राष्ट्रियसभाः जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, १२ असार ।

राष्ट्रियसभाको आज (शुक्रबार) बसेको बैठकमा सांसदहरूले देशको समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयहरू उठाउँदै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले विशेष गरी भूकम्पपीडितको अलपत्र आवास निर्माण, महँगी र सुकुम्बासी समुदायमाथि भइरहेको व्यवहारप्रति कडा आपत्ति जनाउनुभयो।

संसद्‌मा सांसदहरूले उठाएका मुख्य जनसरोकारका मुद्दाहरू यस प्रकार छन्:

१. जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका भूकम्पपीडित अझै खुला आकाशमुनि

राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्णबहादुर रोकायाले वि.सं. २०८० साल कात्तिकमा गएको विनाशकारी भूकम्पको अढाई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावित क्षेत्रमा ठोस काम हुन नसकेको बताउनुभयो। जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका ग्रामीण बस्तीहरूमा हालसम्म पनि सुरक्षित आवास निर्माण हुन नसकेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले आवास निर्माण प्रक्रियालाई तत्काल युद्धस्तरमा गति दिन सरकारसँग जोडदार माग गर्नुभयो।

२. सुकुम्बासी समुदायलाई ‘मानवोचित’ व्यवहार गर्न माग

बैठकमा आधा दर्जनभन्दा बढी सांसदहरूले सुकुम्बासीहरूको संवैधानिक हक र मानव अधिकारको रक्षाका लागि आवाज उठाएका छन्:

• रेणु चन्द र सावित्री मल्ल: सुकुम्बासी समुदायको उचित प्रबन्ध गर्न, उनीहरूलाई मानवोचित व्यवहार गर्न र मानव अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्न आग्रह गर्नुभयो।

• विष्णुबहादुर विश्वकर्मा: सुकुम्बासी समुदायलाई संवैधानिक हक अनुसार सुरक्षित बसोबासको प्रबन्ध गर्न माग गर्नुभयो।

• विष्णुकुमारी सापकोटा र श्रीकृष्ण अधिकारी: होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासीहरूलाई कुनै उचित विकल्प र प्रबन्ध बिना नै तत्काल ‘अन्यत्र जाऊ’ भन्दै बाहिर पठाउने सरकारको कार्य र शैली गलत एवं अमानवीय भएको टिप्पणी गर्नुभयो।

३. इन्धन मूल्यवृद्धि र शिक्षा-स्वास्थ्यमा करको विरोध

• इन्धन मूल्य समायोजनको माग: सांसद घनश्याम रिजालले पेट्रोलियम पदार्थ (इन्धन) मा भइरहेको लगातारको मूल्यवृद्धिका कारण देशका राष्ट्रिय गौरव तथा स्थानीय विकास निर्माणका कार्यहरू नराम्ररी प्रभावित भएको बताउनुभयो। उहाँले तत्काल मूल्य समायोजन गरी विकासका लागि सहज वातावरण बनाउन माग गर्नुभयो।

• शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर नलगाउन चेतावनी: सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले आम नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएका अति संवेदनशील क्षेत्रहरू शिक्षा र स्वास्थ्यमा अतिरिक्त कर लगाउन नहुने धारणा राख्दै यसबाट सर्वसाधारण मारमा पर्ने उल्लेख गर्नुभयो।

• न्यून दृष्टियुक्तको पुनःस्थापना: सांसद पदमबहादुर परियारले अपाङ्गता भएका, विशेष गरी न्यून दृष्टियुक्त (Visually Impaired) व्यक्तिहरूका मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

शून्य समयमा उठेका यी गम्भीर र संवेदनशील विषयहरूमाथि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने र संसद्‌मा जवाफ दिनुपर्ने आवाज संसद् भवन परिसरमा सुनिएको छ।