लन्डन । बेलायत सरकारले २८ अक्टोबर २०२६ मा नयााँ शरदकालीन बजेट सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारण नागरिक, न्यून आय भएका परिवार, कामदार तथा पहिलोपटक घर खरिद गर्नेहरूलाई लक्षित विभिन्न आर्थिक सहायता कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
बेलायत सरकारका अर्थ मन्त्री जोन हिलीले बुधबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बेजेटमा बढ्दो महँगी र घरपरिवारको आर्थिक भारलाई ध्यानमा राख्दै ऊर्जा खर्चमा राहत, न्यूनतम ज्याला वृद्धि, घर खरिदका लागि बचतमा सरकारी सहयोग तथा रोजगारी प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।
नयाँ बजेटअन्तर्गत करिब दुई करोड घरपरिवारलाई ऊर्जा खर्चमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले १ सय पाउन्डसम्मको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । यद्यपि उक्त सुविधा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने घरपरिवारले मात्र प्राप्त गर्नेछन् ।
त्यस्तै, बिजुली तथा ग्यासको बढ्दो मूल्यबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत दिन ऊर्जा बिलमा लाग्ने केही शुल्क तथा करसम्बन्धी व्यवस्थामा छुट विस्तार गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ । यसबाट घरपरिवारले वार्षिक रूपमा ऊर्जा खर्चमा बचत गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कामदारहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले सन् २०२७ अप्रिलदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक ३.९ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। यस निर्णयबाट न्यूनतम ज्यालामा काम गर्ने हजारौँ कामदार लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, पहिलोपटक घर खरिद गर्न चाहने नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नयाँ बचत योजना ल्याउने घोषणा गरिएको छ । उक्त योजनाअन्तर्गत योग्य व्यक्तिले वार्षिक चार हजार पाउन्डसम्म बचत गर्दा सरकारले २५ प्रतिशतसम्म बोनस उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ। यो कार्यक्रम सन् २०२९ देखि लागू गर्ने योजना रहेको छ ।
सरकारले बेरोजगार युवालाई रोजगारीमा जोड्ने, सीप विकास गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई व्यवस्थित बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । नयाँ बजेटले विशेषगरी न्यून आय भएका परिवार, न्यूनतम ज्यालामा काम गर्ने श्रमिक, ऊर्जा खर्चबाट प्रभावित घरपरिवार र पहिलोपटक घर किन्न चाहने नागरिकलाई लक्षित गरेको देखिन्छ ।
यद्यपि बजेटमा घोषणा गरिएका सबै सुविधा प्रत्येक नागरिकले स्वतः प्राप्त गर्ने छैनन् । सम्बन्धित सरकारी मापदण्ड, योग्यता र कार्यान्वयन प्रक्रियाका आधारमा मात्रै सहायता उपलब्ध हुनेछ ।
समग्रमा, बेलायत सरकारको नयाँ बजेटले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापन खर्च कम गर्ने, कामदारको आम्दानी बढाउने र घरपरिवारलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
