सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको गोलीकान्डको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। सरकारले आयोगको अध्यक्षमा गौरीबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारी दिएको हो। आयोगको सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र सदस्यमा विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहेका छन्।
आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिइएको गृहमन्त्री ओमप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। यस्तै सरकारले सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने र क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि एक कोष तथा समिति गठन गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले ३ करोडभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाहरूमा विनियोजन गरिएको रकम तत्कालका लागि रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ।
यसरी खर्च कटौती गर्दा करिब १२० अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चसमेत बच्न सक्ने देखिएको छ। रोक्का राखिएको उक्त रकमबाट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पहिला काम गरिसकेको तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम भुक्तानी दिन पाउनेछन्। त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले देशमा कुनै पनि प्राकृतिक वा अन्य विपदबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्नका निम्ति एउटा ’पुनर्निर्माण कोष’ खडा गर्ने निर्णय गरेको छ।
साथै जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सार्वजनिक सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि आयात गर्ने आयतीत सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमा सरकारले ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रभावित उद्योग र व्यवसायहरूले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको जानकारी दिए। ‘पेरोल प्रोटेक्सन प्लान भनेर कर्मचारीको अथवा मजदुरको जागिर नजाओस् भनेर त्यसको निम्ति जसले कर्जा लिएर फेरि काम गर्न सक्छन्, उनीहरुलाई सहूलियतपूर्ण कर्जा दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको उनले बताए। ’जसले कर्जा लिएर फेरि काम गर्न सक्दैन, उनीहरूको राष्ट्रियस्तरमा खडा हुने पुनर्निर्माण कोषबाट दिन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ,’ उनले भने।
