हत्या आशंकाको घटनामा प्रहरीकै उदासिनता, गहिरो अनुसन्धानविनै आरोपित छाडिएको पिडितको गुनासो

  सिलिचुङ सम्बाददाता

मृतक विशाल राई र पिडित परिवारले दिएको प्रेस विज्ञप्ती । तश्विर

 

भोजपुर । भाईको हत्या आशंकामा महिनौदेखि प्रहरी प्रशासनको चक्कर काटेकी टेम्केमैयुङ गाउँपालिका ७, कोटकी पुनादेवी राई र उनको परिवारले अझै न्याय पाएका छैनन् । न्यायको आशमा दिनरात जिल्ला प्रहरी धाएकी पुनादेवी र उनको परिवारले भाई विशाल राईको मृत्यूको अनुसन्धानमा प्रहरीले नै उदासिनता देखाएको छ ।
गत माघ २१ गते मृत भेटिएका विशालको अनुसन्धानमा प्रहरीले नै चासो नदिँदा पिडित परिवारलाई पिडा थपिएको छ । भाईको वियोगले विह्वल पिडित परिवारलाई भाईको मृत्यूको अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा पटकपटक जाहेरी दिँदासम्म प्रहरीले वेवास्ता गरेपछि पिडित परिवारलाई झनै पिडा पुगेको छ ।
‘न्यायको आशाले प्रहरीकहाँ ६ पटकसम्म पुुँगे, जाहेरी लिई कानुनी कारबाही अगाडी बढाउनुस् भनेर अनुयायी गर्दा पनि डिएसपी सापले जाहेरी नै लिनु मान्नु भएन’ पुनादेवीले सुनाईन्, ‘प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि अन्ततः जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भोजपुुरमा जाहेरी दरखास्त दिन पुग्यौँ’ पिडित परिवारले प्रहरीले जाहेरी लिन र अनुसन्धानमा वेवास्ता गरेको गुनासो पोखेका छन् । शंकास्पद मृत्यूलाई भवितव्य भनेर आरोपितलाई अनुसन्धान नै नगरी त्यसै छाडिदिनुले झन पिडा थपिदिएको पुनादेवीले गुनासो पोखिन् ।
प्रहरीले हत्या आशंकामा विशालका ठुलोबुवा तेजबहादुर राईलाई गत फागुन २६ गते र उनका छोरा राजकुमार राईलाई गत फागुन २७ गते नियन्त्रणमा लियो । तर डिएसपी कृष्णकुमार चन्द र इन्सपेक्टर प्रदिप लामाले दुवै आरोपितको अनुसन्धानमा पक्षपात गरेको पिडित परिवारको गुनासो छ । आरोपितलाई हिरासतमा राखेपनि हत्या आशंकामा संलग्न नभएको प्रमाणित भएको भन्दै प्रहरीले दुवै आरोपित बाबुछोरालाई छाडिसकेको छ । प्रहरीेले सुरुबाटै जाहेरी लिन अस्विकार गरेको पिडितको आरोप छ । तर डिएसपी कृष्णकुमार चन्दले सबै जाहेरी लिएको बताएका छन् ।
प्रहरीका अनुसार पोष्टमार्टम रिपोर्टमा मृतक विशालको घाँटीमा अखाद्य बस्तुले सर्किएर उनको मृत्यू भएको बताईएको छ । डिएसपी चन्दले भने, ‘पोष्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार मृतकको प्रकृति भवितव्य देखिन्छ, हामी पिडितको जाहेरी बमोजिम नै घटनाको अनुसन्धान गरेका छौँ’
पिडित परिवारले घटनाको गहिरो अनुसन्धान, सत्यतथ्यको खोजी र दोषीमाथि कडा कारबाहिको माग गरेका छन् । यस्तै उनीहरुले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार