‘डुब्नेबेला नेपाली भएँ’ ८८ वर्षिय शुभद्रा

  सिलिचुङ सम्बाददाता

 

८८ वर्षिय शुभद्रा खड्का । उनलाई नागरिकता प्रदान गर्दै जनप्रतिनिधी, प्रजिअ । तश्विर सौजन्यः एक्सन राई

 

भोजपुर । उमेरले ८८ वर्ष लागेकी शुभद्रा खड्काको आँखा आँशुले भरिएको छ । उनको नेपाली हुने सपना पुरा भएको छ । हुनत उनको हातखुट्टा राम्रो चल्दैन । आँखाले पनि राम्रोसंग कसैलाई ठम्याउँदैन । बाहिरभित्र गर्न पनि दुईजनाको सहारा चाहिन्छ । प्रायजसो ओछ्यानमै हुन्छिन् । शारिरीक अवस्था एकदमै कमजोर छ, उनको । यो उमेरसम्म पनि नेपाली नागरिकता लिने सपना अधुरै थियो, उनको । नागरिकता बनाउन सदरमुकाम पुग्नै २ दिन लाग्छ । नागरिकता नहुँदा बर्षौदेखि सरकारी सेवासुविधाबाट बञ्चित थिईन् । तर घरमै सपना पुरा भएपछि मलिन स्वरमै उनले भनिन्, ‘मर्नेबेला नेपाली भएर मर्न पाउने भएँ, मेरो जिवनको यहि एउटा मनोकामना पनि पुरा भयो’

शुभद्रा जस्ता सरकारी सेवासुविधाबाट वर्षौदेखी बञ्चित बृद्धबृद्धा, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई घरमै पुगेर नागरिकता दिन थालिएको छ ।

पश्चिमी रामप्रसादराई गाउँपालिका १, ओखे्रको बान्ताङकी शुभद्राको गाउँमा अझै सडकको सहज पहुँच छैन । कच्चि सडकदेखि पनि झण्डै २ घण्टा पैदल लाग्छ गाउँ पुग्न । भौगोलिक विकटताकै कारण नागरिकताबाट बञ्चित थिईन् । तर जनप्रतिनिधी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सामाजिक अभियन्ताको पहलमा घरमै पुगेर नागरिकता दिएपछि अन्ततः उनको नेपाली हुने सपना पुरा भएको छ ।
‘आमालाई सामान्य उठबस गर्न गाह्रो छ, सदरमुकाम पुग्नलाई दुईदिन लाग्छ, गाउँमा बाटो आएको छैन, सरहरुको कृपाले यो सबै सम्भव भयो’ शुभद्राकी बुहारी राधा खड्काले भनिन् । आर्थिक अवस्थाले कमजोर शुभद्राको औषधिउपचार गर्न पनि समस्या हुने गरेको उनले सुनाईन् । शुभद्रा जस्ता सरकारी सेवासुविधाबाट वर्षौदेखी बञ्चित बृद्धबृद्धा, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई घरमै पुगेर नागरिकता दिन थालिएको छ । राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधाबाट बञ्चित व्यक्तिहरुलाई स्थानीय सरकार र सामाजिक अभियन्ताको पहलमा जिल्ला प्रशासनले घरघरैमा नागरिकता दिन थालेको हो ।
मतदाता नामावली संकलनका बेला मतदाता सूचीमा नअटेका बृद्ध, अशक्त, एकल महिलाहरुलाई नागरिकता वितरण सुरु गरिएको हो । सम्बन्धित स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिकताबाट बञ्चित व्यक्तिहरुलाई राज्यको सेवासुविधा प्रदान गर्न स्थानीय तहहरुको दायित्व भएकाले पहल कदमी बढाउनुपर्ने सामाजिक अभियन्ता शुशिला तामाङ जोड दिन्छन् । भन्छिन्, ‘गरिब अशक्त नागरिको दायित्व सम्बन्धित स्थानीय सरकारको हो, तर उनीहरुलाई वास्ता छैन, राज्यको सुविधाबाट बञ्चित उनीहरुलाई आफ्नै पहलमा नागरिकता दिलाउने प्रयास गरेका छौँ’
विभिन्न दुर्गम क्षेत्रका अशक्त, असहाय, अपांग, बृद्धबृद्धा नागरिकलाई सरोकारवालाको समन्वयमा घरमै पुगेर सेवा प्रदान गर्ने अभियान सुरु गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए । नेपाल सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित नहोस भन्ने लक्ष्यले नागरिकता थालिएको उनले बताए । साथै ९ वटै स्थानीय तहसंग सहकार्य गरेर राज्यको सुविधाबाट बञ्चित व्यक्तिहरुको पहिचान गर्दै लगिने उनले बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार