संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको प्रमुख अनुदान दाता बनेको छ। पछिल्लो १२ वर्षको तथ्याङ्कअनुसार चीन र भारत दुवैलाई पछि पार्दै अमेरिका नेपालको प्रमुख अनुदान दाता बनेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१० देखि २०२२ सम्ममा अमेरिकाले १ अर्ब ६० करोड ७५ लाख २२ हजार ५ सय ९८ डलर अनुदान रकम नेपाललाई उपलब्ध गराएको देखिन्छ।
त्यसैगरी चीनले १ अर्ब ४ करोड २४ लाख ३१ हजार ५ सय ५५ र भारतले ९९ करोड ४१ लख ७ हजार ५ सय ५५ डलर नेपाललाई अनुदान सहायता दिएका छन्। नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्न प्रतिस्पर्धारत मानिएका यी तीनवटै शक्ति राष्ट्रहरुले नेपालको पूर्वाधार परियोजना र सामाजिक विकासमा अनुदान दिने सवालमा पनि प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।
एमसीसी र यूएसआईडीमार्फत अमेरिका अगाडि
सन् १९५१ मा २ हजार डलर विकास सहायता दिएर अमेरिका नेपालको पहिलो वैदेशिक अनुदान दिने दाता बनेको थियो। सन् १९५० को दशकमा अमेरिका र भारतबीच नेपालको विकासमा सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिस्पर्धा हुन्थ्योे। सन् १९६० को दशकबाट चीन पनि नेपालमा विकास निर्माणमा संलग्न हुन थालेपछि भने चीन र भारतबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो। तर पछिल्लो समयमा नेपालमा अमेरिका, चीन र भारत अनुदान सहायता उपलब्ध गराउन त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।
चीनले सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजना विश्वव्यापी रुपमा घोषणा गरेको थियो। अमेरिकाले पनि यही समयको सेरोफेरोबाट नेपालमा सन् २०१२–१३ देखि अनुदान बढाउन थालेको देखिन्छ।
खासगरी २०१२–१३, २०१७–१८ र २०२१–२२ मा अमेरिका नेपालको सबैभन्दा ठूलो अनुदान दाता राष्ट्रको देखा परेकोे अर्थमन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। २०१७–१८ मा नेपाल बीआरआई र एमसीसी (५० करोड डलर) मा सहभागी भएको वर्ष हो भने र २०२१–२२ मा नेपालको संसदले एमसीसी पास अनुमोदन( सन् २०२२ फेब्रुअरी) गरेपछि अमेरिकाले यूएसआईडीमार्फत थप ६५.९ करोड डलर विकास सहायता अनुदानमा उपलब्ध गराएको समय हो।
खासगरी एमसीसी र त्यसपछि यूएसआईडीमार्फत नेपालको विकासमा अनुदान बढाएसँगै चीन र भारतलाई अमेरिकाले एकैसाथ पछि पार्दै सबैभन्दा ठूलो दाता बनेको छ। तर वार्षिक रुपमा भने चीन र भारतले नियमित रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान अमेरिकाको भन्दा धेरै र स्थायी प्रकृतिको देखिन्छ।
सी जिनपिङको भ्रमणसँगै बढ्यो चीनको अनुदान सहायता
नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीनको सन् १९५० को दशकदेखि निरन्तर सहयोग रहँदै आएको छ। नेपाल चीनको बीआरआईमा सैद्धान्तिक रुपमा सन् २०१४ र २०१७ को मेबाट एमओयूमार्फत सहभागी भएपछि भने चीन नेपालको कतिपय वर्षहरुमा प्रमुख अनुदान दाता बन्न थालेको देखिन्छ।
यद्यपि, चीन र भारतबीचमा नेपाललाई अनुदान दिने विषयमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको रोचक तथ्याङ्क छ। चीन सन् २०११–१२, २०१३–२०१४, २०१८–१९, २०१९–२० र २०२०–२१ मा नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाताको रुपमा देखा परेको थियो। खासगरी नेपाल बीआरआईमा सहभागी भएको वर्षपछि २०१८–१९ र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमण गरेको वर्ष २०१९–२० मा चीनको अनुदान सहायता बढेको पाइन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको डेभलपमेन्ट रिपोर्ट २०२०–२१ अनुसार चीन वार्षिक रुपमा नेपाललाई करिब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता दिँदै सबैभन्दा ठूलो दाता बनेको छ। तर समग्रमा १२ वर्षको अनुदान सहायतामा भने एमसीसी र यूएसआईडीमार्फत आएको ठूलो अनुदानको कारण अमेरिकाले चीन र भारतलाई पछि पारेको हो।
नेपाललाई अनुदान सहायता कटौती गर्दै भारत
पछिल्लो १२ वर्षमा चीन, भारत र अमेरिकाबीच अनुदान सहायतामा केही प्रतिस्पर्धा देखिए पनि समग्रमा नेपालको विकासको मामिलामा हेर्दा भारत प्रमुख दाता हो। यद्यपि, भारतले नेपाललाई दिने अनुदानमा केही आर्थिक वर्षहरुमा तलमाथि हुने गरेको पाइन्छ।
आर्थिक वर्षहरु २०१०–११, २०१४–१५, २०१५–१६ र २०१६–१७ मा भारत नेपालको प्रमुख अनुदान दाता थियो। २०१० अघि चीन र अमेरिकाको तुलनामा भारत नेपालको प्रमुख दाता छँदै थियो। पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमा विवादजस्ता समस्याहरु बल्झेपछि भने भारतले नेपाललाई दिने अनुदानमा कटौती गरेको देखिन्छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ को अगस्टमा नेपाल भ्रमण गर्दा संसदमा सम्बोधन समेत गरेका थिए। सो सम्बोधनमा मोदीले भारतले नेपालसँगको कनेक्टिभिटिको लागि ‘हिट’ (हाइवेज, इन्फरमेसनवेज र ट्रान्सवेज) परियोजना अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए। त्यो आर्थिक वर्ष २०१४–२०१५ मा भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो अनुदान दाता मुलुक बन्यो। त्यस्तै भूकम्पपछिका वर्षहरु २०१५–१६ र २०१६–१७ मा पनि भारत नेपालको सबैभन्दा अनुदान दाता मुलुक बनेको थियो।
भारतले आर्थिक वर्ष २०२३–२४ को बजेटमा करिब भारु ५ अर्ब ५० करोड अनुदान रकम छुट्याएको छ। तर नेपाललाई भन्दा भुटानलाई भारतले करिब पाँच गुणा बढी अर्थात् भारु २५ अर्ब अनुदान दिने बताएको छ।
भारतले आर्थिक वर्ष २०१९–२० मा करिब १२ अर्ब भारू अनुदान दिएको थियो। त्यस्तै, २०१८–१९ मा ७ अर्ब ६३ करोड भारू अनुदान दिएको थियो। भारतले यसरी नेपाललाई दिने यो अनुदान उसले दिने अन्य सहयोग रकमभन्दा छुट्टै हो। तर, भारतले नेपाललाई दिने अनुदान पछिल्लो समयमा कटौती गर्न थालेको देखिन्छ।
