खानेपानी आयोजनामै कमिशनको चलखेल, एउटै आयोजनामा १० लाखसम्म घुस लिएको खुलासा

  सिलिचुङ सम्बाददाता

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ धनकुटाको भोजपुरस्थित सम्पर्क कार्यालय

 

भोजपुर । असार ३० गते सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय भोजपुरका प्रमुख एवम् ईन्जिनियर मोहनबाबु यादवलाई अख्तियारले एक लाख ८० हजार रुपैयाँ घुस रकमसहित रंगेहात पक्राउ गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै अर्का एक इन्जिनियरले मोटो रकम कमिशन लिएको रहस्य खुलेको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गतको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ धनकुटाको भोजपुरस्थित सम्पर्क कार्यालयका ईन्जिनियर विजयकुमार यादवले कमिशन लिएको खुलेको हो ।

योजनाको भुक्तानी भएको आधारमा २० देखि २२ लाख रकम घुस लिएको खुल्न आएको हो ।

ईन्जिनियर यादवले खानेपानी योजनाहरुमा मुल्यांकन गरि बिल पास गरेर भुक्तानी गरेबापत उपभोक्ता समितिहरुबाट ठूलो रकम असुलेको उपभोक्ता समितिको गुनासो छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को अन्तमा प्रत्येक क्रमागत आयोजनाहरुबाट १० देखि १५ प्रतिशत रकम कमिशन लिएको समितिका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् । बिहान र बेलुकाको समयमा इन्जिनियर यादवले उपभोक्ताबाट कमिशन लिने गरेको स्रोतबाट खुल्न आएको छ ।
योजनाको सम्भmौता गर्दा पनि उपभोक्ता समितिसँग डीई (डिभिजन ईन्जिनियर) यादवले ‘१० प्रतिशत बुझाउनुपर्छ, नबुझाए काम नै अड्काइदिन्छु’ भनेर धम्क्याएको खुलेको हो । एक लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजनाका अध्यक्षले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘रनिङ्ग बिल पास हुनासाथ मैले पैसा बुझाएको छु । यसपाली १ करोडको क्रमागत योजनामा १० लाख रकम घुस दिनप¥यो ।’
कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार सबै योजनासँग इन्जिनियर यादवले रकम लिएको बुझिएको छ । केहि दिनमा मात्र योजनाको भुक्तानी भएको आधारमा २० देखि २२ लाख रकम घुस लिएको खुल्न आएको छ । एक कर्मचारीले भने, ‘कमिशन बुझाउनुपर्ने भएपछि उपभोक्ताहरुले पनि गुणस्तरीय काम गर्दैनन् ।’ ईस्टिमेट अनुसारको मुल्यांकन पुगेन भनेर फायल अड्काएर यादवले कमिशन माग्ने गरेको स्रोतले बताएको छ । कमिशन बुझाउने शर्तनामा गरेपछि पुरै मुल्यांकन हुने गरेको छ । प्राविधिकलाई कमिशन दिएको कुराले समितिमा उपभोक्ताहरु र अन्य पदाधिकारीहरुमा निकै छलफलको विषय बन्ने गरेको स्रोतले बताएको छ ।
जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १५ वटा क्रमागत खानेपानी आयोजनाका लागि संघिय सरकारबाट ७ करोड ५३ लाख २७ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट १७ वटा आयोजनामा ८ करोड २८ लाख रकम बजेट छुट्टिएको कार्यालयले जनाएको छ । कमिशन लिएको सम्बन्धमा पत्रकारहरुको टोलीले इन्जिनियर यादवसँग कार्यालयमा गएर बुझ्दा हतोत्साहित मुद्रामा उनले ‘यो कुरा भएकै छैन’ भनेर अन्य कुरा बोल्न चाहेनन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरी खतिवडाले लिखित उजुरी नआएसम्म यस्तो केसमा आफूले केहि गर्न नसक्ने बताए । ‘कसैको गुनासो आयो भने के भाको हो भनेर सोध्न सक्छु, भ्रष्टाचारको केसलाई हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र समन्वयविना कारवाही अगाडी बढाउने अधिकार छैन ।’ प्रजिअ खतिवडाले भने ।
यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढकालले प्रमाणको ‘सूत्र’ हात नलागेसम्म आफूहरुले कारवाही गर्न नमिल्ने बताए । भने, ‘रंगेहात हो भने हेर्ने हो, नभए कुनै आयोजना विशेषमा गलत भएको पाइयो भने थप अनुसन्धानबाट हामी कारवाही गर्छाै ।’ गत साउन ६ गते प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कर्मचारीलाई बोलाएर भ्रष्टचारलाई अन्त्यका गर्न कडा निर्देशन दिई कसैले घुस मागे खबर गर्न र एक घण्टा भित्र कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार