काठमाडौं । सरकारले बेरोजगार सूचिकृत २ लाखबढी युवालाई रोजगारी दिन ३ अर्ब भन्दा बढी सशर्त अनुदान रकम स्थानीय तहलाई पठाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मुलुकभर ६ सय ८८ स्थानीय तहलाई ३ अर्ब ४४ करोड ७० लाख सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएको हो ।
पुष ३ गतेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मातहत रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखाले जनाएको छ ।
मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ का लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना कार्यान्वयन गर्न मंसिर १५ गतेसम्म रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा बेरोजगार व्यक्तिको विवरण प्रविष्ट गरेको आधारमा ६ सय ८८ स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयका सह–सचिव एवम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेले जनाए ।
सशर्त अनुदान रकम १२ प्रकारका प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयन एवं खर्च गर्न मन्त्रालयले ती स्थानीय तहलाई परिपत्रसहित आग्रह गरिएको घिमिरेले बताए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखाले पुष १३ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सशर्त अनुदान बाँडफाँडसम्बन्धी पत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाएको थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट पत्र आएलगत्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि ७ सय ३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र संगै कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरिसकेको मन्त्रालयका सह–सचिव एवम प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा प्रगति विवरण रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत नियमित सम्प्रेषण गर्नुपर्ने परिपत्रमा भनिएको छ ।
७ सय ५३ मध्ये मंसिर १५ गतेसम्म रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा बेरोजगार व्यक्तिको विवरण प्रविष्ट नगर्ने ६५ स्थानीय तहलाई भने यो चरणमा अनुदान रकम नपठाइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक घिमिरेको भनाइ छ ।
सशर्त अनुदान रकम खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया
१. सशर्त अनुदानको रुपमा हस्तान्तरण हुने रकम ज्यालाका लागि मात्र खर्च पगर्न पाइने भएकाले श्रममूलक आयोजना छनौट र सञ्चालन गर्दा आयोजनाको लागतमा साझेदारी गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय कानून बमोजिम आयोजना व्यवस्थापन वा संसोधन गरी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
२. रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सुचिकृत बेरोजगार व्यक्तिमध्येबाट प्राथमिकीकरणको सूचि अनुसार क्रमशः रोजगारीमा खटाउनुपर्नेछ । पहिलो प्राथमिकतामा परेका बेरोजगार व्यक्तिलाई १ सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइसके पछि मात्रै तल्लो प्राथमिकताको बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीमा खटाउनुपर्नेछ ।
३. सशर्त अनुदानको रुपमा प्राप्त रकम श्रमिकको ज्यालामा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ । श्रमिकको दैनिक ज्याला भुक्तानी गर्दा चालु आर्थिक वर्षको लागि नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक दर ५ सय १५ रुपैयाँ अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सुचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई लाभग्राही परिचयपत्र जारी गरेर मात्र काममा खटाउनु पर्नेछ ।
४. कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७७ को दफा ७ बमोजिम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रत्येक आयोजनामा अधिकतम बजेट २५ लाख मात्र हुनुपर्नेछ । आयोजना सञ्चालन गर्दा कामका लागि पारिश्रमिकका आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७७ को दफा ४ बमोजिम उल्लेखित क्षेत्रका आयोजना मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
५. कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७७ को दफा ४ उपदफा ३ बमोजिम स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रिया पूरा गरेका आयोजनलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्नेछ ।
६. स्थानीय तहले प्रत्येक आयोजनाको लागत अनुमान स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । वेरोजगार सूचिकरणको विवरण, श्रमिक समूहको हाजिरी विवरण, भुक्तानी प्राप्त गर्ने श्रमिकको नाम, प्राप्त रकम र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न पर्नेछ र त्यसको सार्वजनिक परीक्षण गराउनुपर्नेछ ।
७. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत नियमित रुपमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखामा पठाउनुपर्ने छ । साथै, प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गराइ त्यसको विवरण समेत महाशाखालाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पहिलो चरणमा चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गते वित्तिय हस्तान्तरण स्वरुप ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका १÷१ सय जना बेरोजगार युवालाई १र१ सय दिनको रोजगारी दिनका लागि ३ अर्ब ९० करोड उपलब्ध गराएको थियो ।
त्यसपछि दोस्रो चरणमा कात्तिक २५ गते रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा १ सय जना भन्दा बढी बेरोजगार युवा सुचिकृत भएको विवरण प्रविष्ट गर्ने ५ सय ६९ स्थानीय तहलाई मात्र ३ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको थियो ।
यसरी ३ चरणमा गरेर ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखाले अहिलेसम्म २ लाख ३ सय ३ युवालाई १ सय दिनको रोजगारी दिनका लागि १० अर्ब ३५ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुकम हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
