लण्डन । बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले ०९ डिसेम्बर २०२१ का दिन गोर्खाहरुलाई ‘सेभेन्थ पे कमिसन’को आधारमा पेन्सन बृद्धि गर्ने भन्ने अपुष्ट सामाचारप्रति गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले ध्यानकार्षण गराउँदै विज्ञप्ती जारी गरको छ ।
बेलायती सरकारले विगत २०७ वर्षदेखी ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुलाई विभेद गर्दै आएको विरुद्ध अन्याय र विभेदलाई अन्त्य गर्न गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले नेपाल र बेलायतमा ३ दशकदेखि विभिन्न चरणको शान्तिपूर्ण र न्यायिक आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ ।
मा.मन्त्री मार्क ल्याङक्यासटरको सुझावमा गोर्खाहरुमाथि भएका विभेदहरु छानविन गर्न बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा नेपाल, बेलायत सरकार र गोर्खाहरुको प्रतिनिधि सहितको एक त्रिपक्षीय प्राविधिक समिति ०१ अप्रिल २०१७ का दिन गठन भएको थियो । उक्त प्राविधिक समितिले करिव १५ महिना लगाएर तयार पारेको १३ बुँदे समष्टिगत प्रतिवेदन २२ मार्च २०१८ मा दुवै देशका सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
उक्त १३ बुँदे प्रतिवेदनको मर्म र भावना अनुरुप दुवै देशका सरकारले भूपू सैनिकहरुको प्रतिनिधि सहितको कमिटी गठन गरेर डिसेम्बर महिनाबाट वार्ता सुरु हुने कुरा सार्वजानिक भइसकेको अवस्थामा ‘सेभेन्थ पे कमिसन’को आधारमा पेन्सन बृद्धि भएको अपुष्ट सामाचारप्रति गेसोले निन्दा व्यक्त गरेको छ ।
‘यो दुवै देशको सरकारलाई बुझाइएको १३ बुँदे समष्टिगत प्रतिवेदनको मर्म र भावना विपरित छ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । गोर्खा आन्दोलन पेन्सन बृद्धि र प्रतिशतको मात्र नभई स्वाभिमान र समानताको भएको हुनाले गेसोद्वारा उक्त प्रतिवेदनको दायराभित्र रहेर यथाशिघ्र वार्ता कमिटी गठन गरी समस्याको समाधान गर्न नेपाल सरकारसंग जोड्दार माग राखेको छ।
