लण्डन । गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुको एक संस्था गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिले आउँदो २१ जुलाई देखि घोषणा गरेको आमरण अनशनलाई गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुको अग्रणी संस्था गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ गेसोले आपत्ती जनाएको छ ।
समानताका लागि बेलायत सरकारलाई दबाब दिन गोरखा सत्याग्रहले बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बाहिर अनशन बस्ने घोषणाप्रति गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ गेसोले आपत्ती जनाएको हो । गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै आमरण अनशनप्रति असहमती जनाउदै गम्भिर आपत्ती जनाएको छ । अनशनले आन्दोलनलाई थप मजबुत बनाउनुको सट्टा गोर्खा आन्दोलनको उपलब्धी पनि थप गुम्न भय सिर्जना गरेको सभापति कृष्णकुमार राईले बताए ।
सत्याग्रहको यस किसिमको गतिबिधिले दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध खलल् हुनुको साथै गोरखाहरुको विषयमा दुई देशबीच हुने वार्तालाई पनि आँच पुग्ने छ । सभापति राईले भने –‘‘गेसो जिम्मेवारीकासाथ हिजो, आज र भोली पनि यस खालका गतिबिधिलाई समर्थन र सहयोग गर्ने छैन । संसारमा कही कतै पनि दमन र बिद्रोहले समस्या हल भएको इतिहास छैन । अन्तत: वार्ता भनेको सम्झौता पनि हो ।’’
‘‘गोर्खाहरुको समस्यालाई वार्ता, संवाद र सम्झौताबाटै समस्या हल हुने हुदाँ गेसो सधैं कुटनैतिक बाटोबाट अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्न चाहेको सभापति राईले बताए ।
गोरखाहरुको समस्याका बारेमा नेपाल र बेलायत सरकारलाई १३ बुँदे प्रतिबेदन बुझाइसकेको अवस्थामा आमरण अनसन नभई कुटनैतिक माध्यमबाट वार्ता गर्न गेसोले जोड दिएको छ । वार्ताबाट समस्याको समाधान नभएमा गोरखाजन्य संस्थाहरुसंग सघन छलफल गरेर मात्र उपायहरु खोजी गरिनुपर्नेमा सत्याग्रहले एकल निर्णय गरेकोप्रति आपत्ती जनाएको छ ।
कोभिड १९ को असहज परिस्थितीमा गोरखाहरू आमरण अनसनको पक्षमा नरहेको जनाउदै गेसोले नेपालको राजनीतिक अस्थिरता लगायत प्रकोपजन्य समस्या अवस्थामा चेतावनी सहितको आमरण अनशनको घोषणा गर्नु व्यवहारिक नभएको गेसोले भनाई छ ।
