नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीशबिनै संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार साँझ बारको कार्य समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
बारले यसअघि न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्को बैठक प्रधानन्यायाधीशले डाकेमा बैठकमा उपस्थित नहुन आयोग र परिषद्का सदस्यहरुलाई आग्रह गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने न्याय परिषदमा पनि प्रधानन्यायाधीश राणालाई निषेध गर्न बारले आग्रह गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश बाहेकको संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर न्यायपालिकामा देखिएको गतिरोधबाट मुक्ति दिलाउन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई ज्ञापन पत्र बुझाएर प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको लागि पहल गर्न समेत आग्रह गर्ने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशले शुक्रबारसम्म पनि राजीनामा नदिए उच्च अदालतहरुमा पनि विरोधका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ। देशभरका १८ वटा उच्च अदालतमा नेपाल बारका केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएर विरोध सभा गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश राणा सम्मिलित इजलासबाट भएका विवादित फैसलाहरू सच्याउन अग्रसरता लिने पनि निर्णय गरेको महासचिव पौडेलले बताए। त्यसका लागि नेपाल बारले कानुन व्यवसायीसँग राणाको इजलासमा भएका मुद्दाका कागजात बारमा उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको छ।
नेपाल बारको विरोधका क्रममा अदालत र बारको परिसरमा अर्ध सैनिक बल प्रवेश गराएको भन्दै त्यसको निन्दा गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुने सबै कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने पनि बारले निर्णय गरेको छ।
त्यसअघि नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले आन्दोलनरत न्यायाधीशसँग छलफल गरेका थिए। अरु विषयमा साथ रहने बचन दिएका न्यायाधीशहरूले मुद्दाको सुनुवाइ भने गर्न थाल्ने संकेत गरेपछि बारले थप कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
कात्तिक ८ गते देखि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुले आन्दोलन थालेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने अडान दोहोर्याउँदै वार्तामा बोलाएका छन्। तर प्रधानन्यायाधीशसँग वार्तामा पनि नजाने निर्णय गरेको बारले जसरी पनि राजीनामा गराइ छाड्ने चेतावनी दिएको छ।
