संवैधानिक परिषद्को मंसिर ३० गतेको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोगसहित विभिन्न ११ वटा आयोगहरूमा ३८ जना पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिस पुस ५ गते सार्वजनिक गरिएको थियो ।
अध्यादेशअनुसार मंसिर ३० गते साँझ परिषद् बैठक बसेको थियो । बैठकमा फेरिपनि सदस्यद्वय सापकोटा र देउवा अनुपस्थित रहे । उनीहरू अनुपस्थित रहेपनि प्रधानमन्त्री तथा परिषद् अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले ३८ जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए ।
त्यसरी भएका सिफारिसहरू पुस ५ गतेमात्रै संसदीय सुनुवाइका लागि भन्दै संसद् सचिवालयमा पुस ५ गतेमात्रै पुगे । सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । पत्रहरू संसद् सचिवालबाट सुनुवाइ समितिमा जान नपाइ प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।
सभामुख सापकोटाले ती सिफारिसका सक्कली कागजात संवैधानिक परिषद्मा नै फिर्ता पठाएका छन् । संसद् सचिवालयमा सुनुवाइका लागि पत्र पुगेको ४५ दिन पुग्न दुई दिन बाँकी रहेको अवस्थामा आइतबार सभामुखले उक्त निर्णय फिर्ता पठाइदिए । जसमा उनले संविधान विपरीत अध्यादेश आएकोदेखि परिषद् बैठकमा आफूलाई जानकारी नदिई सिफारिस भएकोसम्म लेखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली निकट व्यक्तिहरूले भने पुस ३ गते नै सचिवालयमा पठाएको दाबी गरेको छ । सभामुखले समितिमा पठाउनुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको ती नेताको भनाइ छ । ‘सभामुखको फिर्ता गर्न निर्णयले केही फरक पार्दैन, बाँकी काम कानुन बमोजिम हुन्छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती नेताले भने ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसदेखि सभामुख सापकोटाको फिर्ता गर्ने कदमसम्म सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह कारक देखिन्छ ।
यसबारे विघटित संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण र राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले भने फरक धारणा राखेका छन् । उनीहरूले बदनियत राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले एकातिर सिफारिस गरेको र अर्कोतिर संसद् विघटन गरेको बताएका छन् ।
यता प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले भने सभामुखले आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरेको भनेका छन् । संसद् बैठक र संसदीय सुनुवाइ समितिले गर्नुपर्ने निर्णय सभामुख सापकोटाले गरेकाले कानुनी रूपमा अर्थ नरहेको उनको तर्क छ ।
