युरोपेली संघ (ईयू) ले नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थीको मानव अधिकारको उचित सम्मान गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपाल—ईयू संयुक्त आयोगको काठमाडौँमा सम्पन्न १३ औं बैठकमा युरोपेली पक्षले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीका अधिकार र उनीहरुले भोगिरहेका समस्याबारे चासो राखेको हो।
बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार युरोपेली पक्षको नेतृत्व गरेकी युरोपियन एक्सटर्नल एक्सन सर्भिसकी एसिया तथा प्रशान्त विभाग हेर्ने डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर पाओला पाम्पालोनीले नेपालले सन् १९९५ यता तिब्बती शरणार्थीलाई परिचय पत्र नदिएका कारण उनीहरुले शिक्षा, रोजगारी र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा पाउन नसकिरहेको बताएकी थिइन्।
नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले मानवीय आधारमा शरणार्थीहरुलाई नेपाल सरकारले सेल्टर दिँदै आएको जवाफ दिएका थिए। नेपालभित्रका १० क्याम्पमा हाल १२ हजार तिब्बती शरणार्थी रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
रोपेली संघ तथा अमेरिकासहित अन्य पश्चिमा मुलुककले तिब्बती शरणार्थीका मानवअधिकारबारे नेपाल सरकारसँगका द्विपक्षीय भेटवार्ता र संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा प्रश्न उठाउने गरेका छन्। नेपालले एकचीन नीतिलाई दृष्टिगत गर्दै यहाँ रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई स्वतन्त्रत तिब्बत अभियानमा लाग्नबाट रोक्दै आएको छ।
अघिल्लो साता नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृण खाण र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग तिब्बती शरणार्थीको मानवअधिकारको सम्मान गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए। युरोपेली मुलुक र अमेरिकामाथि नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको मुद्दा उचालेर चीनलाई घेराबन्दी गर्न मिलेर काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
बुधबार भएको नेपाल—ईयू संयुक्त आयोगको बैठकमा युरोपेली पक्षले नेपालले शान्ति सम्झौता तथा अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा बाचा गरेअनुसार जतिसक्दो चाँडो संक्रमणकालीन न्यायलाई पुरा गरी शान्तिप्रक्रिया पुरा गर्न आग्रह गरेको थियो। शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकिरहेको भन्दै युरोपेली पक्षले चासो व्यक्त गरेको थियो।
युरोपेली पक्षले नेपालको सुशासन तथा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि मिडिया तथा नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएको थियो। त्यसैगरी नेपालको निर्णायक राजनीतिक तहमा महिलाको सहभागिता बढाइनुपर्नेमा युरोपेली पक्षले जोड दिएको थियो।
प्रत्युत्तरमा परराष्ट्र सचिव पौड्यालले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा ईयूको पुर्याएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका थिए।
नेपाल—ईयू बैठकमा कोरोना महामारी र महामारी पछिको पुर्नस्थापना कार्यमा मिलेर अघि बढ्नेबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा जनाएको छ।
सन् २०२६ भित्र विश्वका अतिकमविकसित मुलुकको सूचीबाट हट्ने नेपालको योजनाको स्वागत गर्दै ईयूका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञले त्यसका लागि नेपालको ‘ग्रिन रिजिलियन्ट इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ मा सहयोग गर्ने बताएका थिए।
एकदिने बैठकमा परराष्ट्रसचिव पौड्यालले नेपाललाई टिम युरोप इनिसियटिभ अन्र्तगत फिनल्यान्ड, जर्मनी, फ्रान्स र ईयूले ग्रिन रिकभरीका लागि २४० मिलियन युरो अनुदान सहायता दिन लागेकोमा धन्यवाद दिए।
नेपाल स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा गत महिना सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा सन् २०४५ भित्र पूर्ण रुपमा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने भनी गरेको प्रतिबद्धताको युरोपेली पक्षले बैठकमा सराहना गरेको थियो।
बैठकमा नेपाल र ईयूबीचको व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने बारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। युरोपेली इन्भेस्टमेन्ट बैंकले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण, कनेक्टिभिटी तथा नवीकरणीय उर्जाका परियोजनामा गर्न लागेको ऋण सहायताबारे समेत बैठकमा चर्चा भएको थियो।
बैठकमा नेपाली जहाजलाई युरोपेली आकासमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउन नेपाली पक्षले आग्रह गरेको थियो। नेपालको संसदमा विचाराधीन नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र हवाई सेवा प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक अनुमोदन भए नेपाललाई उक्त प्रतिबन्धबाट हटाउन सकिने युरोपेली पक्षले जनाएको थियो।
