आगामी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले लिनुपर्ने ७ एजेन्डा

नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको अधिक तरलता र न्यून कर्जा प्रवाहको विरोधाभाषपूर्ण स्थितिलाई हेर्दा अबको मौद्रिक नीति परम्परागत ढर्राको मात्र भएर पुग्दैन। अबको नीति ‘फरवार्ड लुकिङ’ (दूरदर्शी) र संरचनात्मक सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने आजको मुख्य आवश्यकता हो।

विगतका उपलब्धि र राष्ट्र बैंकको ऐतिहासिक भूमिका

मुलुकको वित्तीय इतिहासलाई फर्केर हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि वार्षिक रूपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न थालेको हो। हालसम्म २४ वटा मौद्रिक नीतिहरू कार्यान्वयन भइसकेका छन् र राष्ट्र बैंक २५ औं नीतिको ऐतिहासिक तयारीमा छ। यो अवधिमा मौद्रिक नीतिले केही महत्त्वपूर्ण फड्को मार्न सफल भएको छ:

• जलविद्युत र ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्ति: ‘क्रेडिट एलोकेसन’ र चुक्ता पुँजी वृद्धिका नीतिहरूले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई उल्लेख्य रूपमा बढाए। मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य हुनुमा राष्ट्र बैंकका नीतिगत व्यवस्थाहरूको पनि ठूलो योगदान छ।

• डिजिटल र पुँजी बजारको मेरुदण्ड: वित्तीय क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले गरेका संस्थागत प्रयासहरू– जस्तै नेपाल क्लियरिङ हाउस (NCHL), कर्जा सूचना केन्द्र (CIB), वित्तीय जानकारी इकाइ (FIU) र सीडीएससी (CDSC) जस्ता संस्थाहरूको स्थापनाले आजको डिजिटल भुक्तानी र पुँजी बजारको विकासमा जगको काम गरेका छन्।

वर्तमान आर्थिक विरोधाभाष: तरलताको बाढी, कर्जाको खडेरी

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र एउटा अनौठो र जटिल विरोधाभाषबाट गुज्रिरहेको छ। एकातिर बैंकहरूसँग ११-१२ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा अधिक तरलता छ, ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून विन्दुमा झरेको छ, र विदेशी विनिमय सञ्चिति (Foreign Exchange Reserves) रेकर्ड स्तरमा छ। तर, अर्कोतिर कर्जाको माग अत्यन्तै न्यून छ।

विचित्रको आर्थिक दृश्य: रेमिट्यान्सका कारण उपभोगमा कमी आएको छैन, तर मुलुकभित्र वास्तविक पुँजी निर्माण भने घट्दो क्रममा छ।

यो स्थितिले के देखाउँछ भने हाम्रो मौद्रिक प्रसारण संयन्त्र (Monetary Transmission Mechanism) मा गम्भीर समस्या छ। बजारमा पैसा भए पनि त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित हुन सकिरहेको छैन। बैंकहरू नियामक पुँजी (Regulatory Capital) को दबाबमा छन् र लगानी गर्ने वातावरण बनिरहेको छैन। यो समस्या चक्रीय (Cyclical) मात्र नभएर संरचनात्मक (Structural) प्रकृतिको छ।

आगामी मौद्रिक नीतिले लिनुपर्ने सात मुख्य एजेन्डाहरू

यो जटिल स्थितिलाई सम्बोधन गर्न र शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन आगामी मौद्रिक नीतिले निम्न सातवटा मुख्य एजेन्डाहरूलाई बोल्ड रूपमा अगाडि सार्नुपर्छ:

१. वार्षिक मात्र होइन, मध्यमकालीन दृष्टिकोण (Medium-Term Approach)

हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्या वार्षिक नीतिले मात्र तत्काल समाधान हुने खालको छैन। त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिले कम्तीमा ३ देखि ५ वर्षको समय सीमालाई ध्यानमा राखेर मध्यमकालीन रणनीतिको रूपमा मार्गचित्र तय गर्नुपर्छ। यसले संरचनात्मक सुधारका लागि राष्ट्र बैंकलाई पर्याप्त समय र स्पष्ट दिशा प्रदान गर्नेछ।

२. वित्तीय संरचनाको आधुनिकीकरण र नयाँ लाइसेन्सिङ नीति

हाम्रो हालको वित्तीय संरचना २०५० को दशकमा तयार गरिएको हो, जुन संघीयता र डिजिटल प्रविधिको आजको युगमा असान्दर्भिक भइसकेको छ। संघीयताको मर्म अनुसार प्रादेशिक विकास बैंकहरू र डिजिटल बैंकहरूको अवधारणालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले साढे दुई दशक अघिदेखि बैंक स्थापनामा लगाएको रोकलाई पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको छ। युवा उद्यमीहरूलाई वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गराउन र नयाँ प्रविधि भित्र्याउन लाइसेन्सिङ नीतिमा लचकता अपनाउनु आवश्यक छ।

