लुम्बिनी प्रदेशको आव २०८३/८४ को बजेट: उद्यमशीलता, पूर्वाधार र डिजिटल सुशासनलाई प्राथमिकता (पूर्ण विवरण)

लुम्बिनी, २ असार ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल रु ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ गते प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले उक्त बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा रु १ अर्ब ५३ करोडले कम हो। प्रदेश सरकारले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, पूर्वाधार विकास र सूचना प्रविधिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ को नारालाई अघि सारेको छ।

बजेटको आकार र खर्चको वर्गीकरण

विनियोजित कुल बजेटमध्ये पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चतर्फ सबैभन्दा ठुलो हिस्सा छुट्याइएको छ। खर्चको विन्यास यसप्रकार छ:

पुँजीगत (विकास खर्च): रु २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार (६०.७७ प्रतिशत)
चालु खर्च: रु ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार (२९.७३ प्रतिशत)
वित्तीय हस्तान्तरण: रु ३ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख ५० हजार (९.५० प्रतिशत)

आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान

देशमा इन्धन र ग्यासको मूल्यवृद्धि तथा कृषि क्षेत्रको सुस्त सुधारका कारण आगामी आवमा नेपालको राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यसै पृष्ठभूमिमा लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.८७ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ, जुन गत वर्ष ४.२७ प्रतिशत थियो। बजेटले प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १,२०८ अमेरिकी डलर पुग्ने लक्ष्य राखेको छ।

बजेटका मुख्य आकर्षण र क्षेत्रगत प्राथमिकता

१. उद्योग, उद्यमशीलता र रोजगारी: ‘उद्यमशील लुम्बिनी अभियान’

युवा र महिलाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकारले विशेष जोड दिएको छ।

‘उद्यमशील लुम्बिनी अभियान’ का लागि रु ५२ करोड विनियोजन।
महिला, दलित र युवा उद्यमीका लागि बीउ पुँजी (Seed Money), कर्जा सुरक्षण र ब्याज सहुलियतको व्यवस्था।
यस कार्यक्रममार्फत १,००० जनालाई स्वरोजगार र ५,००० जनालाई नयाँ रोजगारी दिने लक्ष्य।
मदिरा र सुर्तीजन्य बाहेकका सबै उद्योगहरूको दर्ता र नवीकरण निःशुल्क गरिने।

२. भौतिक पूर्वाधार र सडक विकास

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी रु १० अर्ब १८ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश गौरवको रामपुर–कपुरकोट सडक आयोजनाका लागि रु २१ करोड।
आगामी वर्ष १८० किमी सडक कालोपत्र, १२५ किमी ग्राभेल, ३० वटा सडक पुल र १० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरिने।

३. कृषि, पशुपालन र सिँचाइ

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि रु १ अर्ब ७८ करोड ७ लाख बजेट छुट्याइएको छ।

थप ५५० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार र कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम।
हुलाकी सडक आसपासमा दुग्ध र मासु उत्पादन बढाउन ‘भैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ का लागि रु ६ करोड ६५ लाख।
सतह, लिफ्ट र भूमिगत सिँचाइ विस्तारका लागि कुल रु ८६ करोड ४१ लाख विनियोजन, जसबाट ७८० हेक्टर जमिन थप सिञ्चित हुनेछ।

४. डिजिटल सुशासन र सूचना प्रविधि (AI Training)

प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहका लागि प्रदेशले ‘डिजिटल लुम्बिनी अभियान’ घोषणा गरेको छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल सेवा र एकीकृत डाटा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता।
प्रदेशका युवाहरूलाई आइटी (IT) र एआई (AI) सम्बन्धी विशेष तालिम दिएर कम्तीमा १०० जनालाई तत्काल स्वरोजगार बनाइने।

५. खानेपानी र पर्यटन

‘एक घर, एक धारा’ अभियानअन्तर्गत ८० प्रतिशत काम सकिएका अधुरा आयोजना पूरा गर्न रु ६६ करोड ६० लाख।
पर्यटन पूर्वाधारका अधुरा योजनाका लागि रु २० करोड। लुम्बिनीलाई ‘आरोग्य पर्यटन केन्द्र’ (Wellness Tourism Hub) का रूपमा विकास गरिने।

स्थानीय तहलाई ५ अर्बभन्दा बढी वित्तीय हस्तान्तरण

प्रदेश सरकारले स्थानीय तह सुदृढीकरणका लागि कुल रु ५ अर्ब ५२ लाख ५० हजार हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। वित्तीय कार्यसम्पादनका आधारमा दिइने अनुदानको विवरण यसप्रकार छ:

अनुदानको प्रकार	विनियोजित रकम
सशर्त अनुदान	रु १ अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार
समपूरक अनुदान	रु ९८ करोड ४० लाख
वित्तीय समानीकरण अनुदान	रु ९६ करोड
विशेष अनुदान	रु २० करोड

निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया: “बजेट सकारात्मक तर कार्यान्वयनमा आशङ्का”

लुम्बिनी प्रदेशको यो बजेटमाथि निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष टङ्कप्रसाद पोखरेलका अनुसार:

“बजेटले ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ को नारालाई निरन्तरता दिँदै उद्यम विकास कोष र स्टार्टअपका लागि सकारात्मक संकेत त गरेको छ, तर यसमा अपेक्षित नयाँपन र बजारमा उत्साह जगाउने खालका ठोस कार्यक्रमहरू देखिँदैनन्। विशेष गरी घोषणा गरिएका छुट र सहुलियतहरूको कार्यान्वयन पक्ष अझै अस्पष्ट छ।”