काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले एकता महाधिवेशन मितिसम्म नेकपा अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नै यथावत् रहने पत्र पठाएको छ । अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई छुट्टाछुट्टै पठाइएको पत्रमा विद्यमान ऐन र नेकपाको विधानलाई उल्लेख गरिएको छ ।
‘आयोगको निर्णयअनुसार नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई जानकारीपत्र पठाएका छौं’, आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने ।
पत्रमा कुनै पनि विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको जनाइएको छ । ओली पक्षले गरेको विधान संशोधन र केन्द्रीय कमिटी विस्तार अनि दाहाल पक्षले गरेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णयलाई मान्यता नदिने विषयमा आयोगले जानकारी दिएको हो ।
आयोगले विधानको धारा १८ ९घ० बमोजिम आगामी एकता महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय कमिटीमा दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेता, एक जना महासचिव र एक जना प्रवक्ता रहने स्पष्ट पारेको छ । केन्द्रीय समिति ४४१ सदस्यीय रहने व्यवस्था भएबमोजिम ती पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य यथावत् रहने पत्रमा उल्लेख छ ।
दुई अध्यक्षमध्ये वरीयतामा ओलीको नाम पहिलो र दाहालको नाम दोस्रो नम्बरमा लेख्ने गरेको आयोगमा पेस भएका कागजातमा उल्लेख भएको जानकारी पनि गराइएको छ । २०७६ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन र २०७६ माघ ९ गते भएको राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा पार्टीको प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा ओलीले उम्मेदवारको मनोनयपत्रमा हस्ताक्षर गरेको पत्र आयोगमा पेस गरेको देखिएको जानकारी पनि गराइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन नहुँदासम्म पार्टीमा कुनै फरक मत उत्पन्न भएको जानकारी आयोगमा कुनै पक्षले गराएको नदेखिएको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
आयोगमा पठाइएको २०७६ भदौ २९ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको प्रयोजनार्थ दल दर्ता गरिदिने भन्ने विषयको पत्रमा र २०७६ मंसिर ३० र माघ ९ गते सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिदिने भन्ने विषयको पत्रमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर भएको देखिएको छ । ती दुवै पत्रसाथ संलग्न कागजातमा महासचिवको हस्ताक्षर भएको देखिएको छ ।
२०७६ असोज २९ र पुस ६ को उम्मेदवार मनोनयनका लागि औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने अधिकार सम्बन्धमा भन्ने पत्रमा त्यस्तो अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई प्रदान गर्ने गरी पार्टी सचिवालयबाट अधिकार प्रदान गरेको देखिएको छ । उम्मेदवार मनोनयनका निमित्त औपचारिक पत्र प्रदान गर्न अधिकार दिएको पदाधिकारीको विवरणमा अध्यक्ष ओलीको नाम लेखी निर्वाचन आयोगमा पठाइएको देखिएको आयोगको पत्रमा उल्लेख छ ।
आयोगले नेकपाको अन्तरिम विधानमा आधारित निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था, केन्द्रीय कमिटीमा कुल संख्याको १० प्रतिशतमा नबढाई सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था, अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई अवगत गराएको छ । विधान संशोधन गर्नु परे केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइले गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको र सोबमोजिम गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावलीबमोजिम दुवै अध्यक्षबाट विधि तथा प्रक्रिया पुर्याएर विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेरका लागि लेखी नआएको पत्रमा उल्लेख छ ।
आयोगमा प्राप्त पत्रहरूको अध्ययन गर्दा एउटै पार्टीको नामबाट एकै दिन केन्द्रीय कमिटीको दुईवटा फरक–फरक बैठक बसेको र फरक–फरक निर्णय भएको हुँदा कुन निर्णय आधिकारिक मानी अभिलेखीकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा संविधानको धारा २६९, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ र नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ आकर्षित हुने देखिएको पत्रमा उल्लेख छ । अन्तरिम विधानअनुसार अध्यक्षको परामर्शमा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटीलगायतका बैठक बोलाउने र कार्यसूची तयार गर्ने व्यवस्था भएको र यस्तो बैठक बोलाउने अधिकार विधानतः अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवलाई भएको उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार दाहाल र नेपालले आयोगमा पठाएको माइन्युटको प्रतिलिपिबाट नदेखिएको पत्रमा उल्लेख छ। माइन्युटमा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मूल कारण देखाई अध्यक्षबाट हटाई केन्द्रीय सदस्य कायम रहेको भन्ने दाहालले दस्तखत गरेको मिति २०७७ पुस ८, १०, २० र २९ का पत्रहरूका साथै दलको विवरण हेरफेर भएको भन्ने निवेदनको ढाँचामा देखिएको पनि पत्रमा उल्लेख छ । तर, दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको विषय विधानसम्मत नदेखिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
‘केपी ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउँदा सो पार्टीको विधानको धारा ३१ (क) को देहाय खण्डहरूमा उल्लिखित कुन अवस्था प्रमाणित भई अनुशासनको कारबाही गरेको हो भन्ने कुरा खुलेको देखिँदैन’, पत्रमा लेखिएको छ । आयोगले पार्टीको विधानको व्यवस्थालाई पनि जानकारी गराएको छ । २०७५ जेठ ३ मा नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेकपा गठन भएको थियो । जेठ २३ मा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएको थियो। पत्रमा दुई पार्टी एकीकरणपछिको पहिलो बैठक ओलीको अध्यक्षतामा बसेको देखिएको उल्लेख छ ।
