काठमाडौँ, ९ असार ।

मानव अधिकारवादीहरू तथा मानवीय संस्थाहरू गाजा र वेस्ट ब्याङ्क लगायत कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा आफ्नो काम रोक्न वा घटाउन बाध्य भएका छन्। यसका कारण प्यालेस्टिनी बालबालिकाहरू असुरक्षित र दुर्व्यवहारको उच्च जोखिममा परेको बाल अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिले चेतावनी दिएको छ।

समितिले एक विशेष विज्ञप्ति जारी गर्दै मानव अधिकार रक्षकहरू र नागरिक समाजका सङ्गठनहरूमाथि इजरायलले अपनाएको दमनकारी रणनीतिको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ। इजरायलले त्यस्ता संस्थाहरूलाई आतङ्ककारीको आरोप लगाउने गरेको समितिले प्रष्ट पारेको छ।

मानवीय सेवा ठप्प पार्ने इजरायलका पाँच रणनीति

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिका अनुसार इजरायलले सिर्जना गरेका विभिन्न अवरोध र धम्कीका कारण मानव अधिकारवादी संस्थाहरूलाई सुरक्षित रूपमा मानवीय सेवा सञ्चालन गर्न असम्भवप्रायः बनेको छ। ती प्रमुख कारणहरू यस प्रकार छन्:

• सैन्य छापा र पक्राउको धम्की: संस्थाहरूका कार्यालयमा सैन्य छापा मार्ने र कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तारीको धम्की दिने।

• यात्रा र वित्तीय प्रतिबन्ध: मानव अधिकारवादीहरूको आवागमनमा यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने र उनीहरूमाथि व्यक्तिगत वित्तीय प्रतिबन्ध लगाउने।

• साझेदारहरू विरुद्ध धम्की: ती संस्थाहरूको कामलाई सघाउने र समर्थन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय साझेदारहरू विरुद्ध समेत प्रतिबन्धको धम्की दिने।

• प्रतिष्ठामा आघात: संस्था र तिनका अधिकारीहरूको प्रतिष्ठामाथि निरन्तर योजनाबद्ध आक्रमण गर्ने।

• उत्पीडन र धम्की: कार्यक्षेत्रमा निरन्तर उत्पीडन, धम्की र प्रतिबन्धहरू लाद्ने।

तीन दशक लामो संरक्षण इतिहास सङ्कटमा

विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि यी मानवीय संस्थाहरूले प्यालेस्टिनी बालबालिकाको रक्षा र अधिकार प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका थिए। तर, अहिले चलिरहेको तीव्र दमनका कारण उनीहरू आफ्नो सेवा सुविधा रोक्न वा घटाउन बाध्य भएकोमा समितिले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

समितिको निष्कर्ष:

“यी संस्थाहरूको सक्रियता र उपस्थिति बिना प्यालेस्टिनी बालबालिकाहरू पूर्ण रूपमा असुरक्षित हुनेछन्। यसका साथै उनीहरूको अधिकारको उल्लङ्घन र दमनकारी कार्यहरू कुनै सजाय बिना (दण्डहीनताका साथ) जारी रहने जोखिम उच्च हुन्छ।”

इजरायल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई राष्ट्रसङ्घको आह्वान

बाल अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिले यस सङ्कट समाधानका लागि इजरायल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दुवैलाई छुट्टाछुट्टै आग्रह गरेको छ:

इजरायलसँग माग:

गाजा र वेस्ट ब्याङ्क लगायत कब्जा गरिएका प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा बाल अधिकार रक्षकहरू र मानवीय संस्थाहरूले सामना गरिरहेका सबै प्रतिबन्ध र अवरोधहरू तुरुन्तै हटाउन समितिले इजरायललाई आह्वान गरेको छ। साथै उनीहरूलाई सुरक्षित र स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो काम गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह:

प्यालेस्टिनी मानव अधिकार रक्षकहरूलाई लक्षित गरी गरिएका आक्रमण र दमनका लागि इजरायली अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सबै उपलब्ध माध्यमहरू प्रयोग गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्यालेस्टिनी बालबालिकाको जीवन र अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

गम्भीर जोखिम र सीमित स्रोतका बावजुद, बाल अधिकार रक्षकहरूले असाधारण र खतरनाक अवस्थामा पनि प्यालेस्टिनी बालबालिका र परिवारहरूसँग उभिएर उनीहरूलाई संरक्षण गरिरहेकाले उनीहरूलाई थप सजाय दिन नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।