्रह गरेका थिए ।
कुराकानीको भिडियो हेर्नुहोला
