लन्डन बेलायती विदेश राज्यमन्त्री एन्ड्रयू मिचेलले यसै हप्ता नेपाल भ्रमण गर्ने तयारी भइरहेका बेला ब्रिटिस भूतपूर्व गोर्खाहरुका समान पेन्सनको बारेमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
गोर्खा भूतनिक संघ गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले विज्ञप्ति जारी गर्दै बेलायती विदेश राज्यमन्त्रीको आसन्न नेपाल भ्रमण गोर्खाहरुका समान पेन्सनलगायत समस्याहरु तत्काल समाधान गर्ने, अब हुने वार्ता दुबै देशका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा हुनुपर्ने विषयमा समेत केन्द्रित होस् भन्दै वार्ताका लागि पराराष्ट्र सचिवस्तरमा वार्ताका तयारी राम्रो होस भन्ने अनुरोध समेत गरेका छन ।
वार्तामा सम्पूर्ण गोर्खा समुदायका संघसंस्था तथा अभियन्ताहरुको समान प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र वार्ताका विषयवस्तु र शैली अग्रिमरुपमै टुङ्गो लगाउनसमेत गेसोले गरेको छ । ‘ वार्ताको तयारी गभिरता नभए वार्ताको पनि कुनै अर्थ नहुने भन्दै गोर्खाहरु थप वार्तामा अल्मिनसमेत हुदैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बेलायती सेनाध्यक्षको भ्रमणताका गोर्खाहरुका समस्याबारे नेपाल सरकारका रक्षा तथा परराष्ट्र मन्त्रीहरुले समान पेन्सनलगायतका समस्या सधैंका लागि सम्बोधन हुनुपर्ने र यसबाट नेपालको आर्थिक विकासमा समेत मद्दत पुग्ने भनी व्यक्त गरेका विचारहरु अझ सशक्तरुपमा विदेश राज्यमन्त्रीसमक्ष प्रकट गर्नसमेत गेसोले अनुरोध गरेको छ ।
बेलायतका सेनाध्यक्ष सर प्याट्रिक स्यान्डर्स नेपाल भ्रमण गरेर फर्केको एक हप्तामै हुन लागेको उक्त भ्रमणलाई गेसोले महत्वका साथ हेर्न जरुरी रहेको भन्दै पछिल्ला भ्रमणहरु हाल बेलायत सरकारसँग गोर्खा सैनिकका समान पेन्सनलगायत समस्याहरु समाधानका लागि भइरहेका वार्ता निस्तेज गर्न भइरहेको हो कि भन्ने आशंका पनि गरेको छ ।
‘गेसोलाई प्राप्त जानकारीअनुसार मन्त्री मिचेलको यो भ्रमण नेपाल र बेलायतबीच सन् १९२३ मा सम्पन्न पहिलो शान्ति तथा मैत्री सन्धिको शतवार्षिकीका अवसरमा हुन लागेको भनिएको छ । तर, यस शतवार्षिकीको अर्थ र सन्दर्भ के हो अनि यस अवसरमा कुनै औपचारिक कार्यक्रमबिना बेलायतका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुको भ्रमणले मात्र के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि यहाँ विचारणीय छ’, विज्ञप्तिमा छ ।
विज्ञप्तिमा गेसोले केही समय अघिमात्र अबको वार्ता परराष्ट्र सचिवस्तरीय र मन्त्रीस्तरीय वार्ताबाट आगामी छ महिनाभित्र सार्थकतापूर्वक सम्पन्न भइसक्नु पर्ने अन्यथा गेसोले कडा आन्दोलन घोषणा गर्ने जानकारीसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष एक ज्ञापनपत्र पेश गरेको पनि स्मरण गरेको छ ।
वार्तामा गोर्खा समुदायका सबै संघसंस्था र आमरण अनसनकारी अभियन्ताहरुसमेतको सहभागितामा हुनुपर्ने भनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशनका लागि अनुरोध गरेको पनि जनाइएको छ ।
