विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर चर्किएको विवाद तत्कालका लागि मत्थर पार्ने प्रयासस्वरूप सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले अनौपचारिक रूपमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन्। लगातारको संसद् अवरोध र असन्तुष्टि चिर्दै निकास निकाल्नेमा दुवै दल आशावादी देखिएका छन्।

बजेट विनियोजनमा सन्तुलन नमिलेको र केही निश्चित क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गरिएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले बजेट फेल गराउने चेतावनी दिएपछि प्रदेशसभा बैठक प्रभावित बन्दै आएको छ। असार ११ गतेको बैठक स्थगित गरी १६ गतेका लागि सारिए पनि मङ्गलवार सहमति जुट्न नसकेपछि आगामी असार १८ गते बिहीबार बस्ने गरी बैठक पुनः स्थगित गरिएको छ।

६ सदस्यीय कार्यदलमा को-को छन् ?

लगातार बैठक स्थगित हुन थालेपछि सरकार र असन्तुष्ट सांसदहरूबीच सहमति खोज्नका लागि सहजीकरण समिति सक्रिय भएको कांग्रेस दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले बताए। कार्यदलमा दुवै दलका ३–३ जना सदस्यहरू रहेका छन्:

• नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट: संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की, प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ र अर्थ समितिका सभापति विनोद बान्तवा।

• नेकपा एमालेको तर्फबाट: पूर्वअर्थमन्त्री रामबहादुर मगर, प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेत र पूर्वाधार विकास समितिका सभापति होमबहादुर थापा।

यो कार्यदललाई असन्तुष्ट सांसदहरूका व्यावहारिक र प्राविधिक मागहरू सङ्कलन गरी बजेटलाई कसरी सन्तुलित र सर्वस्वीकार्य बनाउने भन्ने विषयमा ठोस प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

बजेट परिमार्जनमा ‘जेनजी’ अभ्यासको तर्क

असन्तुष्ट सांसदहरूले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र योजनाहरूमा बजेटको बाँडफाँट न्यायसङ्गत नभएको गुनासो राखेका छन्। उनीहरूले परम्परागत शैलीमा सरकारले ल्याएको बजेटमा कुनै पनि हेरफेर नगरी हुबहु पारित गर्ने परिपाटीलाई यसपटक तोड्नुपर्ने र विनियोजन विधेयककै अनुसूचीमा आवश्यक परिमार्जन गरिनुपर्ने अडान राखेका छन्।

“परम्परामा के भयो भन्ने कुरा होइन। परम्परा मानेर मात्रै जाँदा ‘जेनजी’ (Gen Z) विद्रोह भयो। केही न केही संसदीय अभ्यासमा पनि अब नयाँ गर्नुपर्ने भयो।”

— भूपेन्द्र राई, सांसद, नेपाली कांग्रेस

संशोधन कि रकमान्तर ? विकल्पमा मतभेद

बजेट असन्तुलित भएको विषयमा दुवै पक्ष सहमत भए पनि सच्याउने विधिबारे भने मतभेद देखिएको छ। कार्यदलका सदस्यहरू होमबहादुर थापा, हिमाल कार्की र विनोद बान्तवा लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासभित्रै रहेर बजेटलाई परिष्कृत गर्न सकिने पक्षमा छन्।

तर, अन्य सदस्यहरू रामबहादुर मगर, गोपाल तामाङ र रमेश बस्नेतले बजेट संशोधन गर्ने अभ्यास नै नभएकाले अन्य विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक तामाङ भन्छन्:

“बजेट सन्तुलन मिलाउनका लागि रातो किताबमा भएका योजनाहरूमा बजेट थप दिने (रकमान्तर गर्ने) प्रतिबद्धता जनाउने या वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत मिलाउने मात्रै विकल्प हो। बजेट संशोधन नै गर्ने कुरा त सम्भव देखिँदैन, तर पनि हामी छलफलमै छौँ।”

१८ असारको भाका: के संसद् चल्ला?

मङ्गलवार दिनभरको छलफलपछि कार्यदलले बेलुका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग छलफल गरे पनि हालसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष भने निस्किसकेको छैन। यद्यपि, १८ असारको बैठकअगावै सहमति जुट्नेमा नेताहरू विश्वस्त छन्। एमाले प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेतले असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक विधिबाटै परिमार्जन र सुधार गर्दै लैजाने लक्ष्य रहेको र सरकार यसमा सकारात्मक रहेको बताए।

तामाङले पनि अब संसद् स्थगित गर्न नहुने भन्दै थपे, “अब १८ गते पनि संसद् नचल्ने हो भने बजेट पारित गर्ने समय पुग्दैन। हामी प्रयासरत छौँ, सहमतिका साथ संसद् चल्छ।”

कोशी प्रदेशमा गत असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट संसद्‌मा प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेट ‘मन्त्रीमुखी’ भएको भन्दै केही सांसदहरूले बजेट फेल गराउनेसम्मको हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका छन्।