गोर्खाहरुको माग अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस : गेसो

 

लन्डन । गोर्खा भुतपुर्व सैनिकहरुको अग्रणी संस्था गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले आफुहरुको माग अविलम्ब पुरा गर्नका लागि बेलायत सरकार समक्ष माग गरेको छ । गेसोले अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल सम्मेलनपछि एक घोषणापत्र जारी गर्दै यस्ताे  माग गरेको हो ।

 

गेसोले नेपाल र बेलायत सरकारका प्रतिनिधि र गोर्खाहरुको सहभागितामा गठित प्राविधिक समितिले सर्वसम्मत तयार पारेको १३ बुंदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मागलाई निरन्तरता दिएको छ । बेलायतले गोर्खामाथि गरेको विभेद र पीडामाथि केन्द्रित २२ असोजमा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल सम्मेलनबाट एक घोषणापत्र जारी गर्दै गेसोले सो मागलाई निरन्तर राखेको छ ।

 

गोर्खाहरुको मागहरुलाई जति सक्दो छिटो पुरा हुनपर्ने बताउदै गोर्खा भुतपुर्व सैनिक संघ गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले गोर्खाहरुको माग सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पनि चासोका साथ पहल गर्नेुपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ ।

 

सम्मेलनले गोरखाहरुलाई वंशजको आधारमा राजनीतिक अधिकार सहितको दोहोरो नागरिकताका लागि नेपाल सरकारसित जोडदार माग पनि गरेको छ । साथै विश्वयुद्ध लगायत अन्य क्षेत्रीय युद्धहरु लडेर विश्वमा शान्ति ल्याएका तीनै योद्धाहरुको सम्मान र सम्झनामा एक महत्वपूर्ण अध्ययन र अनुसन्धान गर्न एक ब्यवस्थित संग्रहालय निर्माण गर्न नेपाल सरकारसंग उचित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन जोडदार पहल गर्ने सम्मेलनले निर्णय गरेको छ ।

 

गोरखाहरुको सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक असरहरुबारे अध्ययन गर्न गोरखा इतिहास सम्वन्धि नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रममा समवेश गर्न पहल गर्ने निर्णय पनि सम्मेलनले गरेको छ ।

 

सम्मेलनले २२ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका व्रिटिश गोरखा सिपाहीले समान दर्जानुसारको समान पेन्सन, २१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष सेवा पुरा गरेका व्रिटिश गोरखा अफिसरले व्रिटिश अफिसर समान दर्जा अनुसारको पेन्सन पाउने पर्ने माग गरेका छन ।

 

१५ वर्ष सेवा पुरा गरेका व्रिटिश गोरखा सिपाहीले ब्रिटिश सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसार पाउनुपर्ने मागलाई अगाडी सारेको छ ।

 

लामो समयदेखि विभेदमा परेका अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका व्रिटिश गोरखाले व्रिटिश समान लिवरल र डिसएविलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनु पर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तै : विधवा, मेडिकल आदि सवैखाले पेन्सनहरु व्रिटिश सिपाही समान पाउनु पर्ने मागलाई जोडदार रुपमा उठाएको छ ।

 

सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले क्षतिपूर्ति, सन् १९७५ पछि सेनाबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले व्रिटिश सिपाही समान ‘प्रिजर्भड पेन्सन’ पाउनुपर्ने, व्रिटिश गोरखा सिपाहीले वेलायतमा रहंदा नेसनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहंदा व्रिटिश सिपाही समान तलव नदिएको हुदाँ ‘स्टेट पेन्सन’ र व्रिटिश गोरखा सिपाहीको पेन्सन व्रिटिश सिपाही समान तुरुन्त वनाउनु पर्ने मागलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरालाई गेसोले जोड दिएको छ ।

 

व्रिटिश गोरखाहरुलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको भन्दै अन्यायको क्षतिपूर्तिका लागि सदभावना पेमेन्ट दर्जा र सेवा अवधी अनुसार रकम माग गरेका छन । पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर मरिसकेका व्रिटिश गोरखाका छोराछोरीहरुले ‘सदभावना पेमेन्ट’ पाउनुपर्ने जस्ता थप मागहरुलाई पनि अघि सारेको छ ।

 

गोर्खाहरुले निरन्तर रुपमा आवाज उठाउदै आएको व्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले व्रिटिश गोरखाहरुको लागि मेडिकल सुविधा इन्डियन गोरखाहरुले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुविधा दिनु पर्ने र ३० वर्ष भन्दामाथी उमेरका व्रिटिश गोरखाका छोराछोरी सवैलाई वेलायती आवासीय भिसा दिनुपर्ने माग अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन ।

 

भूतपूर्व व्रिटिश गोरखा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुविधा र भूतपूर्व व्रिटिश गोरखाहरुले पाउने पेन्सन सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने ब्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनलाई जोड दिएका छन ।

 

सम्मेलनमा बृद्धिजीवि सांसद, गोर्खा अभियन्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार