लण्डन । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसका कारण मानवीय क्षतिका दृष्टिकोणले बेलायत हालसम्म विश्वमै पाँचौँ स्थानमा छ । कोरोनाबाट बेलायतमा ४२ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
सबैभन्दा बढी लन्डनमा मात्रै ३७ हजारको हाराहारीमा मृत्यु भएको छ । यसमा मर्ने नेपालीको संख्या ६८ पुगेको छ । अनुसन्धान संस्थाहरूका अनुसार गत महिनासम्म मृत्युको प्रमाणपत्रमा कोरोना उल्लेख भएकाहरूको संख्या भने ५७ हजार दुई सय रहेको छ ।
मृत्यु हुनेको संख्यामा विवाद भएपछि गत महिना स्वास्थ्ययमन्त्री म्याट हानकले यसबारे सत्यतथ्य उजागर गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएपछि मृतकको आँकडा फरक आएको छ । यो अनुसन्धानले कोरोना संक्रमण भएको २८ दिनभित्र मृत्यु भएमा उक्त मृत्यु कोरोनाका कारण गनिने नयाँ मापदण्डसमेत स्थापित गरेको छ । योभन्दा पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै मृतकको संख्या ४६ हजार १ सय १९ पु¥याएको थियो ।
बेलायतमा कोरोनाको ठूलो आर्थिक असर परेको छ । बेलायतको इतिहासमा सबै भन्दा ठुलो आर्थिक क्षतिमध्येको एको हो । धेरै व्यवसायहरु अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । अहिलेसम्म १६ प्रतिशत व्यवसाय मात्र पुनः सञ्चालनमा छन् ।
नीतिगत रूपमा यो महामारी सल्टाउन विश्वका धेरै देशले र केन्द्रीय बैंकले मिलेर नयाँ नीति तयार पारेका छन् । बेलायती सरकार र बैंक अफ इंग्ल्यान्ड मिलेर थुप्रै नीति घोषणा गरेका छन् । कामदार र व्यवसायीले काम नगुमाऊन् र सकेसम्म छिटो आफ्नो पेसामा फर्किऊन् भन्नका हेतु त्यसपछि पनि पटक–पटक नीतिहरू सार्वजनिक गरेका छन् । कोरोनाले आक्रान्त अवस्थामा केही ठाउँमा अलिकति परिवर्तन आउँदै छ भने कुनै ठाउँमा झन्झन् बिग्रँदो अवस्था रहेको छ । बैंक अफ इंग्ल्यान्डका गभर्नर एन्ड्र्यु वेइलका अनुसार बेलायतको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन् ।
व्यवसाय दर्ता गर्ने कम्पनी हाउसका अनुसार यो वर्ष अप्रिलदेखि जुलाईसम्ममा हजारौँले आफूखुसी व्यवसाय बन्द गर्न निवेदन दिएका थिए । एकै दिन ९४२ वटा व्यवसाय बन्दको निवेदनसमेत परेको थियो । तर, पछिल्लो महिनाबाट भने त्यो संख्या कम हुँदै गएको छ ।
सामाजिक जनजीवन अलि फेरिएको छ । पहिलेभन्दा अहिले थप सुरक्षित भएर हिँड्न थालेका छन् । सरकारले मास्क लगाउन भने पनि कसैले पालना नगरेपछि मास्क लगाउनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । अहिले ९६ प्रतिशतले मास्कको प्रयोग गरेको लाइभस्टाइल नामक संस्थाको सर्वेक्षणले देखाउँछ ।