३. डिजिटल वित्तीय पूर्वाधार र एआई (AI) को प्रयोग

डिजिटल भुक्तानीमा प्राप्त अभूतपूर्व सफलतालाई अब कर्जा प्रवाह (Lending) को क्षेत्रमा पनि लैजानुपर्छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को प्रयोग गरी कर्जा मूल्याङ्कन र ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ गर्ने आधुनिक प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यसले व्यक्तिगत र साना व्यवसायका लागि विना धितो कर्जा प्रवाहमा सघाउ पुर्‍याउँछ। साथै, बजेटले घोषणा गरेको पीटूपी लेन्डिङ (P2P Lending) लाई राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।

४. कर्जा पूर्वाधारमा सुधार र चल सम्पत्ति धितोको व्यवस्था

कर्जा सूचना केन्द्र (CIB) लाई अझ आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्छ। विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योग (SMEs) हरूलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन चल सम्पत्ति (Movable Assets) लाई धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने गरी कोल्याटरल रजिस्ट्री सिस्टम (Collateral Registry System) लाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।

५. सम्पत्ति व्यवस्थापन (AMC) र व्यावसायिक पुनर्संरचना

अहिले वित्तीय बजारमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (AMC) को माग व्यापक छ। तर, जबसम्म हाम्रो इन्सोल्भेन्सी रेजुलेसन फ्रेमवर्क (Insolvency Resolution Framework) र कर्पोरेट पुनर्संरचनाका कानुनहरू बलिया हुँदैनन्, तबसम्म एएमसीले मात्र जादु गर्न सक्दैन। बैंकहरूले ऋण पुनर्संरचना (Loan Restructuring) मात्र गर्ने तर व्यवसायको पुनर्संरचना नहुने प्रवृत्तिले खराब कर्जा (NPL) को समस्या बल्झिरहेको छ। यसका लागि बाफिया (BAFIA) मा आवश्यक संशोधन र डिस्क्लोजर स्ट्यान्डर्डमा व्यापक सुधार हुनुपर्छ।

६. वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीच बलियो समन्वय

अहिले सरकारको खातामा करिब ४१६ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात थुप्रिएर बसेको छ, जबकि अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च (Capital Expenditure) गर्न सकिरहेको छैन। यसले बजारमा तरलता संकुचन गर्छ। मौद्रिक नीति र वित्त नीति बीच औपचारिक र कानुनी समन्वय संयन्त्र (जस्तै: मौद्रिक तथा वित्त परिषद्) को आवश्यकता छ। राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच ओभरड्राफ्ट सुविधाका लागि एमओयू (MoU) गरी ट्रेजरीमा हुने असन्तुलनलाई बेलैमा सम्बोधन गरिनुपर्छ।

७. सुशासन, नियामकीय सरलीकरण र कनेक्टेड लेन्डिङमा कडाइ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बोर्डलाई स्वतन्त्र र व्यावसायिक (Professional) बनाउनुपर्छ। इन्साइडर ट्रेडिङ र ‘कनेक्टेड लेन्डिङ’ का कारण वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढिरहेको छ, यसलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनुपर्छ। साथै, राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने एकीकृत निर्देशनहरू (Unified Directives) अत्यन्तै भद्दा र जटिल भएका छन्। यसलाई सरलीकरण गरी मुख्य सूचक (Key Indicators) हरूमा आधारित छरितो नियामकीय व्यवस्थामा जानु पर्छ।

निष्कर्ष: खुद्रे काम होइन, ‘बोल्ड’ निर्णयको पर्खाइ

समग्रमा, अहिलेको आर्थिक मन्दी र संकुचनबाट पार पाउन मौद्रिक नीतिले केवल ब्याजदर सामान्य चलाउने वा पुनर्कर्जा दिने जस्ता खुद्रे र टालटुले काम मात्र गरेर पुग्दैन। हामीलाई एउटा साहसिक र संरचनात्मक सुधारसहितको नीति चाहिएको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको हिस्सा कृषि क्षेत्रको जीडीपी भन्दा पनि बढी भइसकेको अवस्थामा यसको उत्पादक प्रयोग गर्ने चुनौती हाम्रो सामु छ। उत्पादनमुखी कर्जा प्रवाहमा जोड दिने, सट्टाबाजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने र डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने दिशामा अबको मौद्रिक नीति लक्षित हुनुपर्छ। यदि राष्ट्र बैंकले यी बुँदाहरूमा टेकेर बोल्ड मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सक्यो भने मात्र यसले वर्तमान आर्थिक शिथिलतालाई चिर्दै दिगो आर्थिक विकासको बलियो आधार तयार पार्नेछ।