काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति (PR) लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका चार जना निजामती कर्मचारीहरूसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।

मन्त्रालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेका ती कर्मचारीहरूमाथि कारबाहीको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

डिभी र पीआर लिने कर्मचारीमाथि डन्डा

मन्त्रालयका अनुसार फेला परेका कर्मचारीहरूले विदेशी मुलुकको अस्थायी आवासीय अनुमति, स्थायी आवासीय अनुमति (PR) र डाइभर्सिटी भिसा (DV) लिएको पाइएको छ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

प्रचलित निजामती सेवा ऐनअनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्ता अनुमतिका लागि आवेदन (Apply) समेत दिन नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।

भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी कारबाही प्रक्रिया

स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, सो अवधि नाघ्दा पनि उपस्थित नभई निजामती सेवा ऐनविपरीत कार्य गरेकाले उनीहरूलाई सेवाबाट हटाउनेसम्मको तयारी गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम ती कर्मचारीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी विभागीय कारबाही अघि बढाउन लागिएको हो। यसका लागि मन्त्रालयले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेस गर्न अन्तिम मौका (स्पष्टीकरण) दिएको छ।

‘निजामती सेवामा अनुशासनहीनता सह्य हुँदैन’ : मन्त्री प्रतिभा रावल

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउन यस्ता गैरकानुनी गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको बताइन्।

मन्त्री रावलले भनिन्:

“निजामती सेवामा अनुशासन कायम गर्न मन्त्रालय पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे पनि सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको छ। कानुन उल्लंघन गर्ने जोकोहीलाई पनि कडा कारबाही गरिनेछ।”

मन्त्रालयले स्वीकृत बिदा बिना नै कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको विवरण संकलन, अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई समेत तीव्रता दिएको जनाएको छ।