यो वर्ष गत वर्षजति पनि रोजगारीका अवसर खुलेका छैनन् । गत वर्ष ६६ प्रतिशत रोजगारीका विज्ञापन खुलेका थिए भने अहिले ६५ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले यो वर्ष हालसम्मकै उच्चतम रोजगार दिने लक्ष्य राखेको थियो । ऊर्जा खपतमा गत वर्षभन्दा २० प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ । त्यसैले घरमा इन्धन बचत गर्न इन्सुलेसन गर्न चाहेमा सरकारले दुईतिहाइ खर्च व्यहोर्ने भनेको छ । घरजग्गाको कोरोबार गर्नेहरूलाई लक्षित गरी पाँच लाख पाउन्डसम्मको खरिद गर्नेलाई कर नलाग्ने र घर किन्दा लाग्दै आएको स्टाम्प ड्युटी हाललाई तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले रोजगार गुमाएकाहरूलाई चार किसिमले सहयोग गरेको छ । जो अरूको व्यवसायमा रोजगार गरेर नियमित कर तिरिरहेका थिए, उनीहरूलाई सरकारले तिनले पाउँदै आएको तलबको ८० प्रतिशत रकम प्रथम तीन महिनाका लागि भनेर दिँदै आइरहेकोमा पछि थप गरी अक्टोबरसम्म दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
व्यवसाय गर्दै आइरहेकाहरूलाई व्यवसायको प्रकृति हेरी दश हजारदेखि २५ हजारसम्म व्यावसायिक ऋण दिइएको छ । त्यसैगरी, व्यवसायमा लाग्दै आएको भ्याट छुट दिएर पनि सहयोग गरेको छ । सरकारले पारिश्रमिकको ८० प्रतिशत व्यहोरिदिएका केवल ६ प्रतिशत मात्र काममा फर्केका छन् ।
साथै, घरबाट काम गर्नेहरूमा केवल चार प्रतिशत कार्यक्षेत्रमा फर्केका छन् । खोलिएका कतिपय व्यवसायमा पहिलेभन्दा ५० प्रतिशत बढी सञ्चालन लागत लागेको पाइएको छ । खासगरी, आतिथ्य सत्कार क्षेत्रमा व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई सरकारले सहयोग गर्न अगस्ट महिनाबाट हप्ताको सोमबारदेखि बुधबारसम्म रेस्टुराँमा गएर खाना खाएमा ५० प्रतिशत छुट दिने र क्याफे एवं पबमा खाएको खानामा केही शुल्क सरकारले बेहोर्ने गरेको छ । यसैगरी, महामारीबाट बढी प्रभावित रेस्टुराँहरूलाई आउँदो जनवरीसम्मका लागि अस्थायी रूपमा कर छुट दिएको छ । पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा लाग्दै आएको २० प्रतिशत भ्याट घटाएर ५ प्रतिशतमा ल्याएको छ ।
खाद्य एवं अन्य अत्यावश्यक वस्तुको खरिद–बिक्रीमा पहिलेको तुलनामा सुधार आएको छ । पहिले ७१ प्रतिशत रहेकोमा हाल ६४ प्रतिशतमा झरेको छ । सरकारी तथ्यांकले यो बन्दाबन्दीका वेला ८० हजारले रोजगारी गुमाएको भनेर तथ्यांक दिए पनि खासमा सात लाख ३० हजारले रोजगार गुमाएको एक सर्वेक्षणले देखाउँछ ।
सन् १९९२ पछि पहिलोपटक यो स्तरमा रोजगार गुमेको हो । यसबाट करिब चार करोड ६० लाख मानिस आर्थिक रूपमा प्रभावित भएका छन् । बेलायतमा काम गर्ने विश्वभरिका कामदारमध्ये काला, एसियन, अल्पसंख्यक समुदाय बढी मारमा परेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न अर्थमन्त्री ऋषि सुनाकले युवादेखि सबै उमेरसमूहकालाई समेट्ने कार्यक्रम ल्याएका छन् । १६ देखि २४ वर्षका युवायुवतीलाई ६ महिना हप्तामा २५ घन्टा काम गरेबापतको रकम सरकारले तिरिदिने गरी वर्क प्लेसमेन्टको व्यवस्था घोषणा गरेका छन् ।