लण्डन । सर्वोच्च अदालतमा विचराधिन रहेको संसद पुनःस्थापनाको मुद्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जे भन्छ अदालतले त्यै निर्णय गर्ने आदीवासी जनजाति अभियन्ता डा. ओम गुरुङले बताएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक हुदाँ हुदै पनि बाह्य शक्तिहरुको चलखेल र योजनामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेकाले सर्बोच्च अदालतले पनि त्यसैलाई सदर गर्ने उनले बताए ।
नेपाल आदीवासी जनजाति पत्रकार महासंघ बेलायतले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा आज बोल्दै गुरुङले संसद विघटन भारत र अमेरिकाको इसारामा भएको पनि बताए । भारतले भुमि मिचेपछि निस्केको विरोधको स्वरलाई कमजोर बनाउन र मिलेनियम कर्पोरेशन च्यालेन्स (एमसिसि) पारित नहुने अवस्था भएपछि संसद विघटन गर्न चलखेल भएको गुरुङले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसि) जसरी पनि पास गर्ने पक्षमा थिए भने पार्टीभित्र माधवकुमार नेपाल र भीम रावलहरु त्यसको विपक्षमा थिए । त्यसैको परिणामस्वरुप संसद विघटन गरिएको गुरुङले बताए ।
अहिले देश राजनीतिक र स्वास्थ्यको रुपमा पनि जोखिमा रहेको बताउदै डाक्टर गुरुङले संसद पुनःस्थापना नभए देश संकटको भुमरीमा पर्ने पनि बताए । संसद विघटन भारत र अमेरिकाले नेपाल बसेर चीन लक्षित गतिविधि गर्नका गरेको हो । डाक्टर गुरुङले भने ‘संसद विघटन सदर भए अहिलेको व्यवस्था नै जोखिममा पर्छ । अदालतले विघटनको मुद्दा सदर गरे देश अस्थिर र विदेशीको रणभुमि बन्नेछ ।’
अहिले देश नै नरहने परिस्थिती सिर्जना भएकोले आदीवासी जनजातिहरु संघर्षमा उत्रनुपर्ने बताए । संसद विघटनले विदेशी शक्ति, एकात्मक हिन्दुवादीहरु खुसी भएको छ । गुरुङले भने ‘देश रहे मात्रै हामी रहने भएकाले आदीवासी जनजातिहरु संघर्ष गर्नुपर्नेे छ । ’
संसद विघटन अदालतले सदर गरे देश भयंकर दुर्घटना पर्ने भएकाले आदीवासी जनजातिहरु एकजुट भएर प्रतिगमनको विरुद्धमा उभिनुपर्छ । राज्यले सधै जनजातिहरुलाई हेप्ने गरेको छ । जनजातिको आन्दोलन पनि मृत्यु शैयामा पुगेको गुरुङले बताए । जनजातिभित्र सुवास नेम्बाङ, रामबहादुर थापा, पृथ्वी सुब्बा गुरुङहरु जस्ता भएकाले पनि राज्यले हेप्ने गरेको गुरुङले बताए ।
राजनीतिक मुद्दामा जनजातिहरुले कुनै चासो दिएको पाइदैन । जनजाति पनि बोल्दैन । राष्ट्रियता नै धरापमा परेको बेला जनजाति बोल्दैन । देश नै संकटमा परेको बेला बोलेको छैन । अहिलेको कोर इस्युमा बोल्दैनौं भने हाम्रो अस्तित्व समाप्त हुनेछ । गुरुङले भने ‘ विभिन्न दलमा भएपनि इस्युमा एक हुनु जरुरी छ । साझा मोर्चा खडा गरेर मुद्दा उठाउन सकिन्छ । त्यसप्रति आदीवासीहरुले परिकल्पना र पहलकदमी गर्नुपर्ने भएपनि त्यो काम गर्न सकेको छैन । त्यसको मुख्य पहल जनजाति महासंघको हो ।’
