स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपुर्तीका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनमा उठेको समावेशीताको मुद्दामा आफु जिम्मेवार नहुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्प्रष्ट पारेको छ ।
सिंहदरवारमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले समावेशिता सम्बन्धी मुद्दामा कानुनले मन्त्रालयलाई समावेश नगरेकाले सो प्रति जिम्मेवार हुनु नपर्ने बताउनुभएको हो । समावेशी सम्बन्धी भुमिका लोकसेवा आयोगको हुने भएकाले जिम्मेवार पनि उही निकाय हुनुपर्ने प्रवक्ता बरालको भनाई छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले रिक्त पदपुर्तीका लागि निवदेन दिएका आधारमा सो लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन खोल्न आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
७ सय ५३ मध्ये ६ सय ४ वटा स्थानीय तहले करिव १५ हजार कर्मचारीको रिक्त दरवन्दी पुरा गर्न निवेदन दिएको त्यस मध्ये ९ हजार पदका लागि विज्ञापन खोलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहमा कुल दरवन्दी करिव ६७ हजार मध्ये ४२ हजारको पदपुर्ती भएको छ । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा २५ हजार कर्मचारीको दरवन्दी रिक्त छ ।